विजयपुर । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा दुहबी नगरपालिकाको एकै वर्षमा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । कुल भने ३८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल एक अर्ब १३ करोड ३३ लाख ३३ हजार २१ रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १४ करोड ३४ लाख १० हजार चार सय आठ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जसमध्ये तीन करोड ८९ लाख ४९ हजार ७६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्र्ने छ । यस्तै पाँच करोड ५२ लाख ८४ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ अनियमित देखाएको छ भने चार करोड ८४ लाख ५७ हजार नौ सय नौ रुपैयाँको प्रमाण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै पेश्की बाँकी ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नगरपालिकाको गतवर्षसम्मको २४ करोड ८३ लाख ५४ हजार रुपैयाँसहित बेरुजु बाँकीसहित हालसम्मको अद्यावधिक ३८ करोड नौ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
२४ लाखको मोबाइल
नगरपालिकाले २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मोबाइल खरिद गरेको छ । कोशी प्रदेशअन्तर्गत गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले मोबाइल पाउने व्यवस्था नभए पनि खरिद गरेको छ । नगरले एउटै मोबाइल ८२ हजारको समेत खरिद गरेको छ । पाँच जनालाई २४ लाखमा ११ वटा मोबाइल खरिद गरेको हो ।
राजस्व तिर्दैनन् ठेकेदार
सात ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकालाई ७७ लाख ९९ हजार नौ सय ७१ रुपैयाँ राजस्व नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मङ्गलबारे, खसी, सुगर, कवाडी, मासु बिक्री हाटकरका ठेकेदार निरोद पौद्दारले आठ लाख ६१ हजार दुई सय रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । दैनिक गुद्री हाटकरका ठेकेदार मस्लिम मियाँले दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन् । बुधबारे हाटकर दुहबीका ठेकेदार पञ्चनारायण चौधरीले एक लाख एक हजार दुई सय ३० रुपैयाँ राजस्व तिरेको देखिँदैन । भौसी डिल हाटकरका ठेकेदार अवदुद वोदुदले चार लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेका छैनन् । शुक्रबारे र मङ्गलबारे हाटकरका ठेकेदार अब्दुल गफारले ४५ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ र २१ हजार २० राजस्व भुक्तानी गरेका छैनन् । यसरी कुल ७६ लाख ९९ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ राजस्व तिरेका छैनन् ।
व्यवसायीले तिरेनन् भाडा
नगरपालिकाको सटर भाडामा लिएका चार जना व्यवसायीले पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् । केमन्ती ठाकुरले एक लाख ६८ हजार भाडा तिर्न बाँकी छ । कमल रौनियारले दुई लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् । मदनप्रसाद रौनियारले एक लाख १२ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् । भरतप्रसाद रौनियारले ७९ हजार भाडा नतिरेका हुन् ।
१७ व्यवसायीले ३२ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेका छैनन् । पशुचौपायाको आलम हुसैनले एक लाख २६ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेका हुन् । मङ्गलबारे खसी सुगरका हाटकरका निरोद पौद्दारले १७ हजार ३८ रुपैयाँ नतिरेका हुन् । जिउँदो खसीबाख्रा हाटकरका आलम हुसैनले ९७ हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ कर नतिरेका हुन् । दैनिक गुद्री हाटकरका मस्लिम मियाँले ५८ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ नतिरेका हुन् । दैनिक गुद्री हाटकरका शम्भुकुमार माझीले पाँच हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ नतिरेका हुन् ।
बिहीबारे र आइतबारे साप्ताहिक हाटकी व्यवसायी सोहाना खातुनले बिहीबारे हाटको २१ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ र आइतबारे हाटको आठ हजार २ सय २५ रुपैयाँ तिरेकी छैनन् । आइतबारे, मङ्गलबारे, बुधबारे वडा नं. १२ का सबै हाटकर र शुक्रबारे हाटकरका ठेकेदार निरोद पौद्दारले क्रमशः ५० हजार ८ सय ४८, ५ हजार ९ सय ५३ र २ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी नगरेका हुन् । बुधबारे हाटकर दुहबी–८ का ठेकेदार पञ्चनारायण चौधरीले १५ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ कर तिरेको देखिँदैन । भौसी डिल हाटकरका अबदुु बोदुदले ६९ हजार २६ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । कवाडीकरका अरविन्द साहले २३ हजार ७ सय ८३ नतिरेका हुन् । शुक्रबारे र मङ्गलबारे हाटकरका अब्दुल गफारले १० हजार २६ र ४ हजार ७ सय ३४ तिरेका छैनन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने पिएपिसी कन्स्ट्रक्सनले १४ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ तिरेको छैन । यस्तै आकृति एड्भारटाइजिङले ९८ हजार २ सय ५२ अग्रिम आयकर बुझाएको छैन ।
३९ लाख आर्थिक सहायता
नगरले विभिन्न शीर्षकमा ३९ लाख खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक सहायता तथा चन्दा, परस्कार एवम् संस्थागत अनुदान दिन पाउने व्यवस्था छैन । नगरले १५ वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थालाई ६ लाख बाँडेको छ । ४३ वटा संस्थाको सहायतामा १२ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । अन्य सहायतामा ७ लाख खचए गरेको छ । अन्य सहायता नयाँमा ७ लाख र अन्य सामाजिक सहायतामा ६ लाख खर्च गरेको छ ।
नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्त
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत नगरले कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा कार्यबोझ विश्लेषण गरी स्थायी प्रकृतिका कामका लागि दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । पालिकाले विभिन्न ६६ जना कर्मचारी करारमा राखी तलब, भत्ताबापत ३ करोड ५६ लाख ८९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अधिकृत, इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, सहायक पाँचौं, चौथोलगायत १८ कर्मचारी नियुक्त गरी ८३ लाख २ हजार १ सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ अधिकृत स्तरसम्मका २४ जना कर्मचारी नियुक्त गरी ७९ लाख ९५ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ गरी १ करोड ६२ लाख ९७ हजार ४ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले उक्त खर्चलाई अनियमित लेखेको छ ।
३ करोड अबण्डा बजेट
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अबण्डा बजेट राख्ने पाउन व्यवस्था छैन । तर, पालिकाले योजना नखुलाई ३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता भएको छैन । १० कार्यक्रममा ४२ लाख ८५ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मर्मत–सम्भार विशेष कोषमा ५४ वटा कार्यक्रममा ७९ लाख ३४ हजार ३ सय ९८ खर्च गरेको छ । कार्यक्रम खर्चमा ३० लाख, विविध कार्यक्रम खर्च १६ लाख ८३ हजार, लक्षित कार्यक्रममा ४९ लाख र सवारी साधन खरिदमा ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बढी भुक्तानी
ट्रयाक कोटमा नियमभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड स्पेशिफिकेशन अफ रोड एण्ड ब्रिज २०७५ को १३०२ मा कालोपत्रे सडकमा प्रयोग हुने ट्रयाक स्प्रेदर ०.४ देखि ०.६ लिटर प्रतिवर्गमिटर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले स्पेशिफिकेशन तोकेकोभन्दा बढी सम्झौता गरी निर्माणमा ३ लाख ९९ हजार ७ सय ४६ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
हाटबजारको निर्माण व्यवसायी आवरण मेटल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई बढी भुक्तानी गरेको २९ लाख ३७ हजार ४ सय ४१ रूपैयाँ पनि असुल गर्नु पर्नेछ । आवरण कम्पनीलाई दोहोरो भुक्तानी गरेको २३ लाख १० हजार रूपैयाँ पनि असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ । यस्तै फलामका सामग्रीमा बढी भुक्तानी गरेको १५ लाख २४ हजार ५ सय ६५ रूपैयाँ पनि असुल गर्न भनेको छ । यो काम आवरण निर्माणले नै गरेको हो । यस्तै अन्य निर्माण व्यवसायीसँग मूल्य समायोजनमा गरेको भुक्तानी ८७ लाख ९ हजार ९ सय ५ रूपैया असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अस्पताल निर्माणको पाँचौं रनिङ बिलमा नगरेको कामको मूल्याङ्कन गरी १३ लाख ८ हजार ५ सय ९४ भुक्तानी गरेकोमा महालेखाले असुल गर्न भनेको छ । यस्तै ४ लाख १६ हजार ५ सय ५९ रूपैयाँ पनि असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को खफा ५९ (८) अनुसार सम्झौता अन्त्य भएपश्चात् जमानत जफत हुने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीको जमानत जफत नगरी भुक्तानी गरेको ११ लाख १० हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । काम सम्पन्न नगरी बीचैमा छाड्ने ठेकेदारबाट ५१ लाख ८४ हजार ४ सय ५१ रूपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ ।
पेश्की नै ७ करोड बाँकी
नगरका कर्मचारी तथा विभिन्न निकायले सात करोडमाथि नीति विपरीत पेश्की लिएको देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार पेश्की लिने कर्मचारीले तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी कार्यालय फर्किएको १५ दिनभित्र फाँटवारी पेश गरी पेश्की फस्र्याैट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले गतवर्षको तीन करोड ४३ लाख २८ हजार ३ सय २१ रूपैयाँ फस्र्यौट गर्न बाँकी छ ।
यस वर्षको पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फस्र्यौट नभएको चार करोड ५७ लाख २१ हजार ५ सय ६२ रूपैयाँ बाँकी छ । ४४ लाख ३४ हजार ७ सय ५५ रूपैयाँ पेश्कीको म्याद नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडाध्यक्ष विजयकुमार चौधरी ९९ हजार, वडासदस्य बोधराज खतिवडा दुई लाख, चालक नरेशकुमार माझी दुई लाख ९९ हजार, सफाइकर्मी डोम मरिक १५ हजार, नरेशकुमार माझी १५ हजार, अधिकृत राहुल यादव २५ हजार, अजय मरिक डोम ४० हजार, चालक विनेश परियारलाई १० हजार रूपैयाँ पेश्की रहेको छ ।
आवासीय भवन निर्माणको ठेकेदार कम्पनी माउन्टेन इन्फ्रालाई ४३ हजार १० हजार नौ सय ७० रूपैयाँ पेश्की छ । ऐन निर्माण सेवाको तीन लाख ४४ हजार ४ सय रूपैयाँ पेश्की छ । एबी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनको छ लाख १५ हजार रूपैयाँ छ । डिएन निर्माण सेवाको तीन लाख ४४ हजार चार सय रूपैयाँ छ । पिजी विल्डर्स एन्ड सप्लायर्सको तीन लाख ८२ हजार रूपैयाँ पेश्की छ । हरिना निर्माण सेवाको सात लाख ४८ हजार तीन सय ८० रूपैयाँ रहेको छ । पिजी विल्डर्स एन्ड सप्लायर्सको तीन लाख ८२ हजार रूपैयाँ पेश्की छ ।
एबी इन्जिनियिरिङको एक लाख ३४ हजार, एस.आर.एन.एन मल्टी कन्स्ट्रक्सन तीन लाख ५७ हजार पाँच सय पेश्की छ । एकी इन्जिनियरिङको २ लाख १६ हजार, एनबी कन्स्ट्रक्सन ११ लाख ७५ हजार रूपैयाँ छ र एसआरएमएन कन्स्ट्रक्सनको ५ लाख ९७ हजार ५ सय रूपैयाँ पेश्की छ । हरि निर्माण सेवाको ४ लाख ४८ हजार ३ सय ८० रहेको छ । बिगबी कन्सल्ट एन्ड बिल्डर्सको १५ लाख २५ हजार ९ सय छ । सिम्रन एन्ड यस कन्स्ट्रक्सनको ४ लाख ३६ हजार ५ सय १३ र ४ लाख ३६ हजार ५ सय १३ रूपैयाँ छ । दान एन्ड अफजल जेभीको १० लाख छ । भूपिम ए.एस जेभीको २९ लाख नौ हजार पेश्की बाँकी छ ।
संस्थागततर्फ स्वास्थ्यचौकीको पूर्व कुसाहा ७५ हजार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबी वितरण केन्द्र ३१ लाख ७९ हजार ३० रूपैयाँ र १ लाख ६ हजार ७ सय २५ रूपैयाँ छ । माउण्टेन इन्फ्रा कम्पनीको २ करोड ४४ लाख २३ हजार ३ सय ५१ र एनबी कन्स्ट्रक्सनको ५ लाख छ ।
