विजयपुर/ सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको लेखा परीक्षणमा महालेखाले अनियमितता नै अनियमितता देखाएको छ।इटहरीको चोक सौन्दर्यीकरणमा १७ लाख ४७ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने र.१० लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दामाथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरले इटहरीको मुख्य चोक सौन्दर्यीकरणमा नीतिविपरीत आपूर्तिकर्ताहरूबाट कोटेशनमार्फत् सोझै खरिद गरी अनियमितता गरेको हो ।
नगरले भद्रकाली कला कुञ्जलाई इटहरी मुख्य चोक (वीरेन्द्र चोक) मा २ जना महिला (थारु–पूर्व र आर्य–पश्चिम) र २ जना पुरुष (शेर्पा–उत्तर र मधेसी–दक्षिण) गरी जम्मा ४ जनाको ६.५ फिट उचाइ भएको फाइबर ग्लासबाट मूर्ति निर्माण गर्न ९ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ बिजकसमेत पेश नगरी खर्च गरेको छ । यस्तै हित निर्माण सेवालाई इटहरी मुख्य चोक (सोही स्थान) मा फाउन्टेन निर्माण कार्य र मूर्ति आइटम निर्माणमा ७ लाख ८१ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
इन्धनमा अढाई करोड खर्च
इटहरी उपमहानगरले इन्धनमा मात्र २ करोड ६४ लाख ८२ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नगरले मापदण्ड पनि नबनाई खर्च गरेको हो। कोशी प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नीतिविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार
नगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको सचिवालयमा मात्र २९ लाख ९२ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। कानूनी सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, प्रेश सल्लाहकार र विज्ञका नाममा प्रमुख पौडेलले लाखौँ खर्च गरेका हुन्। कोशी प्रदेशको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरूको लागि प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन।
तर, नगर प्रमुख पौडेलले मापदण्डसमेत नबनाई २ जना कानूनी सल्लाहकार, १ जना प्रेस सल्लाहकारलाई तलब र थप खाजा खर्चसमेत भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सन्जोक चौधरी र निराजन पाण्डे प्रत्येकलाई मासिक ३४ हजार ७ सय ३० का दरले प्रत्येकलाई वार्षिक ४ लाख ५१ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विज्ञका नाममा इन्जिनियर अर्जुनकुमार दाहाललाई ४० हजार ८३ रुपैयाँका दरले ४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
सामाजिक विकास विज्ञका नाममा चन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई मासिक ४० हजारका दरले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइएको छ। यस्तै कानूनी सल्लाहकारका नाममा अश्विनीकुमार भट्टराईलाई मासिक ४५ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। प्रेस सल्लाहकारका नाममा धनबहादुर पुरीलाई मासिक ४३ हजार ६ सय ८९ का दरले ५ लाख ३९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। अर्का कानूनी सल्लाहकारका नाममा शारदाप्रसाद अधिकारीलाई ३७ हजार रुपैयाँका दरले २ लाख २२ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।
कर्मचारीले कम्प्युटर र क्यामेरा फिर्ता गरेनन्
इटहरी उपमहानगरमा कार्यरत ३ कर्मचारीले ल्यापटप र एक कर्मचारी क्यामेरा फिर्ता नगरी गएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार उपसचिव (लेखा) नवराज नेपाल, आइटी सहायक लवप्रसाद दाहाल र विदुर रेग्मी (सहायक पाँचौं) ले एक–एक थान ल्यापटप नगरमा नबुझाई गएका हुन्। यी ल्यापटपको मूल्यसमेत खुलाइएको छैन। त्यस्तै सहायक कम्प्युटर अपरेटर महेश्वर कार्कीले १ लाख २५ हजार ४४ रुपैयाँको क्यामेरा नबुझाएका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०३ मा कुनै कर्मचारी कुनै कारणले आफू कार्यरत कार्यालय छोडी जाँदा वा सो कामबाट अलग हुँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको जिन्सी मालसामान तथा अन्य सरकारी सम्पत्ति वा श्रेस्ता कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीलाई बरबुझारथ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, चार कर्मचारी ल्यापटप र क्यामेरा लिएर गएका हुन् । उक्त सामान फिर्ता गर्नुपर्ने र नभएमा मूल्य बराबर रकम असुल गर्नुपर्नेछ ।
बजेटभन्दा १३ लाख बढी खर्च
इटहरी अस्पतालले पनि बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको छ। अस्पतालले खर्च गर्दा समितिले वार्षिक स्वीकृत गरेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अस्पतालले १३ लाख २४ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ बढी अनियमित तरिकाले खर्च गरेको हो । इन्धन अन्य प्रयोजन शीर्षकमा ४ लाख ६३ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ हजार ५ सय ५९ बजेटभन्दा बढी हो । करार सेवा शुल्क शीर्षकमा ९७ लाख १६ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १२ लाख ६० हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
विविध खर्च शीर्षकमा ५ लाख ५० हजार ३ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ५० हजार ३ सय ९ रुपैयाँ बजेट बढी खर्च गरेको छ। यस्तै अस्पताल प्रशासन प्रमुखलाई थप सुविधामा ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अस्पताल प्रशासन तथा जनस्वास्थ्य प्रमुख दामोदर गौतमलाई मासिक ८ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको हो। अस्पतालले प्रतिघण्टाका आधारमा पनि चिकित्सकलाई तलब भुक्तानी गरेको छ । इटहरी अस्पतालले हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ तथा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टरलाई १२ लाख ९६ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ।
स्तरवृद्धिमा १७ लाख बढी खर्च
नगरले कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरले परामर्श नगरी स्तरवृद्धि गर्दा १७ लाख ३४ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त रकम कर्मचारीबाट असुल गर्नू महालेखाले भनेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ मा कर्मचरीको बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै नीतिविपरीत तह वृद्धि गर्दा १३ लाख ८० हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा १२ लाख ६६ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा भनिएको छ।
कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा लाखौं खर्च
नगरले करारका कर्मचारीलाई नीतिविपरीत योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १७ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ। यस्तै दफा ८६ (२) बमोजिम सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयानुसार कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गरी थप गर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । नगरले मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कानूनविपरीत थप परी १७ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भ्रमणमा ५९ लाख खर्च
इटहरी उपमहागनरले ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रमणमा खर्च गरेको छ। नगरले ५९ लाख ७२ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ खर्च लेखेको हो । तर, त्यसको पनि प्रमाण पेस गरेको छैन। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले भ्रमण अभिलेख राखी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रमाणसमेत पेस नगरी भ्रमणका नाममा लाखौं खर्च गरेको हो ।
सूचना प्रकाशनमा मात्र ६१ लाख खर्च
इटहरी उपमहानगरले विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशित पाउने छुटसमेत नकाटी लाखौं भुक्तानी गरेको छ। नगरले २५ प्रतिशत पाउन छुट सुविधा नै नलिई ६१ लाख ५१ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो। गोरखापत्र संस्थानको विज्ञापन सङ्कलन, प्रकाशन, प्रसारण एवम् विज्ञापन एजेन्सी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा १० को उपदफा २ (क) मा संस्थानका प्रकाशनहरूमा विज्ञापन प्रकाशन गरे बापत २५ प्रतिशत संस्थागत छुट सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यालयलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।
अनुगमनको नाममा लाखौं खर्च
इटहरी उपमहानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनुगमनका नाममा लाखौं रुपैयाँ फजुल खर्च गरेको खुलेको छ। उपमहानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रमण गएको प्रमाणसमेत पेस नगरी लाखौं रुपैयाँं भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपमहानगरले ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ भ्रमणमा गएको प्रमाण पेस नगरेको हो।
अनुगमन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरले प्रमाण पेस नगरी अनुगमनका नाममा खर्च गरेको हो। यस्तै उपमहानगरले कार्यक्रम योजना अनुगमन भत्तामा ३ लाख ५० हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै पदाधिकारी प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई भत्ताबापत दिएको २ लाख २१ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
यस्तै न्यायिक समितिले १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँ कर्मचारीले भ्रमणको नाममा खर्च गरेको छ । उक्त रकम पनि महालेखाले असुल गर्न भनेको छ। कोशी प्रदेशको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूची १ (ग) अनुसार नगरले पदाधिकारी जनप्रतिनिधिका लागि मात्र अनुगमन भत्ता व्यवस्था भएको तर, कर्मचारीले पनि अनुगमन भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेकेदारबाट ४ लाख असुल गर्नुपर्ने
इटहरी नगरले निर्माण गरेको बहुजातीय सङ्ग्रहालयका ठेकेदार प्रेरा÷गिरी जेभीबाट ४ लाख ५३ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्न महालेखाले औंल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ (क) मा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइको कारणले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा निजले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी साधारणतया प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
