धरान । अवैज्ञानिक तरिकाले खानेपानीसँग सम्बन्धित शुल्कहरू वृद्धि गरेको विरोधमा धरानका १० वटा राजनीतिक दलहरूले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गरी पुरानै महसुल कायम गर्नुपर्ने, बोर्डलाई पूर्णता दिई पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा नियमित सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायत छन् । त्यस्तै बोर्डको आयव्यय सार्वजनिक परीक्षण गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । “यी मागहरू ७२ घण्टासम्म पूरा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ” ज्ञापन–पत्र वाचन गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बूले भने, “यदि समयसीमाभित्र जनताका मागहरू पूरा नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौँ ।”
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी खानेपानीको शुल्कदेखि निवेदन शुल्क, नामसारी शुल्क, मिटर जडान शुल्क वृद्धि गरेका छ । हाल बोर्ड एकल निर्णयमा चल्दै आएकाले यस्तो अवैज्ञानिक निर्णय मान्य नहुने विरोधकर्तामध्ये एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) धरानका इन्चार्ज चोत्लुङले बताए ।
१० दलले सुरुमा धरानको छाताचोकभन्दा ५० मिटर माथि पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । १० दलमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा –एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सलोराम सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च र राष्ट्रिय साझा पार्टी रहेका छन् ।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेललाई ज्ञापन–पत्र बुझाए । ज्ञापन–पत्र बोर्डका अध्यक्षलाई नै बुझाउने गरी तयारी गरे पनि अध्यक्ष तथा धरान नगर प्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) भेडेटारको कार्यक्रममा हिँडेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोखरेलले विरोध गरे ।
“बोर्डका अध्यक्षलाई नै विभिन्न माध्यममा सम्पर्क गरी हामी आउँदै छौँ भनी जानकारी गराएका थियौँ” उनले भने, “तर, उहाँ धराने जनताको माग र मुद्दालाई छाडेर भेडेटारको कार्यक्रममा भाग्नुभएछ । उहाँलाई धरानको मुद्दा भन्दा भेडेटारको विषय ठूलो लागेछ ।”
यता ज्ञापन–पत्र बुझ्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, “यो ज्ञापन–पत्र अध्यक्षसमक्ष आज (साउन ११) गते नै पेश गर्ने जानकारी गराउँदछु । बोर्डका अध्यक्ष तथा मेयरज्यूले पहिला नै निर्धारण भएकाले म जान्छु । तपाईंले नै लिनू भनेर भन्नुभएको थियो ।”
१० राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको ज्ञापन–पत्रका अनुसार नयाँ धारा जडानमा न्यूनतम ३३ देखि ३०० प्रतिशतसम्म, होल चेन्ज १५० देखि २८० प्रतिशतसम्म, नामसारी २४ सय प्रतिशतदेखि ९९ सय प्रतिशतसम्म, मर्मत तथा चेक १०० देखि १९ सय प्रतिशतसम्म, महसुल ११ देखि २०० प्रतिशतसम्म, निवेदन दस्तुर ४०० प्रतिशत र जलाधार संरक्षण शुल्क नयाँ थपिएको भनी उल्लेख गरेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार निवेदनमा १० रुपैयाँबाट ५० रुपैयाँ, नामसारीमा दुई हजार ५० बाट पाँच हजार ५० रुपैयाँ र नयाँ मिटर जडानमा १५ हजार ५० बाट २० हजार ५० रुपैयाँ शुल्क वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी महसुलमा १३० रुपैयाँबाट १५० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । धरानमा २०७४ अगाडिसम्म नेपाल खानेपानी संस्थानमार्फत खानेपानी खाइँदै आएको थियो भने २०७४ पछि बोर्डमा गएको हो ।
स्मरणरहोस् २०७९ वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित नगर प्रमुख साम्पाङले बोर्डलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बोर्डले हाल गरेको निर्णयहरूमाथि अदालतमा रिट दायर भएको अवस्थामा खारेज हुन सक्ने अवस्था रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले फोनसम्पर्कमा भने, “बोर्डको पदेन सदस्यलाई बोर्ड बाइपास गर्ने अधिकार छैन । त्यो कुरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । व्यक्तिले अख्तियार गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन ।”
