धरान । धरानको खानेपानी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित चार करोड रुपैयाँबाट अहिले ‘डिप बोरिङ’ का लागि ‘ड्रिलिङ’को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कूल तीनवटा बोरिङमध्ये हाल धरान उपमहानगरपालिका–१७ कुम्याआलभन्दा ८ सय मिटर मुनि ‘ड्रिलिङ’को काम भइरहेको छ । डिप बोरिङका लागि श्रीमन ड्रिलिङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले ठेक्का पाएको छ । कोशी प्रदेशका सांसद रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार गत फागुनमा ड्रिलिङको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो भने असार २२ गतेसम्म पूरा गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
करिब एक करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । तर ठेक्काको सम्झौताअनुसार ड्रिलिङको काम समयमा पूरा नगरेकाले केही समय माग गरेको सुनसरीको इटहरीस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सयन श्रेष्ठले जानकारी दिए । “केही समय थप गर्न भनेर ठेकेदार कम्पनीबाट माग भएको छ, अहिले वार्षिक समीक्षा चलिरहेकाले त्यतापट्टि ध्यान दिन पाइएको छैन । तीन महिनाको समयसीमा थपिन्छ होला” उनले फोनसम्पर्कमा भने ।
हालसम्म दुई स्थानको ड्रिलिङको काम सम्पन्न गरी तेस्रो ड्रिलिङको काम सुरु भइसकेको छ । ड्रिलिङ भइरहेको कुम्याआल क्षेत्रमा शनिबार (साउन १२ गते) कोशी प्रदेशका सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ (क) र (ख) का सांसद रमेशकुमार बस्नेत र विजयकुमार राईले निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणको क्रममा सांसद राईले भने, “धरानमा अन्त्यन्तै खानेपानीको हाहाकार भएकाले तत्कालका लागि कोशी प्रदेश सरकारको बजेटबाट खन्ने काम भइरहेको छ । सर्दु वारि र पारि खनिसकिएको छ ।”
![](/uploads/advertise/online ad_1719397537.jpg)
विज्ञको भनाइलाई उद्धृत गर्दै उनले थपे, “प्रतिदिन एउटा पम्पबाट १९ लाख लिटर पानी दिन्छ भन्ने छ । त्यसले तत्काल काकाकुल हुने कुराबाट त बचियो ।” उनले धरानमा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कोशी या तमोर क्षेत्रबाटै पानी ल्याउनुपर्ने बताए । हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सुख्खा मौसमका बेलामा डिप बोरिङमार्फत नै पानी खुवाउँदै आइरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋणअनुदानमा सन् २०३१ सम्म सहजै रुपमा खानेपानी खुवाउने भनी सन् २०१२ मेबाट आयोजना सुरु भएको थियो ।
सन् २०३१ सम्म धरानको जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी तत्कालीन अवस्थामा २ अर्ब २२ लाखको हाराहारीमा परियोजना सञ्चालन भएको थियो । तर, सोअनुसार खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले नै धरानमा सुख्खा मौसमको बेला अर्थात् चैतदेखि जेठसम्म खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधित्व गरेका कोशी प्रदेशका सांसदहरुले धरानमा खानेपानीको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेका थिए । सोहीअनुसार २०८०/०८१ मा कोशी प्रदेश सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त बजेट प्रमाणीकरण हुन झण्डै पाँच महिना लागेको थियो । कोशी प्रदेश सरकार गठन हुने र ढल्ने प्रक्रिया स्थायित्व नहुँदा प्रमाणीकरणमा समस्या भएको कोशी प्रदेश सांसद रमेशकुमार बस्नेतले बताए ।
“कोशी प्रदेश सरकारले ८०/८१ मा धरानका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन त गर्यो तर पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न मङ्सिर नै लाग्यो” निरीक्षणको क्रममा शनिबार उनले ब्लाष्टकर्मीलाई भने, “त्यो बेला प्राविधिक त्रुटि भएछ । बजेटमा सम्पवेल निर्माण गर्ने भनिएको रहेछ । त्यसलाई सच्याउनका लागि केही समय लाग्यो । जसले गर्दा फागुनमा मात्रै ठेक्का लाग्यो ।”
बजेटलाई परिचालन गर्ने अधिकार सुनसरीको इटहरीस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई दिइएको छ । हाल ड्रिलिङ साथै पाइप फिटिङका लागि चाहिने सामग्रीको ठेक्का लागी सामग्री पनि आपूर्ति भइसकेको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले फोनमार्फत जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ धरानको खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट पाइपलाइनलगायत विद्युतीय उपकरणका लागि ठेक्का लाग्ने जनाइएको छ । “मूलतः खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारमा आग्रह गरेका थियौँ” सांसद बस्नेतले भने, “तीन वटा वेलबाट ६० लाख लिटर पानी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।”