धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा ‘नगरको लेटर प्याड’ प्रयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा निर्धारण आयोगलाई पत्राचार गरिनुले राजनीतिक दलसँग गरेको सहमतिप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने देखाउँछ । जबकि बोर्डका अध्यक्षको हैसियतमा उनले खानेपानीको महसुल तथा शुल्कविरूद्ध आन्दोलित १० राजनीतिक दलहरुसँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको एउटा बुँदामा स्पष्टसँग आयोगको कुराले प्रवेश पाएको छ । सहमति गरेको दुई दिन नबित्दै आयोगलाई नगर प्रमुख राईले जवाफ फर्काउनुले उनको हैसियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसो त उनको हैसियत आफ्नो फेसबुक ‘हर्क साम्पाङ अ रेभुलेसन’ ले नै पुष्टि गरिसकेको छ । निर्वाचित भएयताको पछिल्लो सवा २ वर्षमा नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारीदेखि लिएर व्यक्तिसम्मलाई घोचपेच गर्दै आइरहेका छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा लेखिने विषय र आधिकारिक लेटर प्याडमा लेखिने विषयमा चाहिँ केही न केही अन्तर हुनुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । नगर प्रमुखले आयोगले साउन २७ गते पुनः ताकेता गरेको पत्रलाई आधार मानेर जवाफ फर्काएका छन् । जवाफ फर्काउनुपर्ने दायित्व नगर प्रमुखको नभएर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलको थियो किनकि आयोगले कार्यकारी निर्देशकलाई नै सम्बोधन गरी पत्राचार गरेको थियो ।
यहाँ कानूनी समस्या मात्रै देखिएन । इमान, जमानको पनि कमी देखिएको छ । पहिलो कानूनी समस्याबारे छलफल गरौँ । आयोगले आजको दिनसम्म बोर्डको अध्यक्षको रुपमा कसैलाई पनि चिन्दैन । बोर्डले हाललाई चिन्ने कार्यकारी निर्देशक मात्रै हो । कानूनी रुपमा बोर्ड र धरान उपमहानगरपालिका अलग अलग संस्था हुन् । दुवैको फरक फरक दायित्व र जिम्मेवारीहरु छन् । यत्ति हो धरान उपमहानगरपालिकालाई पदेन सदस्यको रुपमा स्वीकारेको छ । कानूनी रुपमा फरक फरक संस्था भइसकेपछि त्यसको प्रत्युत्तर पनि त्यही संस्थाले पठाउनुपर्ने थियो । नगर प्रमुख राईले कुन र के हैसियतमा उक्त पत्र पठाए त्यो नै कानूनी प्रश्न हो । दोस्रो इमानमाथिको प्रश्न । धरानका १० राजनीतिक दलहरुसँग साउन २७ गते जुन सहमति गरे । त्यो सहमतिमा इमानको कुरा आउँछ । नगर प्रमुखको हैसियतले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले सहमति गरेका हुन् । व्यक्तिगत हैसियतमा राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेका होइनन् । यसआधारमा नगर प्रमुखले मागलाई सम्बोधन गर्छन् र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्छन् भन्ने बुझाइ थियो । तर आयोगलाई पठाएको पत्रले त्यसो भन्दैन । उनले आफूलाई पुनः अराजक र अभद्र रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आयोगले पठाएको पत्रको खास आशय भनेको खानेपानीमा महसुल तथा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने आधार के हो ? किन आवश्यकता प¥यो । वृद्धि गर्दा के कति र कसरी गरेको हो भनी प्रश्न गरिएको थियो । त्यसको जवाफ पठाउनुपर्ने थियो । यहाँ कानूनी संस्था भएकाले कानूनी र नैतिक दुवै प्रश्न खडा हुन्छन् । त्यसकारण जवाफ पनि सोहीअनुसार सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो तर आयोगलाई चिढ्याउने किसिमले जवाफ दिनुले धरानको गरिमामाथि फेरि पनि धावा बोलेका छन् ।
राजनीति गर्नुको एउटा अभिष्ट हुन्छ । उद्देश्य हुन्छ । त्यो के हो भने जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवासुविधा दिनु हो । राजनीतिले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो राजनीतिको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यही कारण जनताले फरक फरक प्रतिनिधिहरुलाई चुनेर सिंहासनमा पठाउँछन् । यही क्रममा नगर प्रमुखलाई पनि जनताले चुनेर पठाएका हुन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित भइसकेपछि आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यो चाहिँ अहिलेको नैतिक र कानूनी प्रश्न दुवै हो । राजनीतिक दलहरुसँग सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि नैतिक र कानूनी दुवै जिम्मेवारी हो । जिम्मेवारी वहन गर्ने स्थानमा पुगिसकेपछि जवाफदेही हुनुपर्छ । जवाफदेही नहुने र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै होइन । अधिनायकवादी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । यसले अरुलाई मात्रै बगाउँदैन, आफूलाई पनि बगाउँछ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । धराने जनताको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरिरहँदा आयोगलाई पठाएको पत्रले अर्कै कुरा बताउँछ । राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनलाई ‘ल्यान्डिङ’ गर्नका लागि मात्रै सहमतिका लागि सहमति गरेको देखाउँछ । यदि त्यसो भएमा धराने जनताका लागि ठूलो प्रतिघात हो । नगर प्रमुखको भूमिकामा राजनीतिक दलहरु सचेत हुने बेला आएको छ ।
