झापा/कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रविन्द्र निरौलाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहायताका लागि दुई हजार सात सय जना विरामीले मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
जसमध्ये बजेट अभावमा क्यान्सर, मृगौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी र सिकलसेन एनिमियालगायतका पाँच सय जना विरामीलाई एक लाखका दरले आर्थिक सहायता वितरण गरेको उनले जानकारी दिए।
“नयाँ कार्यविधि बन्यो, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। पुरानो निस्क्रिय भइसक्यो”, उनले भने, “निवेदन लिएका पुराना सेवाग्राहीले मन्त्रालयमा फोन गरेर सोधिरहनु भएको छ। उनिहरुले रकम दिन अब प्रदेश सरकारले कार्य
अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता अघि उच्च अदालत विराटनगरले गत वैशाख २५ गते आदेश बमोजिम भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो।
अदालतको परमादेशलाई पनि अटेर गरेपछि महासङ्घ मोरङले अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै गत असार १० गते मुद्धा दर्ता गरेको थियो।
उच्च अदालत विराटनगरले गत असार ११ गते अदालतको अवहेलना मुद्धामा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय ममता खनाल र सूर्यनाथप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले पत्रकार महासङ्घ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
उच्चको आदेश बमोजिम बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । अदालतको अवहेलनामा कारवाही मुद्धाको फैसला आउनुअघि नै बीमा कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी २९ जनाको भुक्तानी पठाएको हो ।
गत साउन २२ गते पत्रकार महासङ्घ मोरङको समन्वयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग महासङ्घ कार्यालयमा गरिएको अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
