आज देशैभरि पत्रकार महासङ्घको २८ औं निर्वाचन भइरहेको छ । पत्रकार महासङ्घमा उम्मेदवारी दिनेहरुबीच राम्रै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । केन्द्रदेखि नै जिल्ला तहसम्म नेपाली काङ्गे्रसको भातृसङ्गठन प्रेस युनियन र नेकपा (एमाले) को भातृसङ्गठन प्रेस चौतारीबीचको गठबन्धन र त्यो गठबन्धनको बागी/विपक्षी युनियनकै एउटा असन्तुष्ट खेमा र माओवादीको भातृसङ्गठनको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ बाजी कसले मार्ने हो भन्न गाह्रो छ ।
महासङ्घको भइरहेको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीहरुले विभिन्न एजेण्डा राखेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । पत्रकारहरुको हक–हित, शुद्धीकरण र सुदृढीकरण, दण्डहीनताको अन्त्यलगायतका नाराहरु रहेका छन् । आर्थिक हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतिमा गइरहेको र यहा“का धेरैजसो उद्योग कलकारखाहरु धमाधम बन्द हु“दै गएको अवस्थामा सूचनाको हकको संवाहक शक्ति छापामाध्यम र विद्युतीयमाध्यम (रेडियो, टिभी, अनलाइन) हरु मर्नु न बा“च्नुको अवस्थामा छन् । काठमाडौंमा हुने केही अर्बपति धनाढ्यका ब्रोडसिट अखबार र टेलिभिजनका लागि बाँच्नका लागि केही बाटाहरु त होलान् तर काठमाडांैकै तीबाहेक र मोफसलका सञ्चारमाध्यम बाँच्न सक्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गइरहेको छ । जसप्रति सरकार उदासिन छ । बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी पत्रकारहरु कार्यरत थला पर्न लागेका त्यस्ता मिडियाहरुको बाँच्न सक्ने अवस्था अन्त्य भयो भने पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने संशय बढेर गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हुन लागेको पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले यी एजेण्डाहरु कतै बोकेको देखिँदैन । मुलुकको कहालीलाग्दो जर्जर अवस्थाबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेर दलहरु नै शक्तिकेन्द्रको दलाली र भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । सरकारको स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने कोणबाट समाचार बनाउने पत्रकारहरुको छाता सङ्गठनले मुलुक डुब्नै लाग्यो भने बोल्ने कि नबोल्ने ? के कारणले मुलुक २६ खर्ब ऋणमा जाकिँदैछ र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेकालाई अनुगमन गरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनेकोणबाट त्यसविरूद्ध वैकल्पिक मिशन पत्रकारिताको खा“चो देखिएको छ । त्यसका लागि सही, सक्षम र योग्य नेतृत्व छान्नु जरूरी हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेकाले जसो–जसो भन्यो, त्यसै–त्यसै गर्ने भातृसङ्गठनका उम्मेदवारहरुको काम अबका दिनमा छैन । विद्रोही बन्नु जरूरी छ, सरकारमा बसेकालाई सिकाउन जरूरी छ, अहिलेको अवस्था बदल्न के गर्दा जरूरी हुन्छ, त्यो गर्न कलमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ । त्यति मात्रै हैन, सामाजिक सञ्जाललाई पनि नेपालको नियम कानूनबमोजिम व्यवसाय गर्न सरकारलाई दबाव दिन थाल्नु पर्छ । यसैअनुसार महासङ्घको निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना छ ।
