माथिल्लो अरुणको काम स्वदेशी लगानीमा अघि बढेसँगै नेपाली जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको छ । इच्छाशक्ति र योजनाको चाँजो पाँजो मिलेमा के गर्न सकिदैन र भन्ने कुरा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले सावित गरिदिएका छन् । ६३ मेगावाट क्षमताको सो माथिल्लो अरुणको जलविद्युत निर्माण कार्य मात्रै हैन, नेपालभरिको क्षमता करीब ८२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना रहेकोमा करीब ६० हजार मेगावाट विजुली भौगोलिक बनावट र सुगम हुने भई कम खर्चिलो हुने भनेर दाबि गरिएको विजुली उत्पादन सुरु गरिहाल्नु पर्छ ।
अहिले दैनिक करीब रु ४८ लाख बराबरको ४० मेगावाट विजुली बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ । उसले ९००० मेगावाट विजुलीको माग गरिसकेको अवस्था छ । ४० मेगाबाट मात्रै बिक्री गर्दा दैनिक ३८ लाख बराबरको वैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ भने ९००० मेगावाट तत्काल दिन सके कति आम्दानी हुन्थ्यो भन्ने कुरा हिसाब गर्दा प्रष्ट हुन्छ । यो हिसाबले तत्काल बंगलादेशबाट मात्र दैनिक ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा नेपालको ढिकुटीमा पर्न सक्थ्यो । विजुलीको दर सस्तो मै भएपनि ( प्रति मेगाबाट ९५ हजार ) नै भए पनि यहि दरमा मात्रै भए पनि भारत र बंगलादेशलाई विक्री गर्ने हो भने दैनिक अरबौंको आम्दानी हुन सक्थ्यो । कुलमान घिसि¨ कार्यकारी छँदाछँदै अरु जलविद्युत आयोजनाहरुमा हात हाल्नु जरुरी छ र विद्युत निर्यातका लागि ग्रिड जस्ता ट्रान्समिशन लाइन जस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै लानुपर्दछ । ४० मेगावाट मध्य चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट २१ दशमलब ४० मेगावाट र त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाबाट १८ दशमलब ६० मेगावाट विजुली वर्षे याममा अर्थात जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पठाउने सम्झौता भएको छ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४०० केभी ट्रान्समिशन लाइनबाट उक्त विद्युत भारतको मुजफ्रपुर सबस्टेशन र त्यहाँबाट भारतकै बेहरमपुर हुँदै बंगलादेशको भेरामारामा पुग्ने त्रिदेशी सम्झौता भइसकेको छ ।
पछि थपिएको १७००
मेगावाट समेत गरेर अहिले ३१५७ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । माथिल्लो
तामाकोशीमा झै माथिल्लो अरुणमा मात्रै स्वेदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित नगरी
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वदेशीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ
। माओवादी, कांग्रेस र एमालेकाहरुले लुटेका र भ्रष्टाचार गरेको पैसा
मात्रै जम्मा गर्ने हो भनेपनि दशौं हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न
सकिन्छ । भाटभटेनी, टेरामक्स जस्ता ठाउँहरुमा अदृश्य लगानी गर्नुको सट्टा
नेपालको स्वेदेशी उत्पादनमा ध्यान दिएपनि हुन्थ्यो होला । इच्छाशक्ति
मात्रै भएर हुँदैन, इमान्दारिता, पारदर्शीता र कामलाई अन्तिम रुप दिने
अठोटमा कुलमान मात्रै हैन सत्तासीनहरु पनि त्यसमा लाग्ने हो भने नेपालीहरु
विदेश हैन विदेशीहरु नेपालमा आएर काम गर्ने वातावरण बन्दछ । वाकपटुताले
माखो मर्दैन, एक्सन चाहिन्छ, एक्सनमा उत्रिन दृढताका साथ उपरोक्त कुराहरुको
आवश्यकता पर्दछ । जलसम्पदाबाट मात्रै नेपाल पाँचै वर्षमा विकसित
राष्ट्रहरुको बराबरीमा पुग्न सक्दछ , अरु सम्पदाको आम्दानी पनि जोड्ने हो
भने न कुरा गरौं ।
