दुर्गा प्रसाईंलाई गिरफ्तार गरेपछि दोस्रोपटकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन दिएको आदेश स्वागतयोग्य छ । कानूनको प्रयोग मनमौजी र आफूखुसी व्याख्या गरी आफू अनुकूल प्रयोग हुँदा राज्य हाँक्नेहरु बलियो हुने र जनता निर्बल हुने भएकाले नै संविधानले अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको हो । यदि यो मौलिक अधिकारलाई समुचित रुपमा प्रयोग गरिएन भने जाँतोमा घुन पिसिए झैं जनताहरु पिसिने खतरा बढेर जान्छ र तिनैको हालिमुहाली तथा वर्चश्व कायम रहने खतरा बढेर जान्छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क) ले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ लाई टेकेर अभियोजकहरुले निष्प्रभाव बनाउन खोजेको देखिन्छ । दुर्गा प्रसाईंले बोलेको कुरा विद्युतीय माध्यमबाट प्रचार–प्रसार भएको आरोप लगाई उनलाई हिरासतमा राखिएको अवस्था थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको निरुपण होला नै तर पनि प्रतिशोधको राजनीति अख्तियार गरी आफ्नै हातमा सम्पूर्ण अस्त्र भएका बेला उनलाई गिरफ्तार गर्नु न्यायोचित हो कि होइन भन्ने विश्लेषण जनताबाट हुनु जरूरी छ । कुनै व्यक्तिगत रिस इबीबाट वशीभूत भएर दुर्गा प्रसाईंले कम्बोडियाको कुरा गरेका पक्कै हैनन् होला, यो कुरा त सन् २०२० बाटै स्वदेश र विदेशका मिडियामा आइसकेको कुरा हो र जी न्युजमा अहिले पनि त्यो समाचार देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक पद धारण मात्रै हैन, सर्वोच्च कार्यकारी पद धारण गरेको व्यक्तिका विरूद्ध आरोप लगाउनु अनुचित हैन । दुर्गा प्रसाईं मात्रैले नभएर देशका धेरै मूर्धन्य व्यक्तित्व र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रङ्गिएका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका विरूद्ध आरोप आइसकेपछि अनुसन्धान गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि प्रमाण ल्याउन १ करोड १० लाख लागेको भन्ने कुरालाई दुलोभित्र हात हालेर माछा भेटें माछा भेटें भनेर भ्यागुता समाएको जस्तो गर्ने ? राज्य संयन्त्रले अपनाइरहेको आततायी प्रवृत्तिले पञ्चायतकालीन निरङ्कुशताको झल्को दिइरहेको छ । भुटानी शरणार्थी काण्डजस्ता देशको शिर नै निहुराउने गरी कुकाम गर्ने अपराधीहरुका लागि चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली’ जस्तै भएको छ । प्रतिशोधको राजनीति कहिलेसम्म ? सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्नेले अपराधीहरुको नेतृत्व गरेजस्तै प्रतीत भइरहेको छ, किनभने ती कोही पनि चुँसम्म बोल्नसक्ने सामथ्र्य छैन । हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पर्छ । समयक्रमले बताउनेछ, कस–कसको पाता कहिले कसिन्छ भन्ने कुरा । संविधानको सर्वोच्चताको कायम गर्ने कि विद्युतीय कारोबार ऐनलाई हाबी हुन दिने सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
