बेलाबेलामा अन्तरक्रिया गोष्ठी भइरहन्छ यो मुलुकमा । त्यो गोष्ठी, अन्तरक्रियाबाट निस्केका निष्कर्षहरु कि त जसले सुन्नुपर्ने हो उसले सुन्दैन, सुने पनि निष्कर्षका कुराहरु लागू गर्दैन र सुनाउन खोज्ने पक्षले जसले सुन्नुपर्ने हो, उसले सुनोस् भनेर पछ्याइरहनुपर्नेमा त्यस्तो कार्यक्रम सकेको दिनसम्म ताजै भए पनि भोलिपल्टदेखि बिर्सिन पुग्छ । धरानमा एउटा कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले विगतको गुल्जार हुने धरानलाई फर्काउन स्थानीय सरकारसमेत मौन रहेकोलगायतका चिन्ता व्यक्त गरे । कोभिड महामारीभन्दा अगाडिदेखि नै यो अवस्था धरानमा आउन सुरू भइसकेको थियो । पूर्वको केन्द्रबिन्दु भनिएको धरानको व्यापार–व्यवसाय अन्य केन्द्रबिन्दुहरुतर्फ सर्दै जानु र स्थानीय सरकारको उदासिनता प्रमुख कारण थियो । पूर्वाञ्चलको वाणिज्य द्वार भनेर पहिचान बोकेको धरानका व्यापारी–व्यवसायीहरुलाई केन्द्र र स्थानीय सरकार कतैबाट साथ सहयोग हुन नसक्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको नीतिका कारण धरान बजार पूर्वको द्वार अब रहेन ।
तिकडमबाजी, छलकपट र जालसाजको राजनीतिले थलिएको धरानलाई राजधानीमा बसेर तलसम्मको लागि गोटी फिट गर्नेहरुले गएको सङ्घीय निर्वाचनमा अशोक राईलाई उम्मेदवार बनाएर पठाए । धरानका सोझासिधा जनताले होला त नि, धरानको लागि केही माखा मार्ला कि भनेर विजय गराए । विजय भएर गइसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बिर्सने नालायकहरुका कारण पनि धरान पछि परेको छ । अशोक राईलाई धरानको चिन्ता निर्वाचनको बेला मात्र थियो । काम सकेपछि ‘आफल तेरो ठा“डो’ को रुपमा धरानलाई व्यवहार गर्ने काम भएको छ । त्यसकारण पनि धरानको उद्योग, व्यवसाय मात्र हैन सम्पूर्ण क्षेत्र कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रले त गरेन, तर स्थानीय सरकार पनि उदासिन छ भनेर उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यसै भनेका हैनन् । उद्योगी व्यवसायी र बजार, बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारमा बसेका राजस्व हेर्ने हाकिम, योजनाकारहरु र जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा मात्रै हैन, अन्य विषयहरुको योजना तर्जुमाका लागि पनि कुनै भेला, छलफल वा केही पनि गरेको अवस्था छैन ।
कोभिडको महामारीका बेला अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरुले व्पापारी राहतकोष सिर्जना गरेर अरबौं डलर अनुदान दिए । अनुदान दिन सक्ने हैसियत नेपालको हैन, भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा मात्रै हैसियत राख्दछ । तर उपयुक्त नीतिको अवलम्बन गर्ने दायित्व सरकारको हो, चाहे त्यो सङ्घीय सरकार होस् चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् । धरान उपमहानगर सरकारले धरानको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उचित योजना तर्जुमा र पहलकदमी चाँडै थालोस् । धरानबाट बसाईं सराइ भएर पायक पर्ने ठाउँमा व्यापार उद्योग नै पलायन हुने खतरालाई टार्न सबै एकजुट हुन जरूरी छ । नत्र त जुनसुकै सरकार भए पनि धरानको भागमा ढुङ्गा नै ढुङ्गा हुनेछ र ‘यस्तै त हो सोम, चपाउँदा ढुङ्गा लागेसी’ भनेर एक–अर्कामा मजाक गर्ने थेगो जन्मिन सक्छ ।
