घाँस, दाउरा गर्नेदेखि लिएर ठूलै व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरुले सहकारीमा दैनिक वा एकमुष्ठ रुपमा रकम जम्मा गर्ने गरेका थिए । ती जम्मा गर्नेमध्ये घाँस, दाउरा वा मजदुरी गर्नेले सहकारीमा रकम जम्मा गर्नुको उद्देश्य धेरै ब्याज लिएर खर्च गर्ने होइन, गाँस काटेर भए पनि थोरैथोरै रकम पछि निकाल्दा धेरै पारेर निकाल्ने भन्ने थियो । साग व्यापारीदेखि घाँस, दाउरा गर्नेसम्म त्यो तरिकाले रकम जम्मा गर्नेमा पर्छन् । अलिक ठूला व्यवसायीहरुले जम्मा गर्ने कारण खासगरी ब्याजको लोभ नै भन्दा फरक पर्दैन ।
कमर्सियल बैङ्कबाट १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर वराह सहकारीमा १८ प्रतिशतका दरले जम्मा गर्ने ती व्यापारीहरुको पनि पैसा डुबेको अवस्था छ । त्यसरी डुब्नेमा पेन्सनरहरु पनि रहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने भनेर एमालेको तीन खम्बे नीतिमध्ये एउटा खम्बा सहकारी भड्खालोमा परिसकेको अवस्था छ । सहकारी भनेको नेता र नेताका आफन्त, इष्टमित्रहरुका लागि रकम जम्मा गरिदिने ठाउँ जस्तै भएको छ । पोखराको सहकारी काण्डमा केही ठूला माछा पक्राउ परेर मुद्दा परे पनि ठूला माछाहरु पर्न बाँकी नै होलान् । धरानमा ६ जना पक्राउ पर्नुले कता–कता आशाको सञ्चार भएको सहकारी पीडितहरुमा देखिन्छ ।
सहकारीलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने र आर्थिक लाभ हासिल गर्ने थलो र माध्यम बनाइयो, जसका कारण सहकारी
पीडितहरु मुलुकैभरि आन्दोलित हुन बाध्य भएका छन् । केही सहकारीहरुबाहेक धेरै ठाउ“का धेरै सहकारी टाट पल्टेर सहकारी पीडितहरुको रकम डुब्ने खतरा छ । बेलैमा यसको अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन घनिभूत रुपमा नगर्ने हो भने सहकारी पीडितहरुको रकम डुब्ने निश्चित छ । सहकारीहरुलाई वर्गीकरण गरेर डुब्न लागेका सहकारीको बैङ्क खाता वा अन्यतिर राखिएका खाता बन्द गर्ने र अन्य चल–अचल सम्पत्तिसमेत कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर रोक्का गर्नसके मात्र सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने सम्भावना बढेर जाने थियो । एउटै सहकारीले ७ अर्बसम्म रकम अनियमितता गरेको छ भने यस्तो रकम धरानमा मात्रै ९–१० अर्ब पुग्ने सम्भावना छ भने मुलुकभरि नै यस्तो रकमको आँकडा आउँदा थाहा हुन्छ, खम्बा भनिएको सहकारीले हावा खाइसकेको छ । तथापि पूर्णरुपमा सुझबुझ र व्यावसायिक साथै आर्थिक इमान्दारिताको अनुसरण गर्दै स्थापित सहकारी नभएका भने होइनन् । ‘एक बिराउने शाखा पिराउने’ भने जस्तै देशैभरि सहकारी गन्हाइरहँदा त्यस्ता असल सहकारीहरुलाई असर पर्नु स्वभाविक भएको छ ।
यो दुई–चारजनालाई पक्राउ गरेर मात्र समस्याको निराकरण हुँदैन । जतिजति बेला चुनाव आउन लाग्छ, त्यतित्यति बेला चुनावमा स्यावासी पाउन र चुनाव जित्ने राजनैतिक हथकण्डा नबनाई सिला खोजेजस्तै गरेर किस्ता–किस्तामा पक्राउ र कारबाही सुरू गर्नुभन्दा सहकारीसम्बन्धी स्पेशल युनिट खडा गरेर यसको निराकरणका लागि सरोकार राख्ने पक्ष, सरकारका अङ्गहरु लाग्नुपर्दछ । तबमात्र सरकारको उपस्थिति देखिने गरीको अनूभूति जनताले गर्नेछन् । सहकारीका माध्यमबाट ठगी गर्नेहरुको जरो किलो उखेलेपछि मात्र सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा हो कि के हो प्रष्ट हुने थियो ।
