युवाहरुको विदेश पलायन, मुलुकमा व्याप्त घुसखोरी र भ्रष्टाचार, जनतामा छाएको चरम् निराशा र भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता, अकुत वैदेशिक मुद्राको मनि लाउण्डरिङ, बेरोजगारी, टाट पल्टिँदै र धरासायी बन्दै गएको व्यापार र उद्योगको अवस्था अनि २६ खर्बबाट वर्षैपिच्छे थपिँदै जाने ऋणको भारको कारक अहिलेको व्यवस्था ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई मान्न थालिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प काठमाडौंमा बालेन, धरानमा हर्कजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर खोजेका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ र यो कुराको स्वीकारोक्ति सत्तासीन दलका धेरैजसो नेताहरुले स्वीकार्न थालिसकेका छन् । तर १२ बुँदेको भुङ्ग्रोबाट उम्किन जो कोहीलाई सजिलो नभएकाले तैं चुप मै चुप भएर बसेको अवस्था र आलोपालो अन्तर्गतको आफू सरकारमा बसेको बखत बीसौं (सात मात्र हैन) पुस्तालाई पुग्ने अकुत सम्पत्तिको जोहो पनि गरिसकेको अवस्था छ ।
एक सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको विरूद्धबाट सुरू भएको नेपाली राजनीतिको सचेत आन्दोलनबाट २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दिएको थियो । २००७ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा नेपालको हालकै अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलहरुले पु¥याउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्वर्गीय राजा महेन्द्रले २०१७ पौष १ देखि मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए । तर पञ्चायती व्यवस्था हुँदा पनि त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दरबारका भाइभारदारहरुले व्यवस्थाको बदनाम गरेका थिए र राजनीतिक परिवर्तनको आकाङ्क्षा रहेको ठानी २०३६ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहबाट बहुदलीय व्यवस्थाको विरूद्ध जनमत प्रकट भएको थियो । तर २०४६ सम्म आइपुग्दा त्यो टिक्न नसक्ने देखेर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामा आफू राजसंस्था संवैधानिक भएर बस्ने गरी मान्न तयार भई राजनीतिक दलहरुसमेतको मञ्जुरीमा २०४७ को संविधान लागू भई बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत मुलुक अगाडि बढ्यो । विडम्बना भनौं नेपाल शान्तिको देश भनेर परिचय पाएकोमा नेपाललाई नियन्त्रित अस्थितरतामा राखिरहन चाहना गर्ने भारत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुलाई सह्य भएन र माओवादी आन्दोलनको विजारोपण भई भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौता अन्तर्गत नाटकीय रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली भयो ।
त्यसदेखि यता मुलुकमा बढेको असन्तुष्टिको तुलना कुनै पनि अघिका शासनहरुसँग तुलना हुनै सक्दैन । यति गन्हाएको छ, यो व्यवस्था कि यही दुर्गन्धको रसास्वादन गर्दै नेताहरु सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुबेर रमाउन मस्ती छन् । यो कुराको उद्घोष स्वयम् पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एउटा कार्यक्रममा गरेका छन् । आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा उनी खासगरी ३ वटा कुरामा केन्द्रित भएका थिए । १) जबर्जस्ती ठीक छु भन्ने नेतृत्व पतन हुने र बिलाएर जाने २) अस्थिर राजनीति र विश्वको पुँजी बजारका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको ३) अर्काथरीले राजतन्त्र नै ठीक छ भनेर पछाडि फर्कन खोजेको । उनले बालेन र हर्कलगायतका विजयलाई पनि व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा जनता उभिएको स्वीकार गर्न पुग्छन् भने जनताको राय, अभिमत के हो भन्ने कुरा सत्तासीनहरुलाई बेलैमा अवगत हुन जरूरी छ । मुलुकको हावापानी, माटो सुहाउँदो व्यवस्था यो गणतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने ठहर जनताले गरिसकेका छन् ।
