हरेक सरकार सङ्घीय वा प्रदेशले खर्च गर्नका लागि शीर्षक छुट्याएर बजेटको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर छुट्याएको रकम खर्च १ प्रतिशत वा २ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, किन ? मधेश प्रदेशमा अहिले यो खर्च नहुने समस्या देखिएको छ । मधेश प्रदेश मात्रै हैन, अन्य प्रदेशका हकमा पनि यस्तै समस्या देखापर्ने गरेको छ । बजेटले पनि कुख्याती कमाउने गरेको छ । असारे बजेट जुन साल तमाम हुने क्रममा फ्रिज भएर फर्किने डरले हतार–हतार गरेर लतरपतर पाराले नै भए पनि काम गर्ने र फ्रिज हुन लागेको बजेट सक्ने नेपालको पुरानो रोग मधेश प्रदेशमा देखिने भएको छ ।
पहिलो समस्या त बजेट निर्माण गर्दैदेखिको सुरू हुन्छ, समयमै बजेट नआएर । बजेट आएपछि योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन र फिजिबिलिटी स्टडीको तयारी अभाव, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता (बारम्बार सरकार परिवर्तन) आदि कारणहरु बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रमुख कारणहरु हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ बजेट खर्च गर्ने नीति तथा कानूनको प्रभावकारी व्यवस्थाको अभाव हो । मधेश प्रदेशमा पहिलो त्रैमासिक पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव शून्य पाँच (०.०५) प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले मधेश प्रदेश सरकार र यसको कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन क्षमता (पर्फर्मेन्स) कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । बजेट कार्यान्वयन नभएपछि विकास निर्माणका कामहरु पूरा नहुने भई जनताको आशा निराशामा परिणत हुन्छ । घाम तापेर बस्ने प्रकृतिको सरकार र कर्मचारीतन्त्र भएपछि हुने भनेको यही हो बजेटको ‘फ्रिजिङ’ ।
बजेटको घोषणा भइसकेपछि यसको अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र वा कन्सल्ट्याण्टको अभावमा कार्यान्वयन पक्ष कि त ढिलो हुन्छ, कि त व्यवस्थापन पक्ष भद्रगोल हुने गर्छ । सरकारमा बसेकाहरुमा निहित स्वार्थको चाङ लाग्नु र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव, सार्वजनिक दायित्व बोधको अभावले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता पैदा हुने गरेको छ । अनि ठेक्का कसलाई दिनेमा अर्को हानाथापको राजनीति हुन्छ । जबसम्म निःस्वार्थ देश र जनताको लागि मरिमेटेर काम गर्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प भएका नेता तथा कर्मचारी जन्मिदैनन्, तबसम्म विकासले छलाङ मार्न सक्दैन । बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि वा ठेक्का लागिसकेपछि पनि ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरू गर्दागर्दै नागरिक समाज वा सरोकार समूह, दक्ष जनशक्ति, कन्सल्ट्याण्टसमेतको सहभागितामा अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा सुरूदेखि नै बजेट कार्यान्वयनले रफ्तार लियोस् । बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष किन उदासीन र ढिलो छ भन्ने कुराको निक्र्यौल र निष्कर्ष निकाली सार्वजनिकीकरण गर्नु जरूरी हुन्छ र बजेट छुट्याउँदा पनि सो शीर्षक अन्तर्गत डिपिआर भइसकेको छ भने मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ । योजना एउटाले पार्ने र त्यसपछि अर्कैलाई बिक्री गर्ने रोग मधेशमा योभन्दा अगाडि पनि देखिएको हो । त्यसरी बिक्री गर्ने पक्ष चाहे त्यो ठेकेदार होस् वा उपभोक्ता समिति ती सबैलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान बनाउनु पर्छ । मधेश सरकारको योजना प्रतिस्पर्धी खरिद विधि र उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन गर्ने विषयमा गठबन्धन दल विभाजित हुनु राम्रो सङ्केत हैन । गठबन्धनमा भएका दलहरुमध्ये कुनै एउटा पक्षको निहित स्वार्थ हुँदैनथ्यो भने विकास निर्माणका योजनाहरुमा विभाजित भइराख्नु पर्ने थिएन । माथि उल्लेखित संयन्त्र बनाऊ विभाजित हुने टण्टै खलास !
