धरान । संविधान संशोधनको मूल मुद्दामा गठजोड भई सङ्घीय सरकारको उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले त्यसका लागि दलहरूबीच ‘वर्कआउट’ भइरहेको बताएका छन् ।
गत असार १७ गते सत्ता साझेदारी गरिरहँदा संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) बीच सात बुँदे समझदारीमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधानमा आवश्यक संशोधन भनी सहमतिको दोस्रो बुँदामा लेखिएको थियो । त्यो विषयमा अहिले दलहरूबीच वर्कआउट भइरहेको मन्त्री सिंहले आइतबार धरानमा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले राखेको पत्रकार भेटघाटमा बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन एउटा दलले मात्रै चाहेर हुँदैन । जसरी संविधान जारी गर्दा सबै दलहरू एक ठाउँमा आएका थिए । त्यसरी नै बढीभन्दा बढी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वर्कआउट भइरहेको छ ।’
त्यसो त संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानको मूल मर्मअनुसार काम हुन सके नसकेको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । सोअनुसार २०८२ सालमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘१० वर्षमा के कति कमी कमजोरी भयो । त्यो विषयमा आ–आफ्नो दलहरूले पनि रिभ्यू गरिरहेका छन्’–मन्त्री सिंहले भने । उनले काङ्ग्रेस–एमालेको सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताए । ‘पिपुलको चाहना नै पोलिटिकल स्थायित्व हुनुपर्छ भनेर घरि घरि प्रश्न उठाकाले परिस्थितिवश काङ्ग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आएको हो’ उनले भने, ‘प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नका लागि एक ठाउँमा आएका हौँ ।’
उनले २०८४ सालसम्मै आलोपालो सरकार चलाउने भनेर समझदारी भएकाले सरकार नटिक्ने भन्ने विषयमा सन्देह नगर्न आग्रह गरे । ‘२०८४ सम्म यही सरकार हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछिको चुनावमा पनि यही दुई दलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’ उनले विकासलाई ‘जादूको छडी’ का रूपमा नबुझ्नका लागि आग्रह गरे । ‘बोलेर जादू होला । काम गर्नका लागि त केही समय लाग्छ’–उनले भने । उनले अहिले सहकारीका विषयमा रवि लामिछानेलाई मात्रै कारबाही गरिरहेको भन्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दै भने, ‘ए, बी, सी, डी जोसुकै होस्, कानून त प्रक्रियाअनुसार बढ्छ । इन्भेस्टिगेसनमा कसैलाई चाहिँ थुनेर कारबाही गर्नुपर्ने होला’ उनले थपे, ‘जोसुकै होस् रुल अफ ल चाहिँ लागू हुन्छ । ठूलो होस् या भूइँमान्छे होस् ।’
