एउटै वराह सहकारीले जनताको १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम चलाउँछ भने धरानकै अरु सहकारीहरुले कति रकम चलाएका या अपचलन गरेका होलान् ? आठदेखि नौ अर्ब रूपैयाँसम्मको बजारको रकम उठाएका अन्य सहकारीहरु समेत गरी २८ देखि ३० अर्ब रूपैयाँ सहकारीले चलाएको देखिन्छ । जसले बजारमा मौद्रिक तरलताको समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
यहाँसम्म कि बढी ब्याज पाउने लोभले कमर्सियल बैङ्कहरुबाट ओभरड्राफ्ट वा अन्य बैङ्किङ कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा लिई वराह सहकारीलगायतका सहकारीमा १८ प्रतिशतमा जम्मा गर्नेको सङ्ख्या थोरै छैन । ९ प्रतिशत ब्याज बसीबसी खान पाइने लोभले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम करोडौंको गणनामा आउँछ । १ करोड मात्रैको पनि चोख्खै ९ प्रतिशतले ९ लाख रूपैयाँ आउने भएपछि कसलाई लोभ लाग्दैन होला र ? वाह उ वराह त देउतै भएर आएजस्तो भयो कतिलाई । यसमा न राज्यले निगरानी गर्यो, न बैङ्कर्सहरुले नै । आफूले दिएको ऋणको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भनेर निगरानी गर्ने परिपाटी बैङ्कको पनि भएन । बैङ्कर्सहरुलाई पनि खुरूखुरू ब्याज दिने ग्राहक भएपछि उसले किन धेरै टाउको दुखाउँथ्यो । अन्य बैङ्कभन्दा आफ्नो बैङ्कलाई प्रतिपस्र्धामा अगाडि ल्याउन र हेडअफिसले दिएको टार्गेट पनि मेल खाने भन्दै भटाभट ऋण दिएका छन् ।
यहा“ अहिले वराह सहकारीको कुरा मात्रै उठेको छ र अन्य सहकारीका पीडितहरुको फेहरिस्त आउनै बाँकी छ । सरकारले भरखरै अध्यादेशमार्फत् सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ ल्याएको छ । ‘भूतले खाजा खाने बेला’ भनेजस्तै ढिलै भए पनि सहकारी ऐन संशोधन गर्दै दफा थप्दै सहकारी प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । सो अध्यादेशमार्फत् सहकारी ऐनको दफामा ‘१०३ क’ थप्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ल्याइएको छ । यो अध्यादेश आउने बित्तिकै वराह सहकारीका केही व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । यो हिसाबले प्राधिकरणले केही गर्छ कि भन्नेसम्मको सङ्केत चाहिं दिएको छ । तर अध्यादेशले थपेको दफा ५२ को ‘व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा’ मा गरिएको व्यवस्थाले १) जिल्लाभित्र २) जिल्लाबाहिर र ३) प्रदेशबाहिर गरी ३ वर्गीकरण अन्तर्गत रकम जम्मा गर्न पाउने अधिकतम् सीमा क्रमशः ५० लाख, २५ लाख र १० लाखको सीमा तोकिएको छ । त्यो सीमाभन्दा बढी बचत गरेकाहरुलाई २ वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान कत्तिको व्यावहारिक हुनसक्छ भन्ने प्रश्न आउ“छ । सहकारीले नै २ वर्षभित्रमा सीमाभन्दा बढीको रकम फिर्ता गरेन भने के गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेश मौन छ । एकैजनाले ४० करोडसम्म जम्मा गरेको छ भने सहकारीले २ वर्षमै ती माथि भनिएका वर्गीकरणभित्र पर्ने गरी रकम फिर्ता गर्छ त ? प्राधिकरणलाई शक्तिशाली निकायको रुपमा स्थापित गर्ने मनसाय राखिएको भए पनि उक्त विषयमा कुनै प्रावधान नराखिएकाले समस्या आउला कि भन्ने पाटोलाई पनि मनन्गर्न जरूरी हुन्छ ।
