सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ घर भएका ५८ वर्षीय बौआलाल चौधरी पढेलेखेकै व्यक्ति हुन् । कृषि प्रसार कार्यालयमा कामसमेत गरेका गाउँका गनिएकै व्यक्ति हुन् । पढेलेखेका यतिका व्यक्तिहरु नै ठगीमा पर्नु र न्यायका लागि ७ वर्षसम्म धाउनु पर्ने बाध्यताले नेपालको न्यायिक स्थिति र प्रहरी प्रशासनको काम कारबाही कस्तो छ भनेर उजागर गरेको छ । राजनीतिक आवरणमा बौआलालहरु यसरी ठगिँदा गाउँका सोझा सिधा मान्छेहरुको हालत के होला कल्पना बाहिरका कुरा हुन् ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको राप र तापले जनताकै बलमा लोकतन्त्र आयो । व्यवस्था फेरियो । लोकतन्त्रको दुहाइ दिने ‘अनिलकुमार पोखरेलहरु’ ले नै ठगी गरिरहेका छन् । जसका कारण एक सिधासाधाले सात वर्षदेखि न्याय पाएनन् । ‘बौआलालहरु’ लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएकोमा हर्ष न विस्मातमा छन् । ‘अनिलकुमारहरु’ ले त्यही व्यवस्थालाई भजाएर साउँ ब्याज खाइरहेको अवस्थाले मुलुक कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्न मुखरित भएको छ । बौआलालले पोखरेलविरूद्ध २०७९ साउन ३१ गते उच्च अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरे । अदालतले बल्लतल्ल २०८१ भदौ ३१ गते पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । यतिबेला पक्राउ पुर्जीसम्म जारी भएको अवस्था छ । २०७४ सालमा बौआलाल ठगिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यतिबेला सारा प्रमाण देखाउँदा पनि जाहेरी नलिने प्रहरी प्रशासनले अहिले पोखरेलविरूद्धको मुद्दामा के कारबाही गर्ला हेर्न बाँकी नै छ । २०७४ सालदेखि ठगिएका बौआलाल न्यायको लागि अनवरत लागेको देखिन्छ । यो सात वर्षको समयमा उनको जीवनमा निकै उतारचढाव आए । तर उनी निराश भएनन्, निरन्तर न्यायका लागिरहे । अदालतले जारी गरेको आदेश फेरि प्रहरीले कार्यान्वयन गर्ला वा नगर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो घटनाले झन् गाउँघरतिरका ‘विचरा बौआलालहरु’ राजनीतिक आडमा कति ठगिएका होला र न्याय नपाएर भौंतारिनेको सङ्ख्या कति होला भन्ने पनि उजगार भएको छ ।
प्रहरी कार्यालयमा आफू ठगिएको भनेर सबुत प्रमाणसहित जाहेरी दिँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्नु विडम्बना हो । अन्यायमा परेको एउटा व्यक्ति प्रहरीबाटै अन्याय खेप्न बाध्य भएर न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु निश्चय नै प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न हो । सात वर्षअघि छोरीलाई एमबिबिएस पास गराइदिने ठेक्का लिएर ३८ लाख ८० हजार अनिलकुमार पोखरेलले लिएर ठगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक पहुँचका भरमा बौआलाललाई ठगी गरेको देखिन्छ । पोखरेलहरुबाट बौआलाल ठगिएको यो घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता कुनै न कुनै रुपमा गाउँका बौआलालहरु पार्टीको पहुँच र आडमा ठगिएका छन् । प्रहरीले न्याय नदिएको र अदालतले न्याय दिन ढिलाइ गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु पनि छन् । सोचनीय कुरा के हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरिएको शोसित वर्गको मुक्ति र न्यायका लागि अझ प्रभावकारी काम होस् भनेर हो । यो गणतन्त्र, दशकौंदेखि राजामहाराजाबाट पिल्सिएका, हेपिएका र ठगिएकाहरुको पहँुच विस्तारका लागि हो । यो गणतन्त्र ठूलाठालुहरुले शोसित वर्गमाथि अत्याचार र अन्याय गर्नका लागि कदापि होइन । त्यसैले ‘बौआलालहरु’ को जाहेरी नलिने प्रहरी प्रशासन अब सुध्रिनु पर्दछ । राजनीतिक दबाव र प्रभावमा काम गर्ने प्रहरी प्रशासनले उतिबेलाको राणा र पञ्चायती शासन व्यवस्थाको जस्तो छनक दिनु हुँदैन । राज्यका हरेक निकाय अब बदलिनु पर्दछ । अदालत पनि पुरानै शैलीमा हिँडेर हुँदैन । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो’ भन्ने न्यायको सिद्धान्तको मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ । तमाम ‘बौआलालहरु’ न्यायका लागि वर्षौं भौंतारिने र राजनीतिक आडमा न्यायको ढोका बन्द गर्ने प्रवृत्ति सुधार हुनु पर्दछ ।
