नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबाट ८० अर्ब खिचेर यसभित्रको बैङ्किङ प्रणालीभित्रको हालको अवस्थालाई सहज बनाउन खोजेको छ । खासगरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्न, निक्षेप सङ्कलन, ब्याज प्राप्ति हुने र सरकारी बण्डजस्ता सुरक्षित ठाउँहरुमा लगानी गर्न र वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग हुने ध्येयले यसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तरलता खिच्ने गरेको छ ।
अत्यधिक तरलताको चापलाई राष्ट्र बैङ्कले तरलता खिचेर सहज बनाउने प्रयास गर्दैमा यस्तो प्रकृतिको समस्या समाधान भएर गइहाल्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । तथापि राष्ट्र बैङ्कको यो कदम तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त कदम हो । राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अङ्ग हो । सरकार आफू आर्थिक सङ्कटबाट समस्याग्र्रस्त भइरहेको अवस्थामा एक हिसाबले बैङ्किङ प्रणालीको तरलताको अत्यधिक चाप सरकारका लागि वरदान जस्तै हुने गरेको छ । तर राष्ट्र बैङ्कले तरलता खिचेको यो पहिलो चोटी भने हैन । कोभिड–१९ महामारीपछि देखिएको तरलता र वृद्धि भएको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ‘रिभर्स रिपो अपरेशन’ बाट त्यसबखत पनि तरलता खिचेको थियो । यो अपरेशनबाट वाणिज्य बैङ्कहरुस“ग भएको पैसाको अत्यधिक चापलाई घटाएर अनावश्यक ऋण प्रवाह र मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण गर्ने ध्येय हुन्छ । बजारमा पैसा धेरै हुने बित्तिकै वस्तु र सेवाको माग बढ्न सक्ने सम्भावना रहने भएको र जसले गर्दा मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) को जोखिम बढी हुन्छ । यो अपरेशनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनसक्ने जोखिमलाई पनि हटाउने ध्येय राखेको हुन्छ ।
हिजोआज देखिएको तरलताको अवस्थामा तरलता खिचेर राज्यले समस्त अर्थतन्त्रमा देखिएको रोगको उपचार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु वेश भन्ने उक्तिलाई राज्य स्वयम्ले पछ्याएको देखिँदैन । अहिले बैङ्कस“ग ऋण लिएर व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा चलाउन सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । कोभिड–१९ पछि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले राज्यकोषबाट व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई अर्बौं डलरको राहतकोषमार्फत् तमाम जनताले थाहा पाउने गरी राहत दिने काम ग¥यो । त्यसकारण त्यहा“को अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भएर गयो, जसले गर्दा उक्त मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने काम व्यापार–व्यवसाय, उद्योग गर्नेहरुले गर्न सके । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्कहरुले सापट दिएको पैसामा निश्चित ब्याज आउने भएकाले बैङ्कर्सहरुलाई टाउको दुखाइ हुने कुरा हु“दैन । यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्र बैङ्कले सरकारी धितोपत्र राख्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रलाई तरलताको यस्तो अवस्थामा पनि फाइदै पुगिरहेको हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यो कदम सकारात्मक नै भए पनि खिचिएको तरलता (पैसा) लाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ भन्ने अहम् सवाल हो । नेपालको व्यापार– व्यवसायलाई त्राण दिने खालको नीति यो तरलताको चाप देखिएको बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन सके र व्यापार–व्यवसाय चलायमान बनाउन सके सबैको भलो हुने थियो कि ?
