धरान । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीसँग ७२ हजार ९ सय ६७ दशमलव ०८ क्यु.फिट काठ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिएको छ । २०६० साल अघिदेखि यी काठ भण्डारण हुँदै आएको हो । यो वर्ष निकालिएको २५ हजार ४ सय ४४ दशमलव १५ क्यु.फिट काठ थपिएपछि यो सङ्ख्यामा वन कार्यालयमा काठ भण्डारण भएको हो ।
सरदरमा सरकारी रेटअनुसार हिसाब गर्ने हो भने यो काठ झण्डै ७२ करोडभन्दा माथिको हो । ७२ करोड राम्रै आम्दानी गर्ने एउटा नगरपालिकाको बजेट सरह हो । काठको सरकारी रेट ‘ए’ ग्रेडको प्रतिक्यु.फिट १२ सय ‘बी’ ग्रेडको ९ सय र ‘सी’ ग्रेडको छ सय ५० तोकिएको छ । सरदर प्रतिक्यु.फिट एक हजारले हिसाब गर्दा ७२ करोड बढीको आम्दानी हुन्छ । तर राज्यले यो ७२ करोडलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने कुनै ठोस नीति बनाएको देखिँदैन । एउटा नगरपालिकाको बजेट बराबरको आम्दानी हुने वन कार्यालयको काठ सुनसरीका वन कार्यालयहरूमा राखेकै ठाउँमा कुहिएर गएको पाइएको छ । राज्यको गलत नीतिका कारण करोडौंको सम्पत्ति वन कार्यालय परिसरमा उपयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
यता कुल क्षेत्रफलको ४५.४४ प्रतिशत वनक्षेत्र भएको देशमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात हुने गरेको छ । देशलाई आवश्यक पर्ने काठ देशकै वन क्षेत्रबाट आपूर्ति हुन सकेको छैन । रिसर्च गेटमा प्रकाशित टीकाप्रसाद गौतमको अनुसन्धानात्मक लेखमा उल्लेख गरेअनुसार एक हजार २ सय ५७ वर्गकि.मी.मा फैलिएको सुनसरीको कुल २४ हजार ८ सय ६५ दशमलव ५ हेक्टर जमिनमा ११ हजार ३ सय ९४ हेक्टर वनक्षेत्र रहेको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेल विभिन्न झन्झटिला नीति–नियमका कारण वन कार्यालयहरूमा रहेका काठ त्यसै खेरगइरहेको बताउँछन् ।
नेपालमा काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीहरूले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा सरकारी काठ खेरजाने गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीहरू काठ लिन तयार छन् । तर यो रेट पुगेन, त्यो रेट भएन भनेर कर्मचारीले टेण्डर नै स्वीकृत गर्दैनन् । सरकारी नियमको झन्झट छँदै छ । यता कर्मचारीहरू पनि रिक्सा लिएर काम गर्न चाहँदैनन् । त्यही भएर करोडौंको काठ राखेका ठाउँमा माटो उठेको छ’–सङ्घका अध्यक्ष भुजेलले भने । पाँच वर्षअघि तत्कालीन डिएफओ राजेन्द्र निरौलाको समयमा ठेक्का स्वीकृत नगर्दा धरान सव–डिभिजन कार्यालय परिसरमा रहेका काठ कुहिएर गएको उनले बताए । अहिलेको प्रमुख खानले काठ बिक्रीका लागि प्रयास गरे पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले अझै असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६४ हजार ५०९.४१ क्यु.फिट रहेको थियो । यही वर्ष २५ हजार ४ सय ४५.१६ क्यु. फिट काठ नयाँ निकालिएको थियो । गएको एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार ९ सय ८७.४९ क्यु.फिट काठको टेण्डर प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ । हाल वन कार्यालयका ७२ हजार ९ सय ६७.०८ क्यु.फिट काठ अझै घाटगद्दी गरी राखिएका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) खुद्रिस मियाँ अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का क्यान्सिल भएको छ । २–३ लट ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै माया मारेर काठ उठाएनन्’–उनले भने ।
उनका अनुसार वन ऐन २०७७, संशोधनसहितको नियमावली २०७९ ले नयाँ फर्मुला बनायो । काठको परिमाणभन्दा २७ प्रतिशत प्लस गरेर लिलामी गर्ने ऐन जारी गर्यो । यो नियमले काठ व्यवसायीहरू मारमा परेका कारण कतिपयले ठेक्का नै हालेनन् । ठेक्का हालेर ठेक्का पार्नेले पनि २७ प्रतिशतको बोझले धरौटी नै माया मारेर गए । दुई वर्षदेखि काठ बिक्री नै ठप्प भएको थियो । यो नियमले सरकारी काठ बिक्री वितरणमा समस्या भएपछि दुई महिनाअघि पुरानै फर्मुलामा सरकारले काठ वितरण सुरु गरेको छ । यसअघिको ऐनमा गोलिया काठ चिरान गर्दा २८.७८ प्रतिशत परिमाण घटाएर गर्ने फर्मुला थियो । सरकारले त्यही फर्मुला कायम गरेको छ । पुरानै नियम लागू भएपछि दुई लट ठेक्का लागेर तेस्रो लटको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
एक काठ व्यवसायीका अनुसार भण्डारण गरिएको काठमा ४० प्रतिशत मात्र काम लाग्ने अवस्थाको भएको बताए । पञ्चकन्या सव–डिभिजन वन कार्यालय धरान तथा विष्णुपादुका सव–डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा मात्र १५ हजार क्यु.फिट बढी काठ घाटगद्दी गरिएको छ । कतिपय काठ मक्किएर काम नलाग्ने भएको पञ्चकन्या सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख महेशकुमार साहले बताए । विशेषगरेर मुद्दाका काठहरू वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । अन्य काठ पनि ठेक्का नलाग्दा त्यतिकै थन्किएका छन् । कतिपय काठमा माटो उठेको छ । नेपालका वनबाट बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीनगुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ पनि आफ्नै वनबाट आपूर्ति हुन सकेको छैन । आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सामुदायिक वनबाट रुख काटेर उद्योगमा ल्याउँदा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । वनक्षेत्रमा दक्षिण एसियामै भुुटानपछिको दोस्रो धनी देश भए पनि यहाँ उत्पादन भएका काठ स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
त्यसमाथि दुई वर्षअघि सरकारले वन नियमावली परिमार्जन गरी थप समस्या खडा गरेको उनीहरूको दाबी छ । नियमावली परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव विपरीत हुगर (काठको क्यु.फिट निकाल्ने सूत्र) ल्याएर लगाएकाले पनि समस्या भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसअघि नेपालमा क्वार्टर वर्ग सूत्र थियो । त्यो सूत्रअनुसार काम गर्दा एक सय क्यु.फिट देखिएको काठ हुगर अनुसार नाप्दा १ सय २७ क्यु.फिट हुन्छ । त्यसले गर्दा सङ्कलन गर्ने समयदेखि भ्याट तिर्दासम्म लागत बढ्ने भएका कारण नेपाली काठ महँगो भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । यही समस्याका कारण ठेकेदारले ठेक्का पाएको काठ पनि धरौटी नै छाडेर बेपत्ता हुने गरेको पाइएको छ । तर सरकारले वन नियमावली संशोधन गरेर पुरानै क्वार्टर वर्ग सूत्र कामय गरेपछि थन्किएका काठ बिक्री हुने वन कर्मचारीको भनाइ छ । क्वार्टर वर्ग सूत्रमा भने गोलिया चिरान गर्दा २८.७८ क्यु.फिट मार्जिन छाडिने गरेको छ ।
नेपालमै प्रशस्तै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि विभिन्न देशबाठ काठ आयात गर्ने गरिएको छ । चीन र भारतबाट सबैभन्दा बढी काठ आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिले नेपालमा मलेसिया, भियतनाम, भुटान, थाइल्यान्डका काठ बढी बिक्री वितरण हुँदै आएका छन् । यस्तै अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, बेल्जियम, इटाली, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्वीडेन, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, स्पेन, यूएई, जर्मनी, डेनमार्क, युगान्डा, अष्ट्रिया, श्रीलङ्का, स्वीट्जरल्याण्ड, टर्की, रुस, सिङ्गापुर, जापान, म्यानमार, घाना, क्यामरुन र इजरायललगायत देशबाट काठ र काठका फर्निचर आयात हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । यी देशबाट ल्याइएका काठ नेपालको भन्दा केही सस्तोसमेत हुने गरेको छ । यतिबेला सरकारले प्रतिक्यु.फिट २५ देखि ३५ सय क्यु.फिटसम्ममा व्यवसायीहरूलाई बिक्री गर्दै आएको छ । व्यवसायीहरूले प्रतिक्यु.फिट ४ हजारदेखि ५५ सय क्यु.फिटसम्ममा बिक्री गर्दै आएको सङ्घका अध्यक्ष भुजेलले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि असोजसम्म मात्रै एक अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्री अन्य मुलुकहरूबाट आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमै उत्पादित काठ सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानु पर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । तर, केही सक्रिय गिरोहका कारण नेपालको काठ प्रयोग नगर्ने र विदेशी आयातमा अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाहिर पठाउने काम भइरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । यसलाई रोक्न सामुदायिक वनबाट रुख काटेर उद्योगमा ल्याउँदा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालका वनबाट उद्योगसम्म काठ ल्याइपु¥याउँदा निकै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रुखलाई फर्निचर उद्योगसम्म ल्याउँदा नै बीचमा ३–४ तहका बिचौलियालाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
