कुल क्षेत्रफलको ४५.४४ प्रतिशत वनक्षेत्र भएको देशमा दुईदेखि तीन करोड क्यु.फिट मात्रै काठ उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । नेपालको बजारमा वार्षिक ५ देखि ६ करोड क्यु.फिट काठ माग हुने गरेको छ । तर ऐन, कानून र वन प्रशासन ठीकसँगले चल्ने हो भने नेपालमा बर्सेनि १२ देखि १३ करोड क्यु.फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । वनक्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै नेपाल भुटान पछिको दोस्रो धनी देश हो । तर विडम्बना बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको काठ आयात हुने गरेको छ । देशलाई आवश्यक पर्ने काठ देशकै वनक्षेत्रबाट निकालिए पनि वन कार्यालय परिसरमा कुहिएर त्यसै खेर गएका छन् ।

नेपालमा पुरानो नारा छ– ‘हरियो वन नेपालको धन’ तर यतिबेला यो नारा फेरिएर ‘हरियो वन तस्करको धन’ भन्ने भएको छ । नेपाली काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात गर्दै तस्करलाई पोस्ने काम राज्यले गर्दै आएको छ । २०६० साल अघिदेखि जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका विभिन्न घाटगद्दीमा काठ कुहिएको अवस्थामा रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको एक तथ्याङ्कअनुसार ७२ हजार ९ सय ६७ दशमलव ०८ क्यु.फिट काठ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घाटगद्दी गरिएको छ । यो वर्ष २५ हजार ४ सय ४४ दशमलव १५ क्यु.फिट काठ उत्पादन गरेको देखिन्छ । तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण र विदेशी काठ किन्दा आउने कमिसनका कारण नेपाली काठ वन कार्यालयमा माटोमा परिणत भएका छन् । अहिले नेपाललाई आवश्यक पर्ने काठ वनहरुको ढलेपढेका, सुकेका र बूढा रूखहरुलाई मात्रै निकाले पनि पर्याप्त हुन्छ । वनबाट निकालेर ल्याई बेच्ने प्रक्रिया असहज बनाएर यो या त्यो बहानामा काठ कुहाउनु नेपालका लागि विडम्बना हो ।

मन्त्रालयका कर्मचारी सिंहदरबारमा बसेर दूरदराजका समस्या बुझेर पनि बुझपचाउने प्रवृत्तिले वन कार्यालयहरुले उत्पादन भएका काठ सहज रुपमा बेच्न पाएका छैनन् । व्यवसायीहरु काठ किन्न तयार हुने तर कर्मचारीको अनेक बहाना गरेर दिन नचाहने प्रवृत्तिले न त बजारको माग पूरा हुनसक्छ, न त राज्य नै सफल हुनसक्छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ नारालाई निरन्तरता दिन झन्झटिला ऐन, नियमावली संशोधन गर्न जरूरी छ । अनेक बहानामा कर्मचारीबाट व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने काम अन्त्य गरिनु पर्दछ । उत्पादन भएका काठ सहजरुपमा बिक्री वितरण गरी उपभोक्तसम्म पु¥याउने काम गर्नु पर्दछ । सँगसँगै विदेशबाट काठ आयात गर्ने कामलाई रोक्नु पर्दछ । आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट अर्बाैं रूपैयाँको काठ आयात गर्ने प्रवृत्ति अब रोकिनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य नेपाली काठको प्रयोगको सुनिश्चित गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।