कानून निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने समय भइसक्दा पनि सभामुखले सदन बोलाउने तयारी गरेका छैनन् तर सरकार जस्केलाबाट छिरेर भटाभट कानून संशोधन गर्ने, बनाउने काम गर्दैछ । सदन बस्न नसक्ने विषम परिस्थिति भएमा मात्र अध्यादेश नल्याउ“दा मुलुकको शान्तिसुव्यवस्था, अमनचयन खल्बलिन सक्छ भन्ने लागेमा मात्र ल्याउनु पर्ने हो । भन्न र देखाउनलाई एनआरएन भन्ने तर नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई गिजोलिहाल्ने प्रवृत्ति सरकारको देखिने गरेको छ ।
३०३ औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारको शैली मनमौजी ढङ्गले शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहने र राष्ट्रघाति अध्यादेश ल्याइरहनेतर्फ लिङ्देनको सङ्केत थियो । अध्यादेशमार्फत् गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भनेर कानूनको संशोधन गरिएको सकारात्मक पक्ष भए पनि अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी कानून पनि गिजोल्ने काम गरेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संशोधन गर्न सरकारलाई किन हतारो भन्ने चौतर्फी प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । अध्यादेशमार्फत् सरकार स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्न तल्लीन रहेको देखिन्छ । सार्वभौम संसद्ले गर्नुपर्ने काम सरकारले हतार–हतार गर्दै जाने हो भने संसद् किन चाहियो । नागरिकता संशोधन विधेयकमार्फत् ३ प्रकारका व्यवस्थाहरु थपिएकामध्ये बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था अस्पष्ट छ ।
कुनै सन्तानको कुनै पनि
किसिमको प्रमाण–पत्रमा बाबुको नाम उल्लेख छ तर बाबु सम्पर्कमा छैन वा
पहिचान भेटिएको छैन भने त्यसरी नागरिकता नपाएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान
नभएको मानेर नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसले विभिन्न संशयहरु
जन्माएको छ । कुनै पनि किसिमको प्रमाण–पत्र भनेर कस्तो कस्तो
प्रमाण–पत्रलाई भन्न खोजिएको हो । नेपालमा स–साना छिद्रहरु खोजेर भारतीयलाई
नागरिकता दिने अधिकारी र सरकारलाई उक्त अध्यादेशको कानूनी व्यवस्थाले झन्
सजिलो पारिदिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुङ्गाबीचको तरूलको मर्मलाई
आत्मसात नगर्ने हो भने दुवै विशाल मुलुक चीन र भारतको गरी ३ अर्ब
जनसङ्ख्यामा १ प्रतिशत मात्रै हु“दा पनि सिधै ३ करोड नागरिक बाहिरका
हुन्छन् । विश्व भूमण्डलीकरणको अवधारणा अन्तर्गत एउटा देशबाट अर्को देशमा
गएर नागरिकता लिने काम भइरहेको भए पनि नेपाल जस्तो सानो र अतिकम विकसित
मुलुकका लागि नागरिकताजस्तो विधेयक चलाउ“दा सार्वभौम संसद्मार्फत् मात्र
चलाउने गरियो भने हितकर हुन्छ । सरकारमा बसेकाहरु कुनै न कुनै
शक्तिकेन्द्रको स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुने भएको विगत र वर्तमानबाट
देखिइसकेकोेले अध्यादेश चलाइरहने सरकारको नियत के हो भन्नेतर्फ स्पष्ट
सङ्केत गर्दछ ।
