सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा व्यवस्था गरिएको मुनाफाको अधिकतम् सीमा र सीमा नाघ्नेलाई गरिने कारबाहीको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् हटाएर ‘नङ्गा नाचे मैदान’ चरितार्थ गरेको छ । सार्वभौम भनिने गरिएको संसद्बाट बनेको कानूनलाई कसैका खुसीका लागि अध्यादेश जारी गरेर नाङ्गो नाचको प्रदर्शन गर्दै जति पनि मुनाफा राखेर व्यापार गर्ने ढोका सरकारले खोलिदिएको छ । मुनाफाको अधिकतम् सीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने, २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेर व्यापार गरिएको देखिएमा कारबाही गरिने सो ऐनको प्रावधानलाई ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर कालाबजारीका लागि धन्यवादको पात्र बन्ने काम गरेको छ । नियमित संसद् अधिवेशनको माग प्रतिपक्षबाट उठिरहेको बेला सरकार भने धमाधम एकपछि गर्दै अध्यादेश ल्याइरहेको छ ।
व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने नाममा संशोधन गरिएको उक्त व्यवस्थाले कसको फाइदाका लागि काम गर्न खोजेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी भनिएकाहरु पनि चुप लागेको देखिनु खेदजनक कुरा हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको देखिएमा कालोबजारी गरेको ठहरिने र त्यस्तो कालोबजारी गर्नेलाई ५ वर्ष कैद वा जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने पञ्चायतकालमै ल्याइएको कानून ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२’ को दफा ३ को उपदफा १ हटाउनुले ओली सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा जत्ति पनि मुनाफा लिन पाउने व्यवस्थाले सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा पर्न जाने अवश्य छ र यसतर्फ उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने सङ्घ–सङ्गठनहरुले आवाज उठाउनु पर्ने भएको छ ।
२० प्रतिशतभन्दा माथि मुनाफा कमाउन दिएर सरकार व्यापारिक घरानको सेटिङमा लागेको देखिन्छ भने यसले मुद्रास्फीतिस“गै कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने, कार्टेलिङलगायतका समस्याहरु देखिन सुरू हुनेछ । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कसकसलाई, कुनकुन वस्तु वा सेवाहरुमा दिन र लिन अनि नेपालबाट कालोबजारीको अन्त्य भएको देखाउन हतार हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो कि भन्ने कुराको खोजबिनका लागि त्यस्ता सङ्घ–संस्थाहरु अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको यस्तो मनपरितन्त्रका विरूद्ध आवाजहरु उठ्न जरूरी भइसकेको छ । नियामक निकायलाई बलियो र प्रभावकारी नबनाई हचुवाको भरमा ल्याइएको यो कानूनी व्यवस्थाले कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने भएकाले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने र मुनाफाको प्रतिशतका लागि उत्पादन र वस्तुको वर्गीकरणका आधारमा मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुन्छ ।
