नेपाली जनता जीवनका हरेक आयाम र क्षेत्रहरुमा ठगिने क्रममा सिमेण्ट उद्योगहरुबाट पनि ठगिन थालेका छन् । नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत् कालाबजारीसम्बन्धी कानून संशोधन गरेरै भए पनि कार्टेलिङ र कालाबजारीका लागि ढोका खोलेको २–४ दिनभित्रै सो अध्यादेशको प्रावधानले चर्तिकला देखाउन सुरू गरिसकेको छ । अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा सरकारले ल्याएको कानून वा कानूनको संशोधन संसद्बाट स्वीकृत नभएमा खारेज हुन्छ । खारेज नै भयो भने पनि ६ महिनासम्म नेपाली जनतालाई ब्रह्मलुट गर्ने परिपाटी नेपाल सरकारले बनाइदिएकोमा कालाबजारी र कार्टेलिङ गर्नेहरुका लागि भाग्य खुलेको छ ।

अस्थिर राजनीतिक परिपाटी भएको नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुने हुने बेलामा यस्ता अध्यादेशहरुमार्फत् मुलुकको शासन गर्नु र आफ्नो तजबिजी चलाउनु आपत्तिजनक छ । हार्डवेयर व्यवसायीहरुले सङ्घर्ष समिति बनाएर सिमेण्टमा भएको मूल्यवृद्धिको विरूद्ध आन्दोलन गर्न सुरू गर्न बाध्य बनाउने यो गणतान्त्रिक सरकारको क्रियाकलाप नै हो । जसका कारण प्रतिबोरा सिमेण्टमा २ सय ७० रूपैया“सम्म बढेको छ र हार्डवेयर व्यवसायीहरुले जनतालाई मार पर्ने ठानी आन्दोलनमा उत्रन सङ्घर्ष समिति नै बनाउनु परेको अवस्था छ ।  भन्नेबेलामा खुला बजार नीति भनेर कालाबजारीसम्बन्धी कानूनको संशोधन गरिएको भए पनि व्यवसायीहरु खुला बजार नीतिको नै विरूद्धको क्रियाकलाप हुने गरी उत्पादकबीचको प्रतिस्पर्धालाई पूर्णविराम लगाउ“दै कार्टेलिङबाट उत्पादन मूल्य तोकी आ“खा झिमिक गर्दागर्दै अर्बौं रूपैया“ कमाउने धुनमा लागिसकेका छन् । हामी नेपाली जनता भने यति सिधा छौं कि सरकारले जे गरे पनि चुप लागेर बस्छौं । सरकारका कुनै पनि अङ्गहरुले सही तरिकाले काम नगरेर भइरहेको बेथितिका विरूद्ध जबसम्म जनता आन्दोलित हु“दैनौं, तबसम्म सरकारको मनपरितन्त्र हाबी भइरहन्छ । सरकारमा बसेकाहरुले कमाउने तर जनता रोग, भोक र शोकमा डुब्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ । कालाबजारीले मूल्य र बजारको निर्धारण, बजार नियन्त्रणलगायतका कामहरु गरेर कार्टेलिङ गर्ने परिपाटी भइरहेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार नीतिको आत्मा पर्न जान्छ । यस सवालमा सरकारले जनताको शत्रु हुने र कालाबजारीको मित्र हुने अवस्थालाई खत्तम गर्नका लागि सरकार र कालाबजारीहरुका विरूद्ध सरोकार राख्ने पक्षहरुले बुलन्द आवाज उठाउनु पर्छ ।

कार्टेलिङबाट जनतालाई जोगाउने हो भने जनता साथै व्यापारीहरु सबै मिली उनीहरुले राखेको उत्पादन मूल्य बहिष्कार गर्ने, उत्पादनको आपूर्तिको सीमितताको विरूद्ध खबरदारी गर्ने, छानीछानी बजारलाई नियन्त्रणमा लिने कालाबजारीहरुको परिपाटीका विरूद्ध चेतावनी दिने क्षमता हासिल नगरेसम्म जनताको भलाइ हुन सक्दैन । जनता र व्यवसायीहरु मिलेर संयन्त्र बनाई आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।