धरान । सिमेन्टको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनुमा सरकारको नै चलखेल रहेको सत्तारुढ दलका सांसद्हरूले नै आरोप लगाएका छन् ।
गत पुस २० गतेसम्मको मूल्यवृद्धिको अनुपात हेर्दा ६८ देखि ७० प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको छ । मङ्गलबार सांसद्हरूले सरकारसँगको मिलोमतोमा उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य बढाएको आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा कुनै चासो नदेखाउनुले पनि उक्त कुरा पुष्टि हुने सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सांसद्हरूले आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गर्नुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको हार्डवेयर व्यवसायीहरू बताउँछन् । एमालेबाट निर्वाचित सांसद् मङ्गलप्रसाद गुप्ताले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुँदा पनि नियमन नगर्नुले सरकारकै मिलोमतो हुनसक्ने आरोप लगाए । उनले उद्योगहरूले मनलाग्दी मूल्य तोक्न नपाइने बताए । एमालेकै अर्की सांसद् अमृतादेवी अग्रहरीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि सरकारकै मिलोमतो विना सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिइन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मङ्गलबारको बैठकमा विपक्षी एकीकृत समाजवादीका सांसद् कृष्णकुमार श्रेष्ठले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी सिमेन्टको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सुनुवाइ नगर्नुले सरकारको मिलोमतोलाई पुष्टि गर्ने बताए । उनले उद्योगीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर सिमेन्टको मूल्य शतप्रतिशत बढाएको बताए । उनले भने, ‘यसमा सबैको मिलेमतो भयो, सरकारकोसमेत मिलेमतो भयो भन्ने छ । बिजुलीको पैसा तिर्न सिमेन्ट उद्योगीले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी शतप्रतिशत मूल्य बढाएर बेचेका छन् ।’
एमालेका हेमराज राईले सरकार उपभोक्ताका लागि हो कि ठगहरूका लागि हो भन्ने विषय बजारमा प्रश्न उठ्न थालेको बताए । सिमेन्टको मूल्य अचाक्ली वृद्धि गरेपछि कोशी प्रदेशका विभिन्न गाउँपालिका तथा जिल्लाका हार्डवेयर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत गत बिहीबार सुनसरीका हार्डवेयर व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उद्योगबाट छुटेका गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएका थिए । कोशी गाउँपालिका–४ महेन्द्रराजमार्गस्थित धर्मकाँटामा पश्चिमबाट आएका सिमेन्ट र क्लिङ्कर बोकेका १३ वटा ट्रकहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपालमा अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले कार्टेलिङ गरी ‘कृत्रिम अभाव’ सिर्जना गरिरहेको सुनसरी हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घर्ष समितिका संयोजक माधव पाठकले आरोप लगाए ।
सिमेन्ट बोकेका गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको नेतृत्वमा छुटाएको थियो । सङ्घर्ष समितिले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि तुरुन्त फिर्ता गर, निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गर्दै अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेलगायतका माग राखिएको थियो । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) जारी गर्न लागेकाले पनि मूल्यवृद्धि गरिएको आरोप लगाइँदै आएको छ । आइपीओ जारी गर्दा उद्योगहरू मुनाफामा गएको हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले पनि उद्योगहरूले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
धरान हार्डवेयर व्यवसायी नवीन राजभण्डारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी संस्थालाई मुनाफामा लाने उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार २६ दिन मात्रै उद्योगहरूले सिमेन्ट उत्पादन गरेको हकमा हालको बजारमूल्यअनुसार १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने जनाएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम रहेकाले पनि सिमेन्ट उद्योगहरूले मूल्य वृद्धि गरेको देखिएको छ । ‘यो त लाउडा प्रकरणहरूभन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचारको घटना हो, यसमा सरकार नमिली सम्भवै छैन’–व्यवसायी नवीन राजभण्डारीले ब्लाष्टकर्मीलाई भनेका थिए ।
यसैबीच सिमेन्टको मूल्य
अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योग वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई जवाफ मागेको छ । समितिले आज (बुधबार) ११
बजे जवाफ दिनका लागि मन्त्री भण्डारीलाई बोलाएको हो । सिमेन्टको मूल्य
अत्यधिक बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
डेढ महिनाअगि मात्रै उद्योग मन्त्रालयकै रोहवरमा सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण
व्यवसायीबीच छलफल गरी मूल्य घटाउने सहमति गरेका थिए । पीपीसीको प्रतिबोरा
साढे ३ सय रुपैयाँदेखि ४ सय ५ रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले ६ सय
रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य तोकिएको छ भने ओपीसीको मूल्य थप एक सय रुपैयाँ बढी छ
।
