सरकार सञ्चालन गर्नु प्राविधिक कुरा हो, जहा“ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन् र सरकारको कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनमा विशेष ज्ञान, सीप हुनुका साथै विधि, प्रक्रिया बुझेका हुन्छन् । स्थानीय सरकारका आफ्नै ठोस नीति, नियम र कार्यक्रमहरु ह्ुन्छन् । लहड र सामाजिक सञ्जालमा देखाइने भावुकताले ती कुराहरुको मर्म र गहिराइको सम्बोधन हुन सक्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकले योजना तर्जुमा गर्ने, नीतिहरु बनाउने र तिनको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गर्दछ । स्थानीय सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी के नीति बनाउने, कस्तो योजना बनाउने भन्ने बहुमतका निर्णयका आधारमा तय हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ बहुमतबाट पनि गलत कुराहरु आउने भएमा मेयरले ती कुराहरुको खारेजभन्दा पनि त्यसको संशोधनबाट एउटा रुप दिई समाधानको बाटोमा लैजानु पर्छ । बहुमतले बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । धरानका २० वटा वडाहरुबाट निर्वाचित भएका वडाका जनप्रतिनिधिहरु तत्–तत् वडाका जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुनाले उनीहरुले बोल्ने र ल्याउने कुराहरुमा २० वटै वडाका जनताको आशाभरोसा, अपेक्षा र चाहना गाँसिएको हुन्छ ।
निर्वाचित भएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । आफ्नो २ वर्षको कार्यकालमा आफ्नो नगरका लागि के उपलब्धि हासिल गर्न सकियो या के गर्न सकिएन, के हुनुपथ्र्यो भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरूरी हुन्छ । हामीस“ग उपलब्ध स्रोतसाधनको पहिचान र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कस्ता–कस्ता भूमिकाहरु खेलियो भन्ने समीक्षा पनि गर्नु जरूरी छ । विज्ञसहितका सरोकारवाला स्थानीय जनताको दूरगामी महत्वका आवश्यक सरसल्लाह, सुझावसहितको सहभागिता (न कि झुण्ड)का लागि के कस्तो भूमिका खेलियो वा केही पनि गरिएन भन्ने कुरा र पूर्वाधार विकासका लागि कस्ताकस्ता योजनाहरु ल्याइयो र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था कुन चरणमा छ अनि त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने कुराको समीक्षा पनि गर्न जरूरी हुन्छ । जस्तो कि कोकाहा, सर्दू, खर्र्दू, निशाने, पकुवाबाट पानी ल्याउन स्वदेश र विदेशका धरानेहरुबाट आएको करोडौं रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ । ती मुहानहरुबाट पानी ल्याउने योजना कसरी बनेको थियो, कस्ता कस्ता प्राविधिकहरुको सहभागिता रहेको थियो, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र योजनाको प्रभावकारिता कुन लेभलमा छ भन्ने लगायतका कुराहरु समीक्षामा पर्नु पर्दछ । ‘खोलामा आको पैसा खोलामा गयो’ भन्ने अनुत्तरदायी र स्वाँठ पाराको भाषण स्थानीय सरकारको मर्मभित्र पर्दैन ।
जुनसुकै सरकार भए पनि तिनबाट जनताले पारदर्शिता र उत्तरदायी
भूमिकाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । ती योजनाका लागि कहाँकहाँबाट कतिकति
सहयोग राशि प्राप्त भयो र तिनको खर्च कुनकुन शीर्षकमा कसरी र कति भयो भन्ने
कुरा जवाफ सार्वजनिक रुपमा धरान सरकारले दिनसक्नु पर्छ । राजश्वको उचित
सङ्कलन, आधुनिक सरकारको अवधारणा अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई आर्थिक
व्यवस्थापन तालिम, सामुदायिक सहभागितामा पहुँच–जसले सेवा आपूर्ति गर्न
सकोस्, दैवीप्रकोपका लागि सावधानी अपनाउने र वातावरणीय प्रभाव (जसमा हरित
कार्यक्रम, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पानी रिजर्भ गर्ने नीति) जस्ता
कुराहरुमा धरान सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो अहिलेको अहम् प्रश्न यो पनि हो ।
