तराईका विभिन्न जिल्लामा यतिबेला शीतलहरको जोखिम उच्च छ । केहीदिनयता लगातार हुस्सुले ढाकेको छ । तराईका जिल्लामा चिसो बढेसँगै शीतलहरको असरबाट विपन्न, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक उच्च जोखिममा परेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएका समाचार पनि आइरहेका छन् । यो समस्या यो वर्षको मात्र भने होइन । वर्षैपिच्छे शीतलहरबाट मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका कथाहरु छन् । तर विडम्बना बच्नका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी कुनै सरकारले गरेको पाइँदैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शीतलहरका कारण ११ वर्षको अवधिमा करिब एक सय १६ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ । शीतलहरका कारण सबैभन्दा बढी रौतहट, सप्तरी, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा, झापा, मोरङ, सुनसरी र नवलपरासीलगायत जिल्लाहरु बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
सातायता जारी शीतलहरले तराईमा विपन्न वर्गलाई बढी सास्ती भएको छ । जाडो छल्ने न्यानो कपडा अभावमा विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई झनै सास्ती भएको छ । चिसोका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरु अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढेको छ । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र रेखदेखका लागि राज्यमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सिंहदरबारको सरकार मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनासँगै स्थानीय नागरिकको आँगनमै छ । तर विडम्बना नागरिकको जल्दोबल्दो समस्यामा मलहमपट्टी लगाउन सकेको छैन । शीतलहर बढ्दै गर्दा ओत लाग्ने छत नभएका परालको ओछ्यानमा सुत्दै रात बिताउने नागरिकले सिंहदरबार आँगनमा भएको महसुस गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो ।
यतिबेला तराईमा आकाश
ओडेर जमिनलाई ओछ्यान बनाएर दैनिकी काट्ने नागरिकलाई न्यानो कपडाको आवश्यकता
छ । उनीहरुलाई स्थानीय सरकारको साथ चाहिएको छ । गाउँको विकास गरेँ, सडक
बनाएँ... भनेर भाषण गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको भरथेग हुन नसक्नुले स्थानीय
सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । प्राकृतिक
विपत्ति, दैवीप्रकोप तथा गाउँका सानातिना तर ठूलो असर गर्ने समस्याबारे
स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दछ । नागरिकलाई ‘सिंहदरबार’ आँगनमै छ
भन्ने आभास स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले दिन सकेमात्र जिम्मेवार जनप्रतिनिधि
मान्न सकिन्छ । शीतलहरको जोखिम भएका क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी
कार्यक्रम जस्तैः बाक्लो लुगा, कम्बल वितरण प्रभावकारी गर्न नसक्नु,
पूर्वतयारीमा राज्यको लगानी न्यून रहनु तथा शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन
पर्याप्त तयारी नहुँदा कयौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको कुरालाई
स्थानीय सरकारले अब गम्भीररुपमा लिएर उनीहरुलाई बचाउने काममा जुट्नु
बाञ्छानीय हुनेछ । गरिबको अकालमा मृत्युपछि पीडितलाई राहत घोषणा होइन,
उनीहरुलाई बचाउनका लागि राज्यले योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
