सरकारको नीति ‘स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनौं’, स्वदेशमै श्रम गरौं’ भन्ने छ । तर सरकारको नीतिअनुसार देशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष उकालो लागेको छ ।  वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या २१.२ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको सङ्ख्या घटाउने ठूला ठूला भाषण गर्दै आएका छन् । झन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त नेपालमा विदेशी कामदार ल्याउने घोषणा नै गरेका थिए । तर भाषणमा नेताहरुले भनेको भन्दा विदेशिनेको तथ्याङ्क भने ठीक उल्टो छ । यसले सरकार आफ्नो नागरिकको रोजगारीको लागि र युवा समाज देशमा टिकाइरहन जिम्मेवार छैन भन्ने सङ्केत गर्दछ । सरकारप्रतिको निराशा र युवाहरुमा वितृष्णा कस्तो छ भन्ने कुरा पनि  विदेशिने कामदारको बढोत्तरीले सङ्केत गर्दछ । 

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ नेपाली श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको उल्लेख छ ।  तथ्याङ्कअनुसार ४४ खर्ब ४८ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिनु पर्ने हो । तर १२ खर्बमात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराउँदासमेत राज्य बेखबर छ । बढ्दो वैदेशिक रोजगारी र खस्कँदो रेमिट्यान्सको स्थितिलाई अहिलेको सरकारले गम्भीररुपमा नलिनु देशका लागि शुभसङ्केत होइन । यस तथ्याङ्कले कामदारको रुपमा विदेशिएका युवाहरु उतै पिआर लिएर घरजम गरेको प्रष्ट हुन्छ । गतवर्ष कोशी प्रदेशमा १ लाख ६० हजार ६ सय ७२ जना वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्याङ्क सामीले हालै सार्वजनिक गरेको छ । झापाबाट छ हजार पाँच सय ४६ महिलासहित ३४ हजार ३ सय ६२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा विदेशिनेको सङ्ख्या बढेको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । शिक्षित र अशिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या देशमा ठूलो हुनु नै वैदेशिक रोजगार जानेको सङ्ख्या बढ्नु हो । उच्च दक्षता भएका र प्रतिभावान युवासमेत मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशिन बाध्य छन् । 

सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसरको वातावरण निर्माण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटाउने कार्ययोजना ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्ने दायित्व राज्यको हो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म वितरण गर्ने, व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने काम राज्यले अझै गर्न सकेको छैन । जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन । राज्यले विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको सीपलाई प्रयोग गर्ने जिम्मा लिने वातावरण बनाउनु अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । निराश युवाजमातलाई स्वदेशमा श्रम गर्न उत्साह जगाउने लोकप्रिय कार्यक्रम राज्यले ल्याउनु जरूरी छ ।