हिजोआज मानिसहरु अनलाइनबाट ठगिँदै आएका छन् । अनलाइनबाट रकम गुमाएको भन्दै प्रहरी कार्यालय धाउनेको भीड बाक्लिँदै गएको छ । प्रहरीका मुख्य मुख्य कार्यालयहरुमा पीडितहरु अनुसन्धान गरिदिनका लागि भन्दै भीड लाग्ने गरेका छन् । यसले पनि के कतिमात्रामा अनलाइनबाट ठगी भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गरिरहेको छ । नेपालीहरु कुनै न कुनै समस्याबाट जेलिँदै आएका छन् । आर्थिक रुपमा क्षति बेहोर्दै आएका छन् । सहकारीले उस्तैगरी प्रताडित बनाइरहेका बेला अहिले देशव्यापी रुपमा साइबर अपराधका मुद्दाहरु बाक्लिँदो छ । अनलाइन तथा प्रविधिमैत्री शिक्षाको अभाव र द्रुततर रुपमा परिवर्तन भइरहेको सूचनाप्रविधिका कारणले पनि जनमानसमा अनेक खालका समस्याबाट जेलिँदै आएका छन् । यसै पनि नेपालमा शिक्षाको साक्षरता दर न्यून छ । अर्कोतिर डिजिटल साक्षरता आवश्यक परिरहेको छ । यसैको अभावमा मानिसहरु कुनै न कुनै च्याँखे दाउमा परिरहेका छन् । समाजमा नयाँ समस्या अर्थात् नयाँ अपराधको रुपमा साइबर अपराध देखिँदै गएको छ । अहिले पनि पर्याप्त कानूनहरुको अभाव छ । एकातिर कानूनको अभाव अर्कोतिर जुनसुकै स्थानबाट पनि कारोबार गर्न सक्ने भएकाले पनि यो अपराध जटिल बन्दै गएको छ ।
साइबर अपराधलाई अहिले पनि २०६३ सालमा बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनले हेरिरहेको छ । जबकि यो ऐन साइबर अपराधभन्दा पनि कारोबारसँग बढी सम्बन्धित रही कारबाही गर्नका लागि बनाइएको हो । यस ऐनको दफा ४६ देखि ५६ सम्म रहेको कम्प्युटरजन्य विषयलाई साइबर अपराधको रुपमा हेरी कारबाही गरिरहेको छ । २०६३ सालमा बनेको यो कानून हालसम्म आउँदा अपराधको प्रकृतिहरु धेरै परिवर्तन भइरहेका छन् । अपराधको तौरतरिका फेरिएका छन् । अनलाइन ठगी एउटा मूल मुद्दाको रुपमा स्थापित हुँदै छ । यो स्थापित मुद्दाको सामान्य आँकडा हेर्ने हो भने गत साउनदेखि पुससम्म मात्रै अर्थात् ६ महिनाको अवधिमा ६२ करोड रूपैयाँ ठगी भएको अवस्था छ । जुन अघिल्लो पूरा आर्थिक वर्षको भन्दा बढी छ । यस्तै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको ६ महिनाको अवधिमा २४ करोड ५७ लाख रूपैयाँ अनलाइन ठगी भएको भनी उजुरी परेको अवस्था छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा ४१ लाख रूपैयाँ ठगी भएको भनी उजुरी परेको छ । यस्तै काठमाडौँ र ललितपुर प्रहरीमा १९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ ठगी भएको उजुरी परेको छ । यी सबैलाई हिसाब गर्ने हो भने एक अर्बभन्दा बढी ठगी भइरहेको प्रमाणित हुन्छ । ठगी दिनानु दिन बढिरहेको अवस्थामा पनि सचेतना हुन सकेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि अनलाइन ठगीका घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । सन् २०२२÷०२३ मा राष्ट्र बैङ्कले निकाल्ने प्रतिवेदनमा ६६ वटा अनलाइन ठगीको घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पठाएको उल्लेख गरेको छ । यसले पनि नेपालमा अनलाइन ठगी कति भयावह र डरलाग्दो स्थितिमा पुगिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
अनलाइन ठगी आजको दिनमा जुन रफ्तारमा बढेको छ । यसलाई चाँडै नियन्त्रण गर्नेतर्फ पाइला चालिएन भने यो एउटा देशव्यापी समस्याको रुपमा देखिने भएको छ । जसरी सहकारीको विषय भुसको आगो झैँ अगाडि बढेको अवस्था छ । चक्रवर्ती (मिटर ब्याज) को अवस्था उस्तै छ । यी समस्यालाई समयमा निराकरण गर्नेतिर नलाग्दाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ । अनलाइन ठगी पनि भुसको आगो झैं फैलिरहेको छ । यसलाई राज्यकै तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । साइबर ठगीलाई नियन्त्रण गर्न साइबर कानूनलाई पनि तत्कालै लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा सुरू भएको डिजिटल कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि राज्यले साइबर कानूनलाई तत्कालै लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । समस्या समाधान गर्नका चाँडै पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता बन्दै गएको छ । यदि यसलाई निराकरण नगर्ने हो भने आम समस्याको रुपमा देखिने खतरा बढेको छ ।
