धरान । पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) मन्दिरसम्म पुग्नका लागि निर्माणाधीन केबलकारको विषयमा विवाद समाधान हुने सम्भावना बढेको छ । सरकार तथा आन्दोलनरत पक्ष दुवैले वार्ता टोली गठन गरेका कारण समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको हो ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण पक्षधरले ‘नो केबलकार’ भन्दै गत मङ्गलबारदेखि अवरोध सिर्जना गरेका थिए । उक्त अवरोधको क्रममा प्रहरी र अवरोधकर्तासहित २६ जना घाइते भएका थिए भने तीन जना गम्भीर घाइते बनेका थिए । गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चल्दा प्रहरीका २१ र आन्दोलनरत पक्षका ५ गरी २६ जना घाइते भएका थिए । गत शनिबार फुङ्लिङ नगरपालिका–११ बलुडाँडामा केबलकार निर्माणको विरोधका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । उक्त घटनामा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मङ्गल लावती घाइते भएका थिए । त्यसमध्ये यामबहादुर, सगुन र धर्मान गम्भीर घाइते बनेका थिए । यही कारण आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गरेको थियो ।
नो केबलकार समूहले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर तथा ताप्लेजुङ सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले थप माघ २० र २१ गते नौ जिल्ला लिम्बुवान बन्द गरेको छ । माग सम्बोधन नगरिए आज (मङ्गलबार) बाट अनिश्चितकालीन लिम्बुवान आमहड्तालको घोषणा गरिसकेको छ । यही बीचमा सरकारले आइतबार वार्ता गर्नका लागि समिति बनाएको अवस्था छ । ‘नो केबलकार’ को पक्षमा व्यापक अवरोध सिर्जना भएपछि सरकारले अवरोध गर्ने समूहसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको हो । गृह मन्त्रालयले आइतबार नै समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयका सह–सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
यता आन्दोलनरत पक्षले पनि सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । मुक्कुमलुङ संरक्षण संस्थाको तर्फबाट अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ । वार्ता टोलीमा राम मादेन, सरु सिङ्घक र शङ्कर सुब्बा सदस्य छन् । सरकारको तर्फबाट भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको गृह मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकारसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उच्च सुरक्षाका बीच केबलकार निर्माणको काम भने धमाधम भइरहेको जनाइएको छ । आन्दोलन गर्नका लागि विभिन्न समितिहरू सक्रिय छन् । गत माघ १२ गते नो केबलकार समूह र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । सोही झडपका क्रममा घाइते भएपछि आन्दोलनरत पक्ष थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
पाथीभरा केबलकारको तथ्य
फुङलिङ–१०
काफ्लेपाटीदेखि मन्दिरछेउसम्म २ दशमलव ७ किमी केबलकार निर्माण भइरहेको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले
यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङको
तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्रयाक पुगेपछि उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा
वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङ्लिङ पुगेका थिए । त्यस
क्रममा ओलाङ्चुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार
बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु
वालुङले २०५४ मा कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रा.लि. दर्ता गरे ।
केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुवनारायण श्रेष्ठले २०७२ सालमा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रा.लि. कम्पनी दर्ता गरे । त्यसअघि नै सङ्घाइ ग्रुपका सुभाष सङ्घाइले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थिए । सङ्घाइले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङ्लिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरुम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका छ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएका थिए । फुङ्लिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रा.लि.लाई निर्माणको अनुमति दियो । अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रा.लि. यती समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिए ।
यती समूहले पनि निर्माण गर्न नसकेपछि आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् । उनले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक–एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताए । उनका अनुसार केबलकार निर्माणका लागि तीन अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘हामीले व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्राथमिताका दिएका छौँ’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
विवादको सुरुवात
पाथीभराको
गुरूयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका
कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई
प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको थियो । त्यही
अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम
राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले श्री लिङ्खिमको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ
संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी
संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनेको छ । मुक्कुमलुङ संरक्षण समितिले २०७४ सालमा
सर्वोच्च अदालतमा आइएलओ १६९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा
हाल तामेलीमा रहेको छ ।
यता केबलकार निर्माण गर्नका लागि २०७६ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनिसकेको छ । उक्त डीपीआरअनुसार नै ३ अर्ब खर्च हुने उल्लेख गरिएको थियो । हाल उक्त स्थानमा केबलकार निर्माणका लागि ४० देखि ४५ करोड खर्च भइसकेको फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले ब्लाष्टलाई यसअघि बताएका थिए । उनका अनुसार पाथीभरा मन्दिरभन्दा केही तल किरात धर्मावलम्बीहरूले २०७७ सालमा फाल्गुनन्दको शालिक राखेरका थिए । यसपछि नै मुक्कुमलुङ संरक्षण गर्नुपर्ने आवाजहरू व्यापक रूपमा उठ्न थालेको थियो ।
‘मुक्कुमलुङ’ अतिक्रमण गरिन लागिएको भन्दै
आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई ज्ञापन(पत्र पनि बुझाएको थियो । आन्दोलनरत
पक्षमध्येका एक श्री लिङ्खिमले व्यापारीका निम्ति सरकारले लिम्बूहरूको
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा अतिक्रमण गर्न लागेको
ब्लाष्टकर्मीलाई बताएका थिए । आन्दोलनरत पक्षले मुन्धुमी स्थलमा कुनै पनि
हालतमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल
फेसबुक तथा अन्य प्लेटफर्ममा ‘नो केबलकार’को ह्यासट्याक नै बनाई आन्दोलन
थालिएको छ । अहिले यो आन्दोलनमा ‘कोशी नाम खारेजी’वालाहरू पनि सम्मिलित छन्
। पहिचान पक्षधर नेताहरू पनि मुक्कुमलुङको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेका
छन् ।
(राससको सहयोगमा)