घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणको चर्चा भएको निकै समय भयो । कोशी प्रदेशको अघिल्लो सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणकाको प्रचार गरेर उनी चर्चामासमेत आइन् । त्यसो त यो विषयबारे वडादेखि संसद्सम्म चर्चा हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर चर्चा बटुल्दै पनि आएका छन् । कतिपय पालिकाहरुले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन तथा कार्यविधि पनि बनाएर बसेका छन् । तर विडम्बना यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न भने कुनै निकायले आँट गरेको छैनन् ।

पछिल्लो समय हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले स्थानीय रक्सी (घरेलु मदिरा)लाई औद्योगिकीकरण गर्ने गरी प्रवद्र्धन योजना अघि सारेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातित पेयपदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ वैधानिक रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर प्रवद्र्धनको काम सुरू गर्नु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर अन्य पालिकाजस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर, कार्यविधि पनि बनाएर हात बाँधेर बस्ने हो भने तुवाचुङको योजनाको पनि कुनै औचित्य रहने देखिँदैन । नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरु मदिराभन्दा स्वादमा भिन्न रहेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । यसमा कोदोको साथै विभिन्न जडिबुटी, फलफूल र वनस्पतिको फूल प्रयोग गरेर बनाइने भएकाले यसको स्वाद र गुणस्तर दिगो रहने अनुसन्धानकर्ताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर ब्राण्डिङ र बजारीकरणको अभावले त्यसलाई स्थानीयले बजारमा ल्याउन सकेको छैन । कुलपितृ, विवाह, मृत्यु, छेवर, पास्नी, गुन्यूचोली आदिमा समेत कोदोको रक्सी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । स्थानीय कच्चापदार्थ कोदोबाट उत्पादन गरिने मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्नसके राज्यलाई फाइदा मात्र होइन, नेपाली ब्राण्डको रक्सीले विश्व बजार लिन सक्छ ।

एकातिर ब्राण्डिङ र बजारीकरणका कुरा छन् त अर्कातिर फेरि राज्यले घरेलु रक्सी उत्पादनलाई गैरकानूनी काम मान्दै आएको छ । विभिन्न पालिका र सरकारहरुले ब्रान्डिङ र बजारीकरणको चर्चा गरिरहँदा यसका कानूनी जटिलताबारे खासै बहस र पैरवी हुन सकेको छैन । पहिलो त सरकारले घरेलु रक्सी उत्पादनलाई कानूनसम्मत बनाउनु प¥यो । त्यसपछि यसको बजारीकरण र ब्राण्डिङलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त होला । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वार्षिक ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेबाहेक व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा घरेलु मदिरा बन्देज नै छ । यसलाई  गुणस्तरीय, मापदण्डयुक्त र वैध बनाउनुपर्ने माग भने टड्कारो रुपमा उठेको छ । आखिर स्थानीयले लुकिछिपी उत्पादन गरिरहेकै छन् । यसको उचित व्यवस्थापन गरी विश्व स्तरमा बिक्री वितरणका लागि पहल गर्ने हो भने स्थानीयको आय आर्जन वृद्धिसँगै राज्यको आम्दानी बढ्नेमा कुनै शङ्का छ्रैन । सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सक्नु पर्दछ ।