सुनसरी । आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीले इटहरीका अधिकांश व्यवसायीहरूलाई कर तिर्नका लागि पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरू आतङ्कित बनेका छन् ।
लामो समयदेखि कर नतिर्ने व्यापारी व्यवसायीहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीले ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरू आतङ्कित भएका हुन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने १२ हजार पाँचसय व्यवसायीलाई राजस्व तिर्न पत्र काटेको छ । बाँकी पाँचहजार ५ सय व्यवसायीलाई पत्र काट्ने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले गत पुष १५ यता ‘नन्–फाइलर’ (करको दायरामा नआएका) लगायत समस्या देखिएका व्यवसायीलाई निरन्तररूपमा पत्र काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको कार्यालय प्रमुख लवकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार करको दायरामा आउनेलाई छुट दिने, आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिनेलगायतको सहुलियत योजनासहित ताकेता गरिएको उनले बताए ।
राजस्व कार्यालयका अनुसार केही नाम चलेका व्यक्तिहरूको नाममा रहेका फर्महरूले पनि राजस्व नबुझाएको पाइएको छ ।केशवकुमार विष्टको नाममा सञ्चालित मिनी म्याक्स अपसेट प्रेस, होमनाथ खनालको सुनसरी कलर ल्याव, रेवतीरमण दुलालको कोशी होटल एन्ड इन्टरटेनमेन्ट, सञ्जोग पराजुलीको तिरुपति अटोसिटी, विद्यापति घिमिरेको कोशी ट्रक व्यवसायी सङ्घ, पूर्वाञ्चल कन्डम हाउस, गोपीरमण दाहालले सञ्चालन गरेको अमृता किराना स्टोर, बिवाकुमारी मगरको होटल कञ्चनजङ्घा, इटहरी राइस मिल, न्यू पृथ्वी गेस्ट हाउस, सुनसरी केवल नेटवर्क, पशुपति केवल नेटवर्क, केएस ट्रेडर्सलगायतको नाममा पनि पत्र काटेर समयमै राजस्व दाखिला गर्न अनुरोध गरेको छ ।
व्यवसायीलाई तर्साउने हिसाबले कर कार्यालयले एकैचोटी पत्र काटेर प्रचारमा लागेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले बताए । ‘नवीकरण नगर्ने व्यवसायीलाई पत्र काट्नु त ठीकै हो तर नियमित नवीकरण गरेका व्यवसायीलाई समेत पत्र काटेर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने काम राजस्वले गर्नु हुँदैन’–अध्यक्ष पराजुलीले भने । आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २२ मा करको दायरामा आउनेलाई छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा ‘कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको, तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र ०७९/८० को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण र सो बमोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आय वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुपर्ने छैन ।’
त्यस्तै ऐनको दफा २३ मा आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आय कर, सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम २०८१ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै ऐनको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘२०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो कर विवरणअनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतले हुने रकम २०८१ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिबाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै करदातालाई कानूनी झमेला र जरिबानाको भारबाट बचाउनका आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरी सक्रिय भएर लागेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । करदाता शिक्षाको कमी, उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दर्ता गरिएका व्यवसाय, व्यक्तिगत पान नं. लिनुपर्नेमा नबुझेर व्यवसाय दर्ता गर्ने, छोराछोरी विदेश पठाउने क्रममा आम्दानी देखाउन व्यवसाय दर्ता गर्ने, बैङ्कबाट लोन लिनका लागि विभिन्न कृषि फर्महरू खडा गर्ने तर नवीकरण नगर्नेलगायत कारणले थुप्रै व्यक्तिहरू समस्यामा परेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीको दाबी छ ।
‘करदता शिक्षामा कमी छ । कतिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव हत्याउनका लागि त्यतिकै व्यवसाय दर्ता गरिदिएर मान्छे फसाएका पनि छन् । त्यसरी चुनाव हत्याउन दर्ता गरिएका व्यवसायीको सङ्ख्या ५ हजार हाराहारी छ । कतिले लोन खानका लागि व्यवसाय दर्ता गरेका छन्, नवीकरण गरेका छैनन् । कतिले छोराछोरी विदेश पठाउने क्रममा दर्ता गरेका छन्, बन्द गरेका छैनन् । कतिले ठेक्कापट्टा लिनका लागि दर्ता गरेका छन्, नपाएपछि बन्द पनि गरेका छैनन् । कतिले जानीजानी पनि लापरबाही गरेका छन्’ अधिकारले भने, ‘त्यसरी विभिन्न कारणले मान्छे फसेका छन् । भविष्यमा त्यस्ता मान्छेले थप कानूनी झमेला झेल्नु नपरोस्, अनावश्यक जरिबाना तिर्नु नपरोस् भनेर सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा नेतृत्व हत्याउन व्यवसाय दर्ता गरेर राजस्व नतिरी बसेका व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गरिएको हो ।
इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका
अध्यक्ष पराजुलीले २० औं वर्षअगाडि व्यवसाय दर्ता गरेका, नवीकरण र बन्द पनि
गरेका मान्छेहरूको सही विवरण राज्यसँग नभएको र जथाभावी पत्र काटेको बताए ।
चुनाव जित्नलाई फर्जी मतदाता बनाएको भन्ने कुरा झुटो भएको र पान नम्बर
लिएको मान्छेले चुनावका लागि नभई व्यवसाय गर्नका लागि लिएको पराजुलीको दाबी
छ । इटहरी उवासङ्घमा १५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् । तर नवीकरण भने
६ हजार दुई सयले मात्र गरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । यता आन्तरिक राजस्व
कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा १८ हजार व्यवसायमा नवीकरण नगर्ने,
राजस्व नतिर्ने समस्या देखिएको जनाएको छ ।
