नयाँ आर्थिक ऐन २०८१ बनेसँगै लामो समयदेखि कर नतिरेकाहरुलाई केही छुट दिने भनिएको छ । व्यवसाय दर्ता गर्ने तर करको दायरामा नआएका तथा कर नतिरेकाहरुलाई आर्थिक ऐन २०८१ ले छुट दिएर सहज बनाउने भएको छ । यसमा कर नतिरको व्यवसायीहरुले समयमा तिरेमा जरिबानाबाट छुट पाउनेछन् । दफा २२ ले भनेको छ, करको दायरामा आउनेलाई छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई जानकारी दिन अहिले देशभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले आफ्ना मातहतमा दर्ता भएका व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा आउनका लागि आह्वान गर्दै पत्राचार गरेको छ । यो पत्राचारलाई व्यापारी व्यवसायीहरुले भने फरक ढङ्गले व्याख्या गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरुलाई तर्साउने नियत राखेर प्रचारमा लागेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा झण्डै ५८ सालयतादेखि दर्ता भई कर नतिरेका संस्थाहरुलाई ताकेता गरेको अवस्था छ । इटहरीका नाम चलेका व्यापारी व्यवसायीदेखि साना व्यवसायीहरु पनि यसमा संलग्न भएको देखिन्छ ।

राज्य करबाटै सञ्चालन हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गरेरै सम्बन्धित संस्थाहरुले व्यापारी व्यावसायीहरुलाई ताकेता गरेको हो । तर, व्यवसायीहरुले आफ्नो किसिमको तर्क गरेर पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ । व्यवसाय दर्ता गरेपछि कर तिर्दिन भन्ने कुरा मनासिब होइन । तर इटहरीका व्यापारीहरु दर्ता हुनुका पछाडि इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध भई चुनावमा सहभागी बन्ने देखिएको छ । चुनावभरि सहभागी बन्ने अनि छाड्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या देखिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बताउँदै आइरहेको छ । अर्कोतिर विदेशमा आफ्ना छोराछोरी पठाउनका लागि व्यवसाय दर्ता गर्ने, त्यहाँबाट आय देखाउने र बैङ्कबाट ऋण लिने प्रवृत्तिले पनि व्यवसाय दर्ता भएको देखिन्छ । यी र यस्ता कारणले दर्ता भएका व्यवसायीहरुले नवीकरण गर्दै नगर्ने र कर पनि नतिर्ने देखिएको छ । यसले व्यवसायको गरिमा र ओजलाई पक्कै पनि घटाएको छ । व्यवसायीले व्यावसायिक लाभ लिने उद्देश्यले मात्रै दर्ता गरिनुले समग्र व्यापारीव्यवसायीहरुको गरिमालाई पनि घटाउँछ । वास्तविक व्यापारीहरु मारमा पर्छन् । यसले व्यवसायीको गरिमालाई त घटाउँछ नै अर्कोतिर जहिले भए पनि कर तिर्नै पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । त्यसले थप व्ययभार मात्रै बढाउँछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय झण्डै १८ हजारभन्दा बढी व्यापारी व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गर्न लागेको छ । यो पत्रले उनीहरुमा एक प्रकारको त्रास सिर्जना गरेको भनिएको छ । तर, आफै गल्ती गर्ने अनि त्रास उत्पन्न भयो भनेर हो–हल्ला गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

राज्यलाई कर तिर्नु सबैको दायित्व हो । करको दायरामा सबै आउनुपर्छ । राज्यले व्यवसायीलाई छुट दिएको अवस्थामा पनि हो–हल्ला गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । अहिले दर्ता र नवीकरणमा गर्दा लाग्ने रकम मात्रै तिर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐनले उक्त कुराहरु स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएका कारणले नचाहिँदो हल्ला गरेर रोइलो गर्नुको तुक छैन । ब्याज मिनाहा भएको बेलामा खुरूखुरू कर तिरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनु नै उत्तम देखिन्छ । यदि नचलाउने हो भने बन्द गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । जे गर्ने हो, त्यसको तत्काल ‘रेस्पोन्स’ गर्नु चाहिँ उत्तम विकल्प हो, न कि रोइलो गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । समस्याको हल राज्यले नै खोजिदिएको छ । आर्थिक ऐन २०८१ ले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । भारी छुट दिएको अवस्था छ । कर तिर्दा लाग्ने जरिबाना शून्य रहेको अवस्था छ । यसलाई सकारात्मक लिई राज्यलाई सहयोग गर्नु व्यवसायीको हितमा हुनेछ । यसका लागि सबैले पहल थालौँ । सबैले कर तिर्नेतिर लागौँ । कर तिर्नु पनि जवाफदेहिताको एउटा सूचक हो ।