यो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च वार्षिक खर्च लक्ष्यको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। पुँजीगत खर्च त झन् १८ प्रतिशत मात्रै हुनुले प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको छ । क्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारविना बजेट निर्माण गरिने परिपाटी र राजनीतिक अस्थिरता बजेट खर्च समस्याका मुख्य जड हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको १४.८२ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको १५.१४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १९.३६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १९.३६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशगतरुपमा चालु आ.व.का लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । उसले पनि १६.२७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कोशी प्रदेशको बजेट खर्च २४.८५ प्रतिशत देखिन्छ । विनियोजन गरिएअनुसार वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आँकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको अर्थ विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अनुपात मिलाउने सवालमा मात्र पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुनु विडम्बना हो । झन् आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन सरकारका मन्त्रीहरुले स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन विनाका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदै आएका छन् । मुलुक समृद्धिका लागि सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । विकास निर्माणका सबै काम पुँजीगत खर्चबाट हुने हो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै जानुले सरकारले विकासमा फड्को मार्ला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । नेपालको मूल समस्या स्रोतको अभाव हुँदै होइन । राज्यले उपलब्ध स्रोत र साधनको सही परिचालन गर्न नसक्नु मुख्य समस्या हो । राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर उपलब्ध स्रोत साधनलाई उचित व्यवस्थापन गरी सरकारका लक्ष्य हासिलका लागि काम गर्नु अपरिहार्य छ ।
सरकारको बजेट खर्च नहुने कारक राजनीतिक नेतृत्व, अस्थिर सरकार, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, लोभीपापी ठेकेदार तथा व्यापारी र सरकारका झन्झटिला ऐन कानून मुख्य हुन् । यी निकायलाई सुधार ल्याउन सकेन भने बजेटमा सुधारको आशा गर्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । कर्मचारी इमान्दार भएर मुलुकको हितका लागि समर्पित हुनु पर्दछ । लोभीपापी ठेकेदार, उद्योगी व्यापारीले पनि मुलुकको हितका लागि सुरू गरिएका आयोजना, परियोजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्न भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकारका वार्षिक लक्ष्य हासिलका लागि जिम्मेवार निकायले बेला–बेलामा प्रगतिबारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
