धरान । निजी लगानीमा सञ्चालित लगभग एक सय बेडका अधिकांश मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले पनि अत्याधुनिक मानिएको थ्री टेस्लाको एमआरआई (म्याग्नेटिक रिजोरेन्स इमेजिङ) मेसिन जडान गरेका छन् । हरेक समस्याको सूक्ष्म अध्ययनका लागि अस्पतालहरूमा यो अपरिहार्य भएको छ । एक्स–रे, डिजिटिल एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड र सिटी स्क्यानले देख्न नसकेको रोगको जड एमआरआई मेसिनले पत्ता लगाउँछ । तर विडम्बना एशियाकै नाम चलेको अस्पताल, अतिविशेषज्ञ सेवा सुचारु गरेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत ४ वर्षदेखि एमआरआई मेसिन छैन ।
३२ वर्षअघि एक सय बेडबाट सुरु भएको प्रतिष्ठानमा हाल ९ सय १३ बेडमा विस्तार गरिएको छ । यहाँ मुटु, मिर्गौला, गाइनो, ग्यास्टोलोजीलागयतका विषयमा अतिविशिष्ट सेवाहरू प्रवाह गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासनका अनुसार यहाँ दैनिक ३५ सयदेखि चार हजार बिरामी ओपिडी (बहिरङ्ग) सेवामार्फत् उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तीमध्ये कम्तिमा पनि ३०–४० जनाको एमआरआई गर्नुपर्ने समस्या हुन्छ । सामान्यतया एक जनाको ७ देखि १० हजार रुपैयाँ एमआरआईमा खर्च हुने गर्दछ । यो हिसाबमा झण्डै वार्षिक १० करोड आम्दानी प्रतिष्ठानले गुमाउँदै आएको छ ।
यहाँका पदाधिकारीहरूको बेवास्ताले प्रतिष्ठानले आम्दानी मात्र गुमाएको छैन, बिरामीले दुःख पनि पाउँदै आएका छन् । कोशी प्रदेशमै राम्रो चिकित्सकीय जनशक्ति भएको प्रतिष्ठानलाई मानेर मधेश प्रदेशका केही जिल्ला र भारतको विहार राज्यका केही जिल्लाका बिरामीहरू यहाँ सेवा लिन आउने गरेका छन् । एमआरआई मेसिन अभावमा कतिपय बिरामीहरूलाई प्रतिष्ठानले रेफर गर्दा दुःख पाउँदै आएका छन् । आँगनमा भएको अस्पतालमा एमआरआई सेवा नभएपछि धरानेहरू विराटनगरको महँगो अस्पतालमा सेवा लिन बाध्य छन् । कतिपय जटिल समस्या भएर आएका बिरामीहरू विराटनगरमा एमआरआई गर्न लाँदै गर्दा कतिपयको मृत्युसमेत भएको उदाहरण धेरै छन् ।
बीपी प्रतिष्ठानमा एमआरआई नहुँदा बिरामीले सास्ती त खेपेकै छन्, चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत रेडियोलोजी पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ पनि प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्यासमेत घटेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. मुकेश गुप्ताका अनुसार १९ वर्षअघि उपत्यका बाहिर पहिलोपटक एमआरआई मेसिन बीपी प्रतिष्ठानमा मात्र थियो । त्यसबेला ०.३५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन जडान गरेको थियो । उच्चस्तरीय मेसिन भिœयाएर त्यसबेला नाम कमाएको प्रतिष्ठानले यतिबेला अति व्यस्त, ट्रमा सेन्टर, टर्सरी सेन्टर, अङ्कोलोजी (क्यान्सर), कार्डियोलोजी (मुटु) र पिएचडी, फेलोसिप र डिएम÷एमसीएचजस्ता उच्च र विशिष्ट विशेषज्ञ सेवा दिने एक हजार बेडको अस्पतालले ‘एमआरआई मेसि विहीन अस्पताल’ भनेर नाम कमाइरहेको छ ।
सन् २००६ मा गैरसरकारी संस्था कादुरी फाउण्डेशनले बीपी प्रतिष्ठानलाई सन् २००२ मोडेलको ०.३५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन अनुदानको रूपमा दिएको थियो । जर्मनीको सिमेन्स कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त मेसिन करिब १२ वर्ष चलेपछि सन् २०१७ मा बिग्रेको थियो । प्रतिष्ठानले मर्मत गर्दै केही वर्ष धानेको थियो । तर ४ वर्षदेखि भने थन्केर बसेको विभागले जनाएको छ ।
तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासको पालामा १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यसबेला रेडियोलोजी विभागका प्रमुख रहेका प्रा.डा. स्व. राजकुमार रौनियारले ३ टेस्लाको जमानामा १.५ टेस्ला काम नलाग्ने भन्दै विभागबाट खरिद प्रस्तावमा अनुमति दिएनन् । प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सामग्री खरिदका लागि विभागको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । विभागबाट स्वीकृति नै नआएपछि टेण्डर प्रक्रिया नै अगाडि बढेन ।
प्रा.डा. दासपछि प्रा.डा.रौनियार उपकुलपति बने । अस्पतालमा अत्यावश्यक भएका कारण प्रतिष्ठानको बजेटलाई मध्यनजर गरेर उनले फेरि त्यही १.५ टेस्लाकै टेण्डर आह्वान गरेर स्वीकृत गरे । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता भएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले समयमै आपूर्ति नगरेको भनेर उक्त सम्झौदा रद्द गरियो । यो विषय अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो ।
कोरोनाकालमा नेकपा (एमाले)को सिफारिसमा विराटनगरको एक निजी अस्पतालका मालिक डा. ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति भएपछि नेपाल सरकारले एमआरआई खरिदका लागि भनेर १६ करोड अनुदान दिएको थियो । प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत १० करोड रुपैयाँ थप गरी २५ करोड लागतको ३ टेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न ०७८ जेठ २८ गते टेण्डर फर्मका लागि विज्ञापन पनि गरियो । तर पछि आर्थिक अभाव र अगाडिको खरिद प्रक्रियामा मुद्दा भएपछि प्रतिष्ठानले रकम अपुग भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त रकम पछि प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
एमआरआई मेसिन किन्न दिएको पैसा तलबमा खर्च
सरकारले
प्रतिष्ठानमा बेला–बेला अनुदान पनि दिँदै आएको छ । प्रा.डा. दास उपकुलपति
हुँदासम्म सरकारले दिएको अनुदान सरकारले भनेकै काममा प्रयोग गर्दै आएका थिए
। तर डा. गिरी उपकुलपति भएका बेला सरकारले एमआरआई खरिदका लागि भनेर दिएको
पैसा कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेका छन् ।
हालै सम्पन्न प्रतिष्ठानको १३ औं दीक्षान्त समारोहमा स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सह–कुलपति प्रदीप पौडेलले एमआरआई मेसिन खरिद गर्न दिएको रकम प्रतिष्ठानले तलबमा खर्च गरेकाले अब अनुदान दिन नसकिने बताएका थिए । जे कामका लागि लिएको त्यो काम नगरेर प्रतिष्ठानले नीतिगत बेइमानी गरेको उनको भनाइ थियो ।
लामो समय एमआरआई मेसिन नभएर प्रतिष्ठानमा ठूलो आर्थिक क्षति भइरहँदासमेत नेतृत्वले कुनै सामाजिक संस्थाहरूसँग अनुदान माग्ने, सरकारसँग पहल गर्ने काम नभएको पाइएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसाद प्रतिष्ठानको उन्नतिमाभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस विषयमा उनीहरूसँग बुझ्न खोज्दा फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । निर्देशक जगतले फोन काटेर प्रतिष्ठानको प्रवक्ता डा. अञ्जु प्रधानसँग सम्पर्क गर्नू भन्दै म्यासेज पठाएका थिए ।
पीपीपी मोडेलमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने तयारी
प्रतिष्ठानका
रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले सरकारले दुई पटक गरेर ३१
करोड अनुदान दिएको भए पनि एमआरआई मेसिन खरिद गर्न नसकिएको बताए । सबै
अधिकार उपकुलपतिमा हुने भएकाले आफूले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अब
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्नुको
विकल्प नभएको भन्दै उनले लिखितरूपमा उपकुलपतिलाई बुझाएको बताए । विगतमा
प्रतिष्ठानमा आफूखुसी खाता सञ्चालन गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले
प्रतिष्ठानमा आर्थिक सङ्कट आएको उनले बताए ।
‘उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकले आफू खुसी खर्च गर्ने, चेक उतैबाट काट्ने, कारोबार उतै गर्ने प्रवृत्ति थियो, एक महिनादेखि त्यो बन्द भएको छ । मूल खातासहित अन्य दुईवटा मात्र खाता सञ्चालनमा छन्’ प्रा.डा. सङ्ग्रौलाले ब्लाष्टसँग भने, ‘कुनै पनि संस्था आर्थिक नियमसम्मत ढङ्गले चल्नु पर्दछ । त्यो भनेर यहाँ उत्पन्न आर्थिक समस्या समाधान गर्न मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको छ ।’ एकद्वार प्रमाणीबाट खर्च गर्ने विषयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारबीच पत्र लेखालेख नै चलेको थियो । प्रतिष्ठानको खर्च प्रणाली नियमसम्मत नभएको भन्दै रजिष्ट्रार सङ्ग्रौलाले मन्त्रालयमा समेत पत्र पठाएका थिए । यता उपकुलपति डा. गिरी भने विगतका उपकुलपतिहरूले गरेजस्तै आफूले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै पत्रबाट जवाफ दिँदै आएका थिए ।
एमआरआई मेसिन विनाको बीपी प्रतिष्ठान कल्पना गर्न नसकिने भए पनि आर्थिक अभाव झेलिरहेको प्रतिष्ठान आफैले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको रजिष्ट्रार सङ्ग्रौला बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतीय दुतावास र जापनी दूतावासलाई सहयोगका लागि कुरा गरिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिष्ठानको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदानमा आएको मेसिन पठाउने आश्वासन दिएको प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. अभिजित कुमारले जानकारी दिए ।
खरिद प्रक्रियामा प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल हुँदै आएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले खरिद गरेर बीपी प्रतिष्ठानलाई एमआरआई मेसिन उपलब्ध गराउनु उचित हुने यहाँका चिकित्सकहरूले पनि बताउँदै आएका छन् ।
अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे गर्न एक महिनाको पालो
प्रतिष्ठानको
रेडियोलोजी विभागमा दैनिक ६ सयभन्दा बढी एक्स–रे हुँदै आएको छ । करिब २ सय
बढीको अल्ट्रासाउण्ड हुँदै आएको छ । बिरामीको चापअनुसार प्रतिष्ठानमा
मेडिकल उपकरण र जनशक्ति अभावले धान्न सकेको छैन । अल्ट्रा साउण्ड गर्न
बिरामीले एक महिनाभन्दा बढी पालोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मेसिनको सङ्ख्या कम भएकाले तत्काल सेवा दिन नसकिएको रेडियोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. गुप्ताको भनाइ छ । हाल ३ वटा पुराना मेसिन छन् । यहाँको चाप धान्नलाई कम्तिमा १० वटा मेसिनको आवश्यकता छ । प्रतिष्ठानमा एउटा मेसिन आकस्मिक विभागमा छ । दुईवटा मेसिन रेडियोलोजी विभागमा छ । मेसिन कम भएका कारण लामो समय बिरामीले पालो बस्नु परेको उनको भनाइ छ । तीनवटा मेसिन माग गरिएकोले चाँडै आउने उनले बताए ।
प्रा.डा. गुप्ताका अनुसार विभागमा जनशक्ति पनि अभाव छ । २५ जना दरबन्दी भएको विभागमा १० प्राविधिक र चिकित्सकले धान्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले ३ पटक विज्ञापन खुलाए पनि चिकित्सकले यहाँ काम गर्न आवेदन नदिएको विभागले जनाएको छ । दुई जना प्राध्यापकको दरबन्दी भए पनि हाल विभागीय प्रमुख गुप्ता मात्र छन् । जसका कारण रेडियोलोजी विभागमा विद्यार्थीको कोटासमेत घटेको छ । बिरामीको चाप थेग्न बीपी प्रतिष्ठानमा दुईवटा एमआरआई मेसिन, दुईवटा सिटिस्क्यान, दुईवटा इको, दुईवटा इआरसीपी, ६ वटा एक्स–रे, १० वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको आवश्यकता रहेको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानमा चिकित्सकका सेवा
सुविधाहरू क्रमशः कटौती गर्दै गएपछि प्रतिष्ठानमा काम गर्न नयाँ
चिकित्सकहरू आउन छाडेको पाइएको छ । चिकित्सकहरूको पुस्ताकालय सुविधा, गाइड
सुविधा, पोसाक सुविधालगायतका सुविधाहरू कटौती गरिएपछि शिक्षक कल्याण समाजको
नेतृत्वमा चिकित्सकहरूले आन्तरिक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । आवासीय
सुविधासहितको एक मात्र नन्प्राक्टिस टिचिङ हस्पिटलमा चिकित्सकको सुविधाहरू
क्रमशः काट्ने र यहाँ राजनीतिक खिचातानी बढेपछि नाम चलेका विशेषज्ञ
चिकित्सकहरू निजी अस्पतालहरूतिर जान थालेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको
अवधिमा ५० भन्दा बढी चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठान छाडेको बताइएको छ ।
