धरान । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धराने जनतालाई ‘खानेपानी खुवाउन असफल भएको’ धरानको सुधार नेपालले गारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सुधार नेपालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खानेपानी खुवाउन नसकेको अवस्थामा खानेपानीको महसुल चाहिँ मनोमानी ढङ्गले वृद्धि गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै उसले भनेको छ, ‘बोर्ड धरानवासीलाई पूर्ण रूपमा पानी खुवाउन असक्षम भइसकेको साथै बोर्डको समिति हालसम्म पनि आधिकारिक रूपमा निर्माण नभएको अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’ विगतको सम्झौताअनुसार सन् २०३१ सम्म धरानवासीलाई पानी खुवाउने भनिएकोमा बोर्डले अहिले नै खानेपानी खुवाउन नसकेको ‘हर्क साम्पाङ रित्तो गाग्री लिई सिंहदरबार’ पुगेकोबाटै पुष्टि हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राई रित्तो गाग्री बोकेर गत माघ ७ गते काठमाडौँस्थित सिंहदरबार पुगेका थिए ।
सुधार नेपालका अध्यक्ष निनाचन्द्र राई, राष्ट्रिय साझा पार्टीका उपाध्यक्ष फत्तबहादुर खड्का, किरात राई चाम्लिङ लिपोहोँछा सेवा समाजका अध्यक्ष जागिरमान राई, किरात राई खेरेसुङ्छा सेवा समाज धरानका सह–सचिव रत्नमणि राई, किसान पथ खानेपानी उपभोक्ता समिति धरान–११ का अध्यक्ष हर्कराज राई र सहकारी पीडित एकता सङ्घर्ष समितिका संयोजक राजेश खिम्दुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संस्थानलाई बोर्डमा लगेकै दिनदेखि हालसम्म धरानवासी काकाकुल अवस्थामै रहेको उल्लेख गरेको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खानेपानी संस्थानबाट निजी बोर्डमा लगेको दिनबाटै धरान उपमहानगपालिकामा आजसम्म धरानवासी काकाकुल अवस्थामै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण धरानको मेयर हर्कराज राईले रित्तो गाग्रो लिएर सिंहदरबार जानु पनि हो ।’
धरानमा खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैङ्कको ऋण अनुदानमा एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आईयुडीपी) सञ्चालनमा आएको थियो । यो आयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत, धरान उपमहानगरको १५ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत ऋण अनुदानमा सञ्चालनमा आएको थियो । सन् २०१७ मा सम्पन्न गर्ने गरी आईयुडीपी सञ्चालनमा आएको थियो । सो आयोजनाको ऋण अहिले पनि ५७ करोड रुपैयाँ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा खानेपानी खुवाउन पूर्ण रूपमा असक्षम भएको बोर्डलाई थप ऋण दिन नहुने जनाएको छ । बोर्डका कर्मचारी, भौतिक संरचना तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नेपाल सरकारअन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिई सर्वसुलभ मूल्यमा पानी खुवाउनसमेत माग गरेको छ । बोर्डले उच्च अदालत विराटनगरको साविककै महसुल कायम गर्नू भन्ने अन्तरिम आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘देशैभरि खानेपानी मन्त्रालयमार्फत् खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गरी सोही व्यवस्थाअनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा पनि लागू गर्न अनुरोध गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
हाल धरान नगरका
प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको सरकारले हल्ला गरेको जस्तो कोकाहम १, कोकाहा २
लगायत १२ वटा खोलाखोल्सीबाट पानी ल्याएर खुवाएको कुरा पनि हावादारी रहेको
उल्लेख गरेको छ । ‘१२ वटा खोलाखोल्सीबाट पानी ल्याएर खुवाएको कुरा सामाजिक
सञ्जालमा खुराक भएको छ । धरानवासी अहिले पनि काकाकुल अवस्थामै छन्’
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । आईयुडीपीले तत्कालीन समयमा भूमिगत स्रोत, भूसतहको
स्रोतबाट एक करोड ५२ लाख २० हजार लिटर प्रतिदिन पानी उत्पादन गर्ने भनिएको
थियो । तर उक्त पानी हालसम्म उत्पादन भएको प्रमाणित गर्ने आधार कहीँकतै
नभएको पनि संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ ।
