विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक संसद्मा ल्याएको भनी विरोधका आवाज सुनिएका छन् । उक्त विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचार कै आधारमा दण्ड र सजायको तरबार झुण्ड्याइएको छ भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानलाई नै अदालती अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । यसरी बन्ने संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिँदा निष्पक्ष नहुने जानकारहरू बताउँछन् । विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रित बनाइएको छ ।
विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्ट्रारमा मन्त्रालयको उपसचिव तहको कर्मचारी रहनुपर्ने उनीहरूले बताए । राजनीतिक नियुक्ति पाएको टिमले सरकारी राजश्व परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्ट्रारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक आउनु आफैमा राम्रो विषय भएको बताए । ‘आम सञ्चार विधेयक आउनु आफैमा राम्रो कुरा हो । त्यहाँ कतिपय राम्रा विषय पनि छन् । तर, अहिले आएकै रूपमा पारित हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन’ खड्काले भने, ‘अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्छ । रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी रहनुपर्छ । दण्ड र सजायलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यो हटाउनु पर्छ ।’ रोचक कुरा त प्रत्येक विधेयक संसद्मा टेबुल हुनुअगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राय चाहिन्छ । यो विधेयकमा उक्त मन्त्रालयको राय समावेश छैन । आर्थिक टिप्पणी पनि आन्तरिक मामिला मन्त्री आफैले लेखेका छन् ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । सरोकारवालाले भने अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको योग्यता कमजोर राखिएको बताएका छन् । विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘प्रतिष्ठानलाई अदालतमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएको छ । यो गलत छ । दर्ता र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टमा स्वनियमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । दण्ड र जरिबानाको तरबार राख्न मिल्दैन’ प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष विवेक गौतमले भने, ‘आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड दिन मिल्दैन । आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई विधेयकले न्यायाधीश बनाउन खोजेको छ । यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो । आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छँदैछ । गोपनीयता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानूनहरू छन् ।’
यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ । ‘त्यस प्रावधानले पूरै सरकार नियन्त्रित संरचना बनाउन खोजेको देखिन्छ’–गौतमले भने । यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रसारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख गएिको छ । समाचार सामग्रीकै आधारमा प्रसारणमा रोक लगाउने कुरा संविधानको बर्खिलाप हो । दफा ३० मा प्रसारणमा जरिबानाको कुरा छ । त्यहाँ हिंसा भड्काउने भनिएको र त्यसको परिभाषा नभएको गौतम बताउँछन् । ‘पाथीभरामा लिम्बूहरूले पहिचानको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको कुरा जायज छ भन्नु हिंसा भड्काउने हो कि हैन ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ’–उनले भने ।
यस्तै राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएको रजिष्ट्रारले सिधै जरिबाना तोक्ने प्रावधान पनि ठीक नहुने उनले बताए । ‘दफा २६ मा प्रसारणमा रोक लगाउने भनेको छ । अनि दफा ५२ को ३ मा दफा २६ विपरीत काम गर्नेलाई जरिबाना गर्ने भनेको छ । के भनेको ? प्रसारणमा रोक पनि जरिबाना पनि ? दुवै गर्ने भनेको हो कि के हो ?’ गौतमले भने, ‘दफा ५२ को १ मा ऐन विपरीत प्रसारण गरेमा रजिष्ट्रारले २५ हजारसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । इजाजत नलिई वा दर्ता तथा नवीकरण नगरी प्रसारण गरे जरिबाना गर्न मिल्छ (उपदफा २) । तर, कुनै कार्यक्रम प्रसारण बापतको जरिबाना सङ्घीय कानूनले पनि नगरेको कल्पना हो ।’
यस्तै विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रशारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिबाना लिने उल्लेख छ । सञ्चार संस्थाले बिमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे जरिबाना लिने भनिएको छ । सङ्घीय कानूनले भने ५ जनासम्म काम गर्ने स्वरोजगार माध्यममा न्यूनतम् पारिश्रमिक अनिवार्य गरेको छैन । दफ ५७ (१) ङ मा आचारसंहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ । यद्यपि विधेयकमा केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने विषय समेटेको छ, जुन सकारामत्मक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ । यस्तै विज्ञापनको लागि प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ भने पछाडि पारिएका समुदायको पत्रकार र ती भाषाका सञ्चार माध्यमको प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद्
गोम्बु शेर्पाले विधेयक ढिलो गरेर ल्याए पनि राम्रो नल्याएको बताए ।
‘विधेयकले मिडियालाई अलि बढी सङ्कुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई
निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘मिडियाहरूले समाजमा
भएका राम्रो नराम्रो पक्षलाई बाहिर ल्याउने पूर्ण स्वतन्त्रता हुने र
राज्यले संरचना दिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको
विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।’ उनले पनि
प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सेरेमोनियल बनाउने र रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी बनाउन
खोजिएको भन्दै असहमति जाहेर गरे ।