कोशी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक संसद्मा पेश गरेपछि अनेकन टीकाटिप्पणीहरु सुरू भएका छन् । विरोधका आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । पत्रकारहरुले नै यसमा अनेकन त्रुटि भएको भनी औँल्याएका छन् । तर, यो विषयलाई संसद्ले कसरी बहस गर्ला ? कसरी छलफल गर्ला ? विधेयकले आमसञ्चारको मुद्दा, मामिला र नीतिलाई समेट्ला ? आदि इत्यादि प्रश्नको चौघेरामा फसेको छ । आमसञ्चार विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइरहँदा यसले नेपालको संविधानको धारा १९, धारा २७ र धारा २८ प्रतिकूल छ कि छैन ? यसमा सबभन्दा बढी छलफल हुन आवश्यक छ । संविधानका अन्य मौलिक हकलाई पनि यसले निस्तेज पार्न खोजेको छ कि छैन ? यी विषयमा बहस नगरीकन अगाडि बढ्ने हो भने त्यो आमसञ्चारको हकमा मात्रै हैन, समग्र प्रदेशवासीको मौलिक हकमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने छ । किनकि पत्रपत्रिका, मिडिया भनेका जनताका सम्पत्ति हुन् । यो समाजको सम्पत्ति हो । समाजको सम्पत्तिमाथि नै घेरा हाल्ने खालेको कृत्य स्वीकार्य हुँदैन ।
विश्वमा अहिले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । संसारका लोकतन्त्रवादी मुलुकहरुमै विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्दै आएका छन् । जस्तो भारतकै कुरा गरौँ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिए पनि त्यहाँ अनेक खालका प्रपञ्च रचेर विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गरिँदै आएको छ । सरकारमा बसेकाहरुबाट यस्ता प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । गरिँदै आएका छन् । यो नौलो विषय होइन । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयकमै पनि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयहरु थिए र छन् । यता प्रदेशले बनाउन लागेको आमसञ्चार विधेयकमा पनि अनेक खालका प्रश्न उठाउने प्रकृतिको छ । जस्तो विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट छ । रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने प्रकृतिको छ । अध्यक्षले रजिष्ट्रारलाई राय तथा सल्लाह दिने प्रकृतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो आफैमा त्रुटिपूर्ण छ । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएका टिमले सरकारी राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो पनि आफैमा त्रुटिपूर्ण छ ।
पत्रकारहरुले पनि यो विधेयकलाई पूर्णतः गलत भनेर व्याख्या गरिरहेका छैनन् । खालि यसमा भएका केही विषयहरु चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ भन्ने छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी पद दिनुपर्नेमा रजिष्ट्रारलाई जुन प्रकृतिको जिम्मेवारी दिने अभिप्राय राखिएको छ यसले सरकारले कर्मचारीमार्फत अचेट्न खोजिएको छ । यो विधेयकमा दण्ड तथा सजायलाई प्राथमिकता दिइएको छ । खासमा अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा राजनीतिक दलहरुप्रति राखेको वितृष्णालाई आमसञ्चार विधेयकमा समेट्न खोजिए जस्तो देखिन्छ । दण्ड र सजायले नै समस्यालाई पूर्ण हल गर्ने भन्ने जुन अभिप्राय देखिन्छ त्यो आफैमा शङ्कास्पद छ । यसले आमनागरिकको मौलिक हकमाथि कुन्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ । आमसञ्चारलाई कसरी हुन्छ, अपराधी सो सरह व्याख्या गर्न खोजिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न खोजेको छ । यसकारण पनि यो विधेयकमा व्यापक छलफल हुन जरूरी छ । यो संसद्मा टेबल भइरहँदा यसलाई यस्तै अवस्थामा पारित गर्ने हो भने आमसञ्चारले कुनै त्रुटि वा गल्ती गरेमा त्यो सञ्चारमाध्यमलाई अपराधीकरण गर्ने मनोदशाबाट यो विधेयक आएको देखिन्छ । त्यसैले यो सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
