ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) मा नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुककै लाइनमा देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा वकालत गर्दै आएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले प्रत्येक वर्ष विश्वका मुलुकहरुको भ्रष्टाचारको अध्ययन गरेर सूचकाङ्क गर्ने गरेको छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल शीर्षस्थानमा दरिँदै आउनुले नेपालमा स्थिरता, सुशासन, मितव्ययिता छैन भन्ने प्रष्ट पार्दछ । त्यसो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिकरुपमा भ्रष्टाचारमा कुन मुलुकले कति प्रगति ग¥यो भनेर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । विगतको अङ्कभन्दा कसरी शून्यमा झार्दै नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने भनेर शासकहरुले कार्ययोजना बनाउन नलाग्नु दुर्भाग्य हो । सीपीआई २०२४ मा नेपालले १ सयमा ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ७ औं स्थान छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अङ्कसहित १ सय ८ औं स्थानमा थियो । सन् २०२२ मा ३४ अङ्क प्राप्त गरी १ सय १० औं स्थानमा थियो । यो वर्ष एक अङ्क भने तल झरेको छ ।
समग्रमा नेपालको सुशासन लामो सयदेखि यही अङ्कहरुमा घुमिरहेको छ । सूचकाङ्कमा एक सय अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ । रिपोर्टअनुसार विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा साउथ सुडान देखिएको छ । नेपाल डेनमार्कको पथचापमा हिँड्न वातावरण नहुनु विडम्बना हो । नेपालमा धेरैजसो भ्रष्टाचारीलाई दण्ड, सजाय नगरिएका कारण भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या सम्बोधनका लागि दण्डहीनता हटाउनु जरूरी छ । डेनमार्क सिङ्गापुरलगायतका देशमा भौतिक पूर्वाधार सुरू गर्नुअघि नै त्यो प्रोजेक्टले रोजगारी, जिडिपीलगायतमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयमा बहस र छलफल गरिन्छ । तर नेपालमा हचुवाका भरमा भौतिक पूर्वाधारका काम हुने गरेका छन् । काम गर्न सम्भावना नै नहुने विषयमा नेपाल अर्बौं खर्च गरेर डिपिआर गर्छ । राज्यको ढिकुटी रित्याउने कामबाहेक केही नहुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा यथार्थ हो । अस्थिरता, राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार नबन्नु अर्को समस्या हो ।
नेपालमा जताततै व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल कसरी होला त ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरुमा पहिलो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना जरूरी छ । यस्तो चेतना शासकहरुले संस्कारको रुपमा विकास गर्न सक्नु पर्दछ । लेखनाथ पौडेलले भने झैं ‘म खाउँ, मै लाउँ, सुखसयल वा मोज म गरुँ...’ भन्ने प्रवृत्ति नेताहरुले त्याग्नु पर्दछ । अर्को भ्रष्टाचारविरूद्धका कडा कानूनहरु निर्माण गरी ती कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । डेनमार्क, सिङ्गापुरलगायतको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण प्रभावकारी कानूनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले कम गरेको हो । भ्रष्टाचार विरूद्धको कानून निर्माण, ती कानून लागू गर्ने प्रभावकारी निकायको स्थापना, कानून बमोजिमको सजाय, अनि चुस्त प्रशासन भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अनिर्वाय सर्त हुन् । त्यो नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार विरूद्धका कानून नभएका होइनन् र ती कानून लागू गर्ने निकाय नभएको पनि होइन तर समस्या ती कानूनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दण्डहीनता मौलाएको छ । यसलाई रोक्न राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि उच्च प्रविधियुक्त नयाँ प्रणालीको थालनी गर्नु पर्दछ ता कि जुन प्रणालीमा कसैले चाहेर पनि भ्रष्टाचार गर्न नसकोस् । यति गर्न सके ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपाललाई न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा दर्ज गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन ।
