देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकारहरु गठन भए । यी गठन भएका सरकारले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै जनताबाट आलोचना पनि खेप्दै आएका छन् । कतिपयले प्रदेश तह नै आवश्यक नभएको टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । यस्ता विविध आयामका बीचमा प्रदेश संसद्ले सात वर्ष व्यतित गरिसकेको छ । यसबीचमा ७५ वटा कानूनहरु निर्माण भएको जानकारी प्रदेश सरकारले गराएको छ । सात वर्षको अवधिमा नौ वटा सरकार निर्माण भइसकेका छन् । राजनीतिक तरलताको मारमा प्रदेश सरकार पनि पर्दै आएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार छ । तर, त्यो अभ्यास हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारलाई जनताको कर तह लगाउने सरकारको रुपमा मात्रै जनताले बुझेका छन् । प्रदेश सांसद् तथा प्रदेश सरकारले पनि जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूत हुने किसिमको काम गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले सात वर्षको अवधिमा ७५ वटा कानून मात्रै बनाएको विषयलाई उल्लेखनीय प्रगति मान्न सकिँदैन । यो एकदमै सुस्त प्रगति हो । यसबीचमा नौ–नौवटा सरकार बनेका छन् । यो सरकारले सात वर्षको अवधिमा एक खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेट खर्च गरेको अवस्था छ । यो खर्च गर्ने क्षमता जनताको कर, विदेशी दातृ संस्थाको ऋण अनुदानलगायत खर्च भएको अवस्था छ । यो माथिको खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ६९ करोड मात्रै छ । अन्य सबै चालु खर्चमा सकिएको छ । यसले पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कसरी ऋणात्मक बनिरहेको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्दछ । यसकारणले पनि ७५ वटा कानून पर्याप्त होइनन् । अहिले पनि चालु खर्च बढी भएको स्थिति छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै न्यून छ । यसले पनि प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि पुष्टि नभएको प्रतीत हुन्छ । यही कारण पनि जनता प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको भन्दै टिकाटिप्पणी सुनिएको हो । यो टिप्पणीलाई सम्बोधन हुने किसिमले प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक तरलताका कारणले प्रदेश सरकारहरु फेरिने क्रमहरु चली नै रहे । २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । पहिलो कार्यकालमै तीनवटा सरकार बनेका थिए भने दोस्रो कार्यकालको अवधिमा ६ वटा सरकार बनिसकेका छन् । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि २०८०÷०८१ सम्म प्रदेशका लागि दुई खर्ब २९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रदेश संसद्मा टेबल भएका सबै कानूनहरु पारित भए त भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिह्नको रुपमा रहेका छन् । संसद् केका लागि किन भन्ने विषयमा आम नागरिकलाई बुझाउनका लागि पनि सांसद्हरुले नसकेको देखिन्छ । आम मानिसहरुले संसद्लाई बुझ्नेभन्दा पनि सरकारले काम गरेन भन्ने बुझिरहेका छन् । पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो तथ्य त पुँजीगत खर्चको अवस्थाले नै चित्रण गरेकै छ । सरकारले गर्ने काम के हो र संसद्मा हुने कामहरु के हुन् भन्नेबारेमा आम नागरिकलाई बुझाउन आवश्यक छ । यी अवधिमा जे जति काम भएका छन् त्यो यथेष्ट होइन तर सन्तोषजनक नै छ । यसले गर्दा पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।
