ताप्लेजुङको महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर परिसरमा पुग्नका लागि निर्माण हुन लागेको केबलकारको विषय विगत सात वर्षदेखि भुसको आगो झैँ सल्किएको छ । यती समूह हुँदै आइएमई समूहले केबलकारमा लगानी गरेको छ । आइएमई समूहको लगानी प्रवेशसँगै आन्दोलनले नयाँ रुप धारण गरेको छ । केबलकार निर्माण हुनुपर्ने र नो केबलकार भनी मन्द आवाजहरु उठ्न थालेको पनि सात वर्ष पुगिसकेको छ । तर सरकार भने जुनसुकै मूल्यमा केबलकार बनाउने पक्षमा देखिन्छ । यही कारण गत माघ १२ गते मुठभेड भएको अवस्था छ । जहाँ २१ सुरक्षाकर्मीसहित २६ जना घाइते भएका थिए । त्यसमध्ये नो केबलकार समूहका पाँचजनामाथि गोली प्रहार गरिएको थियो । तीनजना गम्भीर भएका थिए । यो घटनापछि पनि निर्माणको ठेक्का पाएको पक्षले काम रोकेको छैन भने अवरोधक पक्षले बनाउन नदिने भनी चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले यसलाई लिम्बू जातिको मुक्कुमलुङमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको बताउँदै आइरहेको छ । उसले मुन्धुमस्थल, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । यता सरकारले त्यसलाई सुनुवाइ गरेको छैन । लिम्बूहरु नै पनि विभाजित भएका छन् । दुई कित्तामा विभाजित भएका कारणले आममानिसलाई ‘बन्नु ठीक कि नबन्नु ठीक ?’ भन्ने खुट्याउन समस्या भएको छ । यही कारण नै धरानमा आइतबार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमाथि बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षले कालोमोसो दल्नेजस्तो अमानवीय कार्य गरेको छ ।
यो क्षणमा पाथीभराको इतिहासबारे उत्खनन् भइरहेको छैन । यो कसरी उत्पत्ति भयो ? यसको महत्व के छ ? कसरी स्थापित गरियो भन्नेतिर भन्दा पनि ‘नो केबलकार’ भन्नेतिर बढी केन्द्रित छ । कुनै पनि अध्येताले यसको वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउन चाहिरहेका छैनन् । समस्या यहाँनिर पनि छ । पाथीभरा मातासम्बन्धी केही दस्तावेजहरु हेर्दा वि.सं. १८९० ताका गुरूङ थरका एक व्यक्तिले गुफामा माता रहेको भनी पत्ता लगाएको र सोही गुफाबाट मातालाई वि.सं. १९९१ तिर माथि ल्याई स्थापित गरिएको भन्ने छ । उक्त मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरु मात्रै नभई सबै धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र बनेको छ । यो लिम्बूहरुको पनि आस्थाको केन्द्र हो । आस्था र विश्वासमाथि हस्तक्षेप गरिरहँदा व्यापक मन्थन र छलफल आवश्यक हुन्थ्यो तर त्यो गरिएको देखिँदैन । सरकारले पनि सहजताका नाममा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने काम गरेको देखिन्छ भने नो केबलकार पक्षले पनि केबलकारको नाममा व्यापारीको विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ । ग्लोबल आइएमई बैङ्कका शाखा कार्यालयहरुमा घेराउ, प्रदर्शन, धर्नालगायतका कार्यक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरेको पनि छ । यसलाई विरोधी पक्षहरुले साङ्केतिक विरोध भनेका छन् । अहिले सरकारले ‘नो केबलकार’ समूहलाई ‘कोशी नाम खारेजी अभियान’ मा जोडिएकाहरुको आन्दोलनको रुपमा बुझेको छ । सरकारको एउटा बुझाइ र नो केबलकार समूहको अर्को बुझाइ नै समस्याको जड हो । यसलाई वार्ता तथा छलफलद्वारा समाधान गरेर जानुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार पक्कै पनि चुकेकै हो ।
विषय मुक्कुमलुङको मात्रै पनि होइन । सबभन्दा बढी जोडिएको विषय दिगो विकास पनि हो । केबलकार बन्दा त्यहाँ कटान हुने गुराँसका रूखहरु साथै अन्य प्रजातिका रूखहरुको विषय हो । यो वातावरणको मुद्दा हो । वातावरणको संरक्षण गरेर मात्रै दिगो विकास गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ केबलकार बनिहालेमा त्यहाँ आउने पर्यटकहरुले फाल्ने फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आदि इत्यादि विषयहरुमा गम्भीर छलफल भएको देखिँदैन । केबलकार बनाउने पक्षले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । केबलकार बनाउने पक्षले खालि व्यापार मात्रै हेरेको छ । व्यापार गरिरहँदा आमनागरिकको जीवनपद्दतिलाई ध्यान दिइएको पाइँदैन । दिगो विकास भनेको हाम्रो संस्कारगत विकास पनि हो । जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु भनेको प्रकृतिको संरक्षण मात्रै होइन । हाम्रा चालचलन, बानीबेहोरा, धर्मसंस्कार आदि पनि हो । यी सबैको संरक्षण गरेर मात्रै दिगो विकास गर्न सकिन्छ । तात्कालिक फाइदालाई भन्दा पनि दीर्घकालीन फाइदालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ अहिलेको वैकल्पिक मार्ग हो । सबै पक्षको आवाजहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्नु चाहिँ विविधतामय समाजको निर्माण गर्नु हो । त्यो समाजको परिकल्पना देशको मूल कानून संविधानले पनि आत्मसात गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार बढ्ने हो भने भुसको आगो झैँ फैलिएको यो मुद्दाको सम्बोधन पक्कै हुनेछ ।
