सुनसरीको वराहक्षेत्र–२ स्थित आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र बक्यौता प्रकरणले हाम्रो सामुदायिक संस्थाहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय वन संरक्षण तथा विकासका लागि बनाइएका उपभोक्ता समूहहरु जनताको साझा सम्पत्ति हुन्, तर केही व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यसलाई दुरूपयोग गर्नु गम्भीर अपराध हो । २१ वर्षसम्म विगतका पदाधिकारीहरुबाट असुलउपर गर्न बाँकी बक्यौता ताकेता नगर्नु वर्तमान कार्यसमितिको लापरबाही पनि हो ।
समूहका पूर्व अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले लाखौं रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि पनि ती रकम असुल गर्न ढिलाइ हुनु प्रशासनिक लाचारीको उदाहरण पनि हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत छिनोफानो नभएको अवस्थाले भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँ कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ। लामो समयदेखि उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो वा होइन भनेर सम्बन्धित निकायले समय निक्र्यौल नगर्नु अर्को गम्भीर रोग हो । अख्तियारले समय छिनोफानो नगर्नुले पनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको मान्न सकिन्छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको पूर्व पदाधिकारीहरुबाट रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अवरूद्ध हुनु हो । लेखा प्रतिवेदनमा पटक–पटक बक्यौता ताकेता गर्न औंल्याउँदासमेत कार्यसमिति त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी नगरी कानमा तेल हालेर बस्नु किमार्थ उचित होइन । जसले आर्थिक अनियमिततालाई मौनरुपमा स्वीकृति दिएको आभास दिन्छ। समुदायको हितमा बनेका संस्था केही व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति बन्नु भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत हो। वन समूहले काठ बिक्री तथा अन्य आम्दानी समूहका व्यक्तिले आफूखुसी खर्च गर्नु र आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि बक्यौता नबुझाउनु गम्भीर विषय हो ।
हालको वन समूहले विगतमा रहेको बक्यौता उठाउने साहस गर्नु पर्दछ । उपभोक्ताहरुले समुदायको हितमा काम गर्नका लागि चुनेका हुन् । तर वन समूहका व्यक्तिहरुले ‘आफ्नो हितका लागि’ काम गर्ने हो भने उपभोक्ताहरुबाट विश्वास गुमाउने कुरा मनन् गर्नु पर्दछ । अनियमितता गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। बाँकी बक्यौता कुनै बिल भौचर बुझाउन बाँकी रहेर पनि रहेको हुनसक्छ । त्यस्तो हो भने पनि समयमा बुझाउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय समुदायले पनि सजग भई यस्ता आर्थिक अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही बनाउनु पर्छ। जनस्तरबाट दबाव सिर्जना गर्न सकेमात्र यस्ता घटनाहरु न्यूनीकरण हुन सक्छन् । हाम्रो सामुदायिक संस्थाहरुको स्थायित्वका लागि पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्दछ । राज्य, स्थानीय निकाय, तथा नागरिक समाज एकजुट भई सामुदायिक सम्पत्तिको दुरूपयोग रोक्न दृढ अडान लिनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
