विराटनगर । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब ५ अर्बले घट्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट संक्षिप्त वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले यस्तो अनुमान गरेका हुन् ।
पुरानो दायित्व भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र चालु खर्च बढिरहेको सन्दर्भमा बजेटको आकार घट्दा स्रोतमाथि दबाव बढ्ने सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जति मात्र आम्दानी हुने भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको बताए । विगतमा ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय आयोजनाको लागि पर्याप्त विनियोजन नहुँदा थप बजेट माग भइरहेको उनले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षको लागि करिब ४ अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने भनी मन्त्रालयहरूबाट विवरण प्राप्त भएको छ । यसका लागि खर्च नहुने बजेटबाट केही व्यवस्था हुन सक्ला तर यसै वर्षमा भुक्तानी नदिई नहुने आयोजनाको लागि त्यतिले मात्र पुग्ने स्थिति छैन’–मन्त्री मगरले भने ।
यस्तै विपद्पछिको मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माणको लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा स्रोतमा चाप परेको उनले बताए । ‘अनिवार्य दायित्वबाहेक प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च, पुँजीगततर्फ मेसिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, पुँजीगत परामर्श, पुँजीगत सुधार र मर्मतसम्भार शीर्षकमा खर्च भएर बाँकी रकम कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’–उनले भने ।
कोशी प्रदेशलाई माघसम्ममा सङ्घबाट ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख अनुदान रकम निकासा भएको छ । यस्तै सङ्घबाट बाँडफाँट भएर आउने राजस्वतर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको उनले बताए । यो वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ४ अर्ब ९८ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । माघसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक राजस्व उठेको छ ।
यस्तै सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क, स्थानीय तहबाट आउने राजस्वलगायत प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा र सङ्घबाट आउने राजस्वमा पनि गतवर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ । यद्यपि सङ्घबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा २ अर्ब २७ करोड ४१ लाख कटौती भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा १ अर्ब १२ करोड कटौती भएको थियो ।
यो वर्ष पनि सङ्घीय राजस्व सङ्कलन जति प्रतिशतले कमी हुन्छ, त्यति नै मात्रामा अनुदान कटौती गरेर निकासा हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत कोशी प्रदेशमा ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रकम प्राप्त हुनु पर्नेमा करिब २५ प्रतिशत (अर्थात् २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख) कटौती हुने सम्भावना देखिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।
यस्तै समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता बापत २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख आउनुपर्नेमा १ अर्ब १८ करोड ४० लाख मात्र प्राप्त भएको छ । १ अर्ब ५ करोड १८ लाख रकम कटौती भइसकेको उनले बताए । ‘सङ्घबाट आउने अनुदान कटौती भयो भने हामीले विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावित हुने र गरेको कामको भुक्तानी दिन रकम नपुग्ने स्थिति रहेको छ । प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान कटौती नगरी सबै निकासा गरिदिन नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने भएको छ’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अवस्था हेर्दा र सङ्घबाट अनुदान पनि कटौती हुने भएकोले यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा करिब ३० अर्ब ४७ करोड रकम प्राप्त हुने देखिन्छ ।’
प्रदेशको चालु खर्च तथा प्रशासनिक खर्चहरूमा विगतमा भन्दा वृद्धि हुँदै गएको छ । ‘खर्चको आवश्यकताको क्षेत्र धेरै अनि आम्दानी कम हुँदा झन् जटिलता थपिँदै जाने अवस्था छ । यसो हुँदा कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, परामर्श खर्च, फर्निचर, मेशिनरी खरिदलगायतका प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कमी गर्दै भएर विकास खर्च बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको छ’ उनले सम्बोधन गर्दै भने, ‘यस्तै नयाँ कार्यालय खोल्दा, थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने काममा र अरू बोर्ड, समिति जस्ता निकायको स्थापना गर्न खोज्दा क्रमशः थप आर्थिक भार बढ्दै जाँदा वित्तीय दायित्व व्यहोर्न कठिनाइ हुने हुँदा पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’
उनले आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि पहिचान भएका
स्रोतहरूबाट थप राजस्व बढाउने सम्भावनाबारे प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको
जानकारी दिए । उनले सामुदायिक भवन निर्माण, पार्क, भ्यूटावर, रिफ्रेसमेन्ट
सेन्टरजस्ता आयोजनालाई समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरी
राजस्वको थप स्रोत सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा
अनुशासनको कमी र कतिपयमा कानूनको परिपालना पूर्णरूपमा नहुँदा बेरुजु र अन्य
समस्याहरू देखिएको हुँदा यसलाई सुधारेर लैजानेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने
आवश्यकता रहेको छ’–उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्ब मात्रै खर्च
चालु
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख
रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये माघ महिनासम्म १० अर्ब २ करोड २८
लाख खर्च भएको मगरले जानकारी दिए । जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब २१
करोड ३ लाख र सङ्घबाट गतवर्ष प्राप्त भएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको
खर्च नभई बचत रहेको १ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता
भएको रकमसहित चालु खर्च ४ अर्ब ९७ करोड ६० लाख भएको छ । यस्तै १ अर्ब ८३
करोड ६५ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा अनुदान निकासा भएको छ । खर्च प्रतिशतमा
भन्नुपर्दा माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको २८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत
बजेटको १९.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गतवर्षको माघसम्म पुँजीगत खर्च १७.३
प्रतिशत थियो भने र जम्मा बजेटको २५.१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
गत
आर्थिक वर्षमा माघ मसान्तसम्मको खर्च ९ अर्ब २२ करोड ७० लाख रहेको थियो ।
त्यसको तुलनामा चालु वर्षको माघसम्म ८.६ प्रतिशतले खर्चमा वृद्धि भएको हो ।
यो अरू प्रदेशको तुलनामा बढी खर्च भएको मन्त्री मगरको दाबी छ । गतवर्ष ३६
अर्ब ७४ करोडको बजेटमध्ये २० अर्ब ३८ करोड बजेट पुँजीगत थियो । चालु वर्षमा
भने पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्च रकममा
कम देखिए पनि प्रतिशतमा भने यो वर्ष बढी देखिएको हो ।
