नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरुमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । यी आन्दोलनहरु अहिलेसम्म शान्तिपूर्णरुपमा अभिव्यक्त हु“दै आए छन् भने पछिल्लो समय झडपमा परिणत हुन पुगेको छ । यसको मुख्य दोष नेपाल सरकारलाई जान्छ । कोटेश्वरको जुन घरबाट अश्रु ग्या“स प्रहार गरियो, सोही घरको माथिल्लो तल्लामा प्रहरीहरु तैनाथ थिए र सरकारको योजनामा प्रदर्शनकारीहरुमाथि उक्त घरबाट धावा बोल्न थालेपछि सो घरमा आगलागी भएको त छिमेकीहरुको कथनले पुष्टि गर्छ ।
विशेषगरी संविधानको समीक्षा, सङ्घीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको पुनरावलोकन जस्ता मागहरुसहित राजावादी शक्तिहरु सक्रिय भइरहेका बेला यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीविरूद्धको प्रतिक्रियावादी आन्दोलन भन्दै तीव्ररुपमा दबाउने नीति सरकारले अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्र धोखा हो भन्ने आन्दोलनकारीहरुको बुझाइ रहेको र मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने गणतन्त्रका खलनायकहरुलाई भन्दै सत्तोसराप गरिरहेको अवस्था छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीले भ्रष्टाचार, प्रशासनिक खर्च र आर्थिक अराजकता बढाएको विश्लेषण आन्दोलनकारीहरुको मनमस्तिष्कमा रहेको छ । अर्थतन्त्रको गिरावट, परराष्ट्र, आर्थिक मन्दी, युवा बेरोजगारी तथा युवाहरुको व्यापक वैदेशिक पलायनलाई आधार मानेर राजसंस्थाकालीन अवस्थालाई तुलनात्मकरुपमा राम्रो ठहर गर्नेहरु छन् ।
राजसंस्था नेपाली पहिचानको मूल स्रोत भएको दाबी गर्दै गणतन्त्रको अवलम्बनले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पारेको तर्क आन्दोलनकारीहरुको रह“दै आएको छ र यसले भूराजनीतिक असन्तुलनलाई बढावा दिएको जिकिर पनि छ ।
अहिलेको २१ औँ शताब्दिमा पनि सरकारले राजावादी प्रदर्शनहरुलाई अवैध र असंवैधानिक भन्दै दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । पञ्चायत र पञ्चायती संविधानविरूद्ध चलेको ०४७ अघिको राजनैतिक आन्दोलन पनि सो बेलाको संविधानविरूद्ध थियो भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन् । राजनैतिक लक्ष प्राप्तिको आन्दोलन राजनैतिक हुने भएकाले सरकारको दमन अमानवीय छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भिजिलान्तेहरुको प्रवेश र प्रहरीको बल प्रयोगले नै आन्दोलनको रुप लिन पुगेको हो । जहा“ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । आन्दोलन हाँक्ने नेताहरु तथा समर्थकहरुको गिरफ्तारी तथा उनीहरुमाथि धरपकड र कानूनी मुद्दालगाउने प्रवृत्तिले सरकार कत्ति अत्तालिएको रहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
सरकार समर्थित भिजिलान्ते समूहहरु सरकारको आज्ञाको पालन गर्दै विरोधी विचार दबाउन प्रयोग गरेको आरोप लागिसकेको छ । सत्तारुढ दलका युवा सङ्गठनहरुलाई विरोधीहरुमाथि आक्रमण गर्न प्रेरित गरेको, झडपको सिर्जना होस् भन्ने चाहेरै सत्तासीन र हाल सत्ताबाहिर रहेका गणतन्त्र जोगाउनु पर्छ भन्ने मोर्चाले आन्दोलनकारीले तोकेको आन्दोलनको दिनमै उनीहरुको प्रदर्शनले के देखाउन खोेजेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सत्ताले दबाउने रणनीति अपनाइरहे पनि जनताको असन्तोष स्पष्टरुपमा देखिन्छ । सरकारको दमन, आर्थिक सङ्कट र अस्थिरताका कारण यो विषय निरन्तर बहसमा आइरहने सङ्केत गरेको छ । सत्तासीनहरुले समस्याकोे समाधानका लागि पहल नगर्ने हो भने यो आन्दोलन झन् सशक्त हुने सम्भावना छ ।
