हरेक नागरिकको लागि अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायालय हुन्छ । न्यायालयप्रति आमसर्वसाधारणले आँखा तानेर हेरिरहेका हुन्छन्, ता कि जनताको पक्षमा न्याय होस् भनेर । यस्तै एउटा घटनामा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलित पक्ष र सर्वसाधारणलाई पनि राहत दिएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण भइरहेको केबलकारको विषयमा जनतामा एक प्रकारको जनआक्रोस थियो । आक्रोस यस मानेमा कि लिम्बू जातिको ऐतिहासिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदामाथिको हस्तक्षेप । यो आन्दोलनमा पहिचानवादीहरु पनि स्वभावैले जोडिएका थिए । किनकि यो पहिचानसँग जोडिएको थियो । पहिचान र अस्तित्वको आन्दोलन यसमा जोडिएपछि एक प्रकारको घूसपैठ भएकै हो । यस आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले जुन किसिमले निहत्था नागरिकमाथि गोली प्रहार ग¥यो । त्यसले झन् भीड आक्रोसित बन्न पुग्यो । तर पनि सरकार थप जनशक्ति परिचालन गरेर निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्यो । यसमा सरकारको ‘इगो’ जोडियो । तर, अहिले आएर निर्माण कम्पनीलाई काम यथास्थितिमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेशले केही हदसम्म पूर्वमा उठिएको एउटा आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने झिल्काको रुपमा काम गरेको छ ।
यामबहादुर लिम्बूसमेत निवेदन रहेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले हालसम्म भए गरेका कामहरु यथास्थितिमा राख्नका लागि आदेश दिएपछि एक प्रकारको राहत मिलेको छ । गत माघदेखि प्रत्यक्षरुपमा अशान्त बनेको ताप्लेजुङ अब केही शान्त हुने सङ्केत देखिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा यो आन्दोलन २०७४ बाटै सुरूवात भएको थियो । त्यसबेला पनि श्री लिङ्खिमको समूहले आईएलओ १६९ को अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदन लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ भने पछिल्लो रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको छ । अब अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । यसले पक्कै पनि एउटा आशाको किरण जागेको छ । लिम्बुवान क्षेत्र एक प्रकारले अशान्त बनेको अवस्थालाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । यो प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा पुग्ने गरी निर्माण हुन लागेको केबलकारको विषयले मानिस सहिद हुने अवस्था सिर्जना भयो । एउटै जातिबीच पनि टुक्रिने अवस्था सिर्जना भयो । यसो हुनु सामाजिक सद्भावको हिसाबमा न्यायोचित थिएन । यसको कुनै न कुनै बेला निकास खोजिनुपथ्र्यो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले केही निकास देला भन्ने विश्वास दिलाएको छ ।
एउटा व्यापारिक समूहको चङ्गुलमा फसेर सरकारले गलत निर्णय गरेको आन्दोलनरत पक्षले दाबी गर्दै आइरहेका थिए । सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो पनि देखिन्थ्यो । किनकि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) नै राम्रोसँग नगरीकन यो काम गरिँदै थियो । अझ कतिपय मिडियामा आएका समाचार, विचारहरुलाई हेर्दाखेरी यहाँ आईईई र इआईए नै नगरीकनै काम गर्नु कत्तिको न्यायोचित थियो । आईएमई समूहका चन्द्र ढकालले सरकारलाई प्रभाव पारेर जुन काम गरिरहेका थिए । त्यो सरकार गलत हो । राजनीतिक प्रभावमा पारेर जुन कामहरु गर्ने शैली छ । त्यो शैलीले हाम्रो समग्र प्रणाली कस्तो छ भन्ने यथार्थलाई देखाउँछ । राज्यले आमजनताको हितमा हुने गरी काम गर्नुपर्छ । नागरिकको हकअधिकारलाई सुरक्षित गरिदिनुपर्छ । अझ सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यकै हो । यसमा आस्था र विश्वास जोडिएको छ भन्ने कुरालाई सरकारले चटक्कै भुलेको देखिन्छ । यसकारण यसपटक अदालतले गरेको निर्णयले पक्कै पनि आशा देखाएको छ । पाथीभराका विषयमा जे आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसलाई स्थगित गर्ने वातावरण राज्यले बनाओस् ।
