इटहरी । गत चैत १३ गते इटहरीको मुख्यचोकस्थित सेन्ट्रल प्लाजामा भएको आगलागी नियन्त्रण लिन ६ घण्टा लाग्यो । भवनभित्र फसेका ११ जनामध्ये तीनजनालाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् उद्धार गर्नुप¥यो । आगलागीको ठोस कारण र क्षति विवरण अझैसम्म आउन सकेको छैन । बजारमा बिमा रकम हत्याउन आफैले आगो लगाएको हुनसक्ने हल्ला र चर्चा चल्न थालिसकेको छ ।
घटना क्रम बुझ्दै जाँदा व्यापारिक भवन निर्माणमै झेल गरेको भेटिएको छ । सेन्ट्रल प्लाजाका सञ्चालक राजेश श्रेष्ठले तीन तला निर्माण गर्ने अनुमति लिई १० तलाको भवन ठड्याएका छन् । २०७४ सालमा तीन तलाको मात्रै भवन निर्माणको अनुमति लिएको भवन निर्माण इजाजत तथा नियमन शाखाले जनाएको छ । शाखाको तथ्याङ्कमा श्रेष्ठले ३ तलादेखि माथि नक्सा पास गरेको देखिँदैन । अनुमति लिएबमोजिम नै श्रेष्ठले पछाडिपट्टि ४ तलासम्मको मात्रै भ¥याङ बनाएका छन् । यता सञ्चालक श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा सुरुमा ४ तला र दोस्रो पटक पुनः ६ तला गरी १० तलाको नै अनुमति लिएको दाबी गरे ।
तीन वा सोभन्दा बढी तला थपेर भवन निर्माण गर्नुपरे अनिवार्य आउन–जानका लागि फरक–फरक गरी दुईवटा भ¥याङ राख्नुपर्ने भवन निर्माण आचार–संहितामा उल्लेख छ । सञ्चालक श्रेष्ठले भवन बनाउँदा चार तलासम्म मात्रै दुईवटा भ¥याङ लगाएको देखिन्छ । गत चैत १३ गते बुधबार भवनको पाँचौँ तलामा आगलागी भएको थियो । आउने र जाने भ¥याङ एउटै भएपछि आपत्कालीनद्वार प्रयोग नहुँदा भित्र फसेका कमर्चारीलगायत पाहुनाहरूलाई सेनाको हेलिकोप्टर बोलाई उद्धार गर्नुपरेको थियो । उपमहानगरअन्तर्गत भवन निर्माण इजाजत तथा नियमन शाखाका इञ्जिनियर कमल चापागाईंका अनुसार सेन्ट्रल प्लाजा भवन आफैमा मापदण्डविपरीत रहेको खुलाए ।
पटक–पटक कागजात माग गर्दा अहिलेसम्म नदिएपछि भवन आचार–संहिताविपरीत निर्माण भएको देखिएको उनले बताए । ‘अवलोकन गर्ने क्रममा पनि भवनले पछाडिपट्टिको भ¥याङ बीच भागमै टुङ्ग्याएको देखियो’–उनले भने । नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिएको बारे प्रश्न गर्दा उनले हावा कुरा नगर्न उल्टै सुझाव दिए ।
उपमहानगर स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले व्यावसायिक करसमेत पटक–पटकको ताकेतापछि मात्रै तिरेको बताए । पहिलो पटक कर तिर्न पठाएको पत्रको अवज्ञा गरेपछि दोस्रोपटक कारबाहीको चेतावनीसहितको पत्र पठाएपछि कर तिरेको उपमहानगर राजस्व शाखाबाट बुझिएको छ । ‘पूरै कागजात मगाए पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुभएको छैन’–भवन निर्माण इजाजत तथा नियमन शाखाका इञ्जिनियर चापागाईंले भने । यता सञ्चालक श्रेष्ठले व्यापार मन्दीका कारण कर तिर्न चाहिँ ढिलाइ नै गरे पनि अघिल्लो वर्ष नै चुक्ता गरिसकेको उनले दाबी गरे ।
सञ्चालक श्रेष्ठले २०७४ मा भवन निर्माणको अनुमति लिएर ७५ जेठमा निर्माण सम्पन्न गरेका थिए । समयअगावै भवन निर्माण पूरा गरे पनि २०७५ असोज १८ गते कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट उद्घाटन गराएका थिए ।
इटहरीका अधिकांश भवन आचार–संहिता विपरीत
इटहरीमा पछिल्लो तीन वर्षयता बनेका अधिकांश बहुतले भवनहरू आचार–संहिता विपरीत निर्माण भएको देखिएको छ । भवन निर्माण इजाजत तथा नियमन शाखाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षयता उपमहानगर क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार सुस्त बनेकोले आँकडाभन्दा कम भवनहरू निर्माण भएका छन् । गएको तीन वर्षयता उपमहानगर क्षेत्रमा २ हजार ८ सय ९३ वटा घरहरू निर्माण भएको शाखाले जनाएको छ । उपमहानगरले बनाएको भवन निर्माण आचार–संहिता २०७५ अनुसार तीन वा सोभन्दा माथि तला भएका बिल्डिङलाई बहुतले भवन भनेर उल्लेख गरेको छ ।
इटहरी क्षेत्रमा प्रायःजसोले दुई तलाको मात्रै अनुमति लिएर भवन निर्माण गरे पनि पछि आफूखुसी तला थप्ने गरेको पाइएको शाखाका इञ्जिनियर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार यसरी आफूखुसी भवन बनाउँदा उपमहानगरलाई राजस्व छली हुने गरेको छ । आफूले जति अनुमति लिएको हो त्यसैको मात्र कर चुक्ता हुन्छ तर थपिएका तलाको भने कुनै हिसाबकिताब नहुने उनको भनाइ छ । उपमहानगरबाट प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी आफूखुसी गर्ने घरधनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
