विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष नमोनारायण माझीले कानूनी प्रावधानविपरीत उपाध्यक्षलाई छाडेर वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर विवादास्पद निर्णय गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै माझीले ९ दिने चीन भ्रमणका लागि उपाध्यक्ष गुणवती देवी थारूलाई नजरअन्दाज गरी ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ खण्ड (क) मा ७ दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिनुपर्ने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा मात्र कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिन सकिने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘मलाई देख्नासाथ तर्किनेलाई के कार्यवाहक दिनु ?’ माझीले आफ्नो निर्णयको पक्षमा प्रतिप्रश्न गर्दै उपाध्यक्षसँग सम्पर्क नभएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए ।
तर तथ्य भने अर्कै देखिन्छ । विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने अध्यक्ष माझीलाई बिदाइ गर्दा उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारू आफ्नै कार्यकक्षमा उपस्थित थिइन् । एक कर्मचारीका अनुसार, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष वल्लोपल्लो रहेको र उपाध्यक्ष कार्यालयमै भए पनि अध्यक्षको कार्यकक्षमा प्रवेश नै नगरेको बताइएको छ ।
यो प्रकरण अलग्गै घटना होइन । यसअघि झापाको कमल गाउँपालिकामा समेत यस्तै विवाद भएको थियो, जहाँ अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले जापान भ्रमणमा जाँदा उपाध्यक्षलाई छोडेर वडानम्बर २ का अध्यक्ष अशोक सुब्बालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यो विषय उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो र उच्च अदालत विराटनगरले २०८० भदौ ५ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
ग्रामथान गाउँपालिकाको यो विवादको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि उल्लेखनीय छ । अध्यक्ष नमोनारायण माझी माओवादी केन्द्रबाट र उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारू नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार माझी उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएदेखि नै उनी र उपाध्यक्षबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । उल्लेखनीय कुरा त के छ भने जसलाई कार्यवाहक बनाइएको छ, ती वडाध्यक्ष रमेश भगत पनि माओवादीबाटै निर्वाचित हुन् ।
यो घटनाले एकातिर स्थानीय सरकारमा कानूनी शासनको अवहेलना देखाउँछ भने अर्कोतिर स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलीय स्वार्थ हाबी भएको प्रष्ट पार्दछ । जनप्रतिनिधिहरूले नै कानूनको पालना नगर्ने हो भने सुशासन र विधिको शासन कसरी स्थापित हुनसक्छ ? अध्यक्षको यो मनपरी र स्वेच्छाचारी व्यवहारले स्थानीय सरकारप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा बढाएको छ ।
