देशको समृद्धिको पर्याय बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग मोरङको जिरिखिम्ती पुगेपछि अन्याय र पीडाको प्रतीकजस्तै देखियो । जहाँका ४१ घरपरिवार वर्षौंदेखि आफ्नै भूमिमा परायजस्तै बाँच्न बाध्य छन् । यो तत्कालीन ठेकेदार र सडक विभागको गम्भीर कमजोरी मात्र होइन, आफ्नो अनुकूलताका लागि स्थानीयमाथि गरिएको ठूलो अपराध पनि हो । वि. सं. २०१९ मा सुरू भएर २०३५ सालमा यो राजमार्ग निर्माण भएको थियो । यतिबेला जिरिखिम्तीको पूर्वतर्फ मोरङ्गी खोला र पश्चिम डाँस खोलको बीच भागमा पर्ने करिब ६ सय मिटर फैलिएको ३ बिगाहा १५ कठ्ठा जमिनका जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गा सडकमा परेको र आफू बसेको जग्गा सडक विभागको भएको २०६८ सालमा थाहा पाए । सडक विभागको नाममा रहेको जग्गामा उनीहरुको बस्ती बसिरहेको छ भने उनीहरुको नम्बरी जग्गा भने सडकले अतिक्रमण गरिसकेको छ। यस्तो उल्टो वास्तविकतामा उनीहरुको बैङ्किङ कारोबारदेखि कानूनी सम्पत्ति प्रयोगसम्म प्रभावित भएको छ।
वर्षौंदेखि पीडितहरुले सम्बन्धित निकायहरुमा धाइरहँदा पनि समाधान नहुँदा शासन व्यवस्थाको संवेदनशीलता र कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । अझ हालै एशियन विकास बैङ्क (एडिबी) को सहयोगमा सडक १ सय ६५ फिट चौडाइमा विस्तार गर्ने योजना आउँदा उनीहरुको बास नै उठ्ने खतरा थपिएको छ। स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, सडक विभाग र सङ्घीय मन्त्रालयसम्मका निकायहरुलाई बारम्बार गुहार्दा पनि समस्या समाधान नहुनु विडम्बना हो । यस्तो अवस्थाले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा आँच आउँछ। कानूनीरुपमा आफ्नै नम्बरी जग्गा रहेको भए पनि त्यसमा सडक बनेपछि पीडितको अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्न । सडक विस्तारका कार्य विकासका दृष्टिले अपरिहार्य छ तर त्यसले स्थानीयको जीवन तहसनहस पार्नु हुँदैन। सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नु हो । यदि राज्यले कुनै नागरिकको सम्पत्ति उपयोग गर्छ भने त्यसको यथोचित क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो ।
जिरिखिम्तीका पीडितहरुका समस्या अब ढिलाइ नगरी शीघ्र समाधान हुनुपर्दछ । अध्ययन, सर्भे, प्रतिवेदनजस्ता प्रक्रिया वर्षौंदेखि चलिरहेका छन् तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन । सडक निर्माण वा विस्तार गर्नुपूर्व सम्पूर्ण नक्साङ्कन, कानूनी कागजात, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता पक्षको स्पष्ट व्यवस्थापन नभए यस्तो समस्या भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्छ। अब सरकार, विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक यो विषयमा चासो दिनुपर्छ। विकासका नाममा जनताको अधिकार हनन् हुनु भनेको लोकतन्त्रकै उपहास हो। जिरिखिम्तीका ४१ घरपरिवारको पीडालाई अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ—नत्र ‘विकास’ नामको बुल्डोजरले अझै धेरै निर्दोष नागरिकको सपना कुल्चिनेछ । त्यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले गम्भीररुपमा लिनु पर्दछ ।
