आजबाट देश नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको समीक्षा पनि यही वर्ष हुँदैछ । देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशकमा के कति प्रगति, उन्नति भए भन्ने मापन आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि र कुल आय, प्रतिव्यक्ति आयले निर्धारण गर्दछ । तर, यो पछिल्लो एक वर्षको अवधिलाई नियाल्ने हो भने के कस्ता परिवर्तनहरु भए । राजनीतिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, सांस्कृतिक रुपमा यो चाहिँ महत्वपूर्ण हो । यो वर्ष नेपाली राजनीति त्यति धेरै सुखदायी रहेन । वर्षान्तमा राजावादीहरुको हिंसात्मक प्रदर्शन निकै दुःखदायी रह्यो । यति मात्रै हैन, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरु लागे । यी नारा आमजनतालाई के कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुन सकेको छैन । तर, २०८१ साल नेपाली राजनीतिमा निकै नै उतारचढावको वर्ष रह्यो । यसै पनि नेपाली राजनीतिक तरल छ । तरल यसमानेमा कि नेपाली राजनीति हामीबाट भन्दा बाहिरबाट चलायमान हुन्छ । यसले गर्दा पनि नेपाली राजनीतिको चर्चा बढी चल्ने गरेको छ । अर्कोतिर राजावादी आन्दोलनहरु के आधारमा भए ? किन राजालाई फेरि आउन आह्वान गरियो भन्ने विषयमा मन्थन गर्नु पनि जरूरी देखिँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिमा देखिँदै गएको भ्रष्टीकरण, गैरजवाफदेहिता, गैरसुशासन, पारदर्शिताको अभाव आदि आदि कारणले पनि राजनीतिबाट आमनागरिक विरक्तिएको अवस्था छ ।
अर्कोतिर नेपाली राजनीतिका हस्तीहरुको विभिन्न देशमा लगानी भएको कुरा, देशमै पनि विभिन्न प्रकरणहरुमा जोडिएको कुराहरुले पनि जनता आजित भएका छन् । त्यसप्रति जवाफदेहिता पटक्कै देखिँदैन । जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानीको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले हालसम्म प्रमाणित रुपमा जानकारी दिएका छैनन् । अहिले पनि जनता संशयमा छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटको घटनाक्रमहरु पनि त्यस्तै राजको रुपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले हाँसोमजाकमा उडाउने शैलीमा जवाफ दिएका छन् । जुन जवाफ पत्यारलाग्दो छैन । त्यसकारण पनि आमनागरिकहरु राजनीतिबाट निराश छन् । यो निराशालाई चिर्न एउटा नयाँ शक्तिको आशा गरिरहेका छन् नेपाली जनताले । अर्कोतिर विभिन्न नाममा राज्यशक्तिको दोहन र दुरूपयोग हुने क्रम चुलिँदो छ । त्यसलाई निगरानी गर्ने निकायको अभाव छ । भएका निकायमा पनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउन बाध्य पारिन्छ । यही वर्ष कुलमान घिसिङलाई उचित स्पष्टीकरण नदिएको झोँकमा सरकारले बर्खास्त ग¥यो । जबकि करिब ४ महिना कार्यकाल बाँकी भएका कुलमानलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण के थियो ? यसको यथेष्ट जवाफ मन्त्रिपरिषद् तथा सरकारले जनतालाई दिएको छैन । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भन्ने हिसाबमा बर्खास्त गरिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयले पनि एक प्रकारको सरकार र जनताबीच दूरी कायम गरेको छ । एउटा व्यापारीको दुष्चक्रमा सरकार फसेको छ । सरकारको आदेशमा प्रहरी प्रशासनले अनाहकमा आन्दोलनकर्तामाथि गोली बर्साएको छ ।
यसैले पनि नेपाली राजनीति यो वर्ष सुखद् रहेन । तर, आगामी वर्ष सुखद् होस् भन्ने कामना गर्दछौँ । अहिले सरकारको जुन रवैया छ, त्यो परिवर्तन गरी जनताप्रति जवाफदेही बन्ने बेला आएको छ । २०८२ को नयाँ वर्षले त्यति सद्बुद्धि दिओस् । सरकारले गरेका हरेक कामहरु पारदर्शी हुन जरूरी छ । अनि मात्रै जनतालाई पत्यार लाग्छ । जनताका जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने विश्वास जाग्छ । अहिले संविधान संशोधनको विषयमा पनि व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । यसविषयमा पनि गम्भीर मन्थन हुन जरूरी छ किनकि यही अवस्थामा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । हालको समानुपातिक व्यवस्थालाई प्रत्यक्षबाट ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ता कि संसदीय व्यवस्थाबाट भन्दा आमनागरिकले चाहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस विषयमा चाहिँ संविधानको समीक्षा हुन जरूरी छ । हामीले धेरै सांसद् बनाएर हैन, देश र माटो सुहाउँदो थोरैभन्दा थोरै सांसद्लाई लगेर हाल कायम रहेको कार्यपालिकामा पनि व्यापक फेरबदल गर्न जरूरी छ । हालको कार्यपालिका जम्बो किसिमको छ । यसलाई पनि संविधानको समीक्षा गर्दा गम्भीर छलफल गरियोस् । कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था सिर्जना भए मात्रै नेपालले सुखद् प्रगति गर्न सक्नेछ नत्र त फेरि पनि हामी यही भूमरीमा फसिरहनेछौँ ।
