केही समययता ‘कुलिङ पिरियड’ शब्द एकदमै प्रयोगमा आइरहेको छ । तर, आमजनताले यस शब्दको भेद थाहा पाउन सकेका छैनन् । आखिर के हो त ‘कुलिङ पिरियड’ ? यो शब्दको शाब्दिक अर्थ हो–‘निश्चित समयका लागि अवसरबाट बन्चित गरिनु ।’ यो शब्दको प्रयोग अहिले सबैभन्दा बढी सङ्घीय निजामती विधेयकमा प्रयोग भइरहेको छ । यो विधेयकले सरकारी सेवाको विशिष्ट पदमा रही अवकाशप्राप्त भएका व्यक्तिहरु दुई वर्षसम्म संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति नपाउने अवस्थालाई कुलिङ पिरियड भनी उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी कुलिङ पिरियडले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका पदबाट अवकाश हुनेबित्तिकै संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति लिने प्रचलनलाई रोक्न खोजेको हो । यो बहसप्रति निजामतीबाट अवकाशप्राप्तहरुले विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुले निजामतीको हकमा मात्रै नभई अन्यको हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । यो बहस सबैका लागि आवश्यक हो । किनकि एउटा निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै रोक्ने कार्य ठीक होइन । अन्य क्षेत्रका विशिष्ट श्रेणीहरुलाई पनि कुलिङ पिरियडभित्र राखियो भने यो सार्थक हुन्छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले चार प्रकारका व्यक्तिलाई कुलिङ अवधिमा राखेको छ । यसमा सरकारी सेवा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरेकाहरुलाई रोक्न खोजिएको छ । यसमा राजनीतिक दल, तिनका भातृ सङ्गठनदेखि पेशागत सङ्गठनको सदस्यता त्याग गरेको दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा पनि कुलिङ पिरियड राखिएको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । कुलिङ पिरियडले सबैलाई एउटा निश्चित दायराभित्र बाँध्न खोजेको छ । कुलिङ पिरियडलाई बृहत् बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले भूमिका खेलिरहेको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा आएको कुलिङ पिरियडको चर्चालाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले बृहत् बनाएको छ । अब भने सरकारी कर्मचारीको हकमा मात्रै नभई राजनीतिक व्यक्ति, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेका व्यक्तिहरुको हकमासमेत प्रस्ताव गरेर न्याय गरेको देखिन्छ । संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति लिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक थियो । यो प्रवृत्तिले आममानिसहरु प्रभावित हुँदै गइरहेका थिए ।
कुलिङ पिरियड नहुँदा ‘आफ्नालाई भर्ती गर्ने’ परिपाटी मौलाउँदै गइरहेको थियो । राजनीतिक छत्रछायामा रहेकाहरुलाई संवैधानिक अङ्गमा लगी सेवासुविधा दिने प्रवृत्ति हाबी थियो । यसले राज्यको सम्पत्ति दोहन भइरहेको थियो । एउटा अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई थप सुविधा दिई काम गराउने प्रवृत्तिले चरम् असन्तुष्टि पनि बढाइरहेको छ । यसको अन्त्य आवश्यक थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले यसलाई सम्बोधन गर्ला या यसै हराएर जाला त्यो चाहिँ समीक्षाको विषय हो । कुलिङ पिरियड नयाँ बहसको विषय हो । यो विषयलाई सरकारले तदारूकताका साथ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसले आममानिसमा ऊर्जा प्रदान गर्दछ । क्षमता भएका व्यक्तिलाई अवसर प्राप्त हुन सक्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन विधेयक ल्याउन खोजिएको हो, यो विधेयकले एउटा नीति निर्माणमा जोड दिन खोजेको छ । यसलाई अभ्यासको रुपमा लानका लागि सबैले तदारूकता देखाऊन् ।
