ताप्लेजुङमा विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण चार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको खबरले फेरि एकपटक राज्य र त्यसका संरचनागत कमजोरीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सेवारो चोकमा सडकमा लत्रिएको बिजुलीको तारमा जीप अल्झिएर भएको आगलागी र दुर्घटनामा चालकसहित तीन यात्रुको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते हुनु कुनै सामान्य घटना होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले प्राकृतिक प्रकोप (चट्याङ र हावाहुरी) लाई दोष थोपर्ने प्रयास गरे पनि प्रश्न उठ्छः के नियमित निरीक्षण, आवश्यक मर्मतसम्भार र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले उचित कदम चालेको थियो ? स्थानीयहरुको भनाइ छ — जताततै झुन्डिएका तार र ढल्किएका पोलहरुले ताप्लेजुङ क्षेत्र विद्युतीय धरापमा परिणत भएको छ । यस्तो चरम् लापरबाही र व्यवस्थापकीय असक्षमताको परिणामस्वरुप आज चार परिवार शोकमा छन् । यसको जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणले लिनु पर्दछ ।
यो घटनाले हाम्रो सार्वजनिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । फुङ्लिङदेखि पाथीभरा जाने सडक वर्षौंदेखि आधा अधुरो अवस्थामा छ । डेढ दशकअघिदेखि ट्रयाक खुलेको सडक आजसम्म कालोपत्रे गर्न नसक्नु आफैमा ठूलो विडम्बना हो । ठेक्का समयमा सम्पन्न नभएको र राज्य संयन्त्रले ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउन चासो नदेखाउनु यी सबै कुराले देखाउँछ कि नागरिकको ज्यान र सुरक्षालाई राज्यले कति बेवास्ता गरेको छ । राज्यका निकाय जवाफदेही हुनु पर्दछ कि पर्दैन । यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा तत्कालीन लागत र ठेकेदारको सुविधा मात्र हेर्ने होइन, दिगो सुरक्षा र भविष्यको जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास हुनु आवश्यक छ । ’सस्तो र छिटो’ मानसिकता राज्यका निकायले त्याग्नु पर्दछ ।
मृतकका आफन्तहरुले राखेका क्षतिपूर्ति, रोजगारी र गाडीको क्षतिपूर्तिका मागहरु जायज छन् । विद्युत् प्राधिकरणले घटनालाई हल्काफुल्का रुपमा व्याख्या गरेर पन्छिने होइन, स्पष्ट जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिने निकाय वा व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्दछ । यस्ता घटनाले फेरि हामीलाई सम्झाउँछ — पूर्वाधार केवल बनाउने होइन, निरन्तर मर्मत, सुरक्षा र अनुगमन अत्यावश्यक हुन्छ । जनताको जिउधनको सुरक्षामा हेल्चेक्र्याइँ गर्ने कुनै निकाय वा कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यसरी ज्यान गुम्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु मात्र होइन, पीडित परिवारको पुनःस्थापनासम्मको सोच पनि आवश्यक छ । साथै, लापरबाही गर्ने कर्मचारी वा निकायविरूद्ध कानूनी कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ ।
ताप्लेजुङको यो पीडादायी दुर्घटना सबैका लागि चेतावनी हो — अब ढिला नगरी सचेत, जवाफदेही र कार्यान्वयनमुखी प्रणाली विकास गरौं । नत्र भोलि फेरि कतै अर्को ताप्लेजुङ दोहोरिनेछ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका जिम्मेवार निकायहरु गम्भीर हुनु पर्दछ । ताप्लेजुङजस्तो क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको भूमिकाको पनि समीक्षा हुन जरूरी छ ।
