धरान । शिक्षा महाशाखाका प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडालाई गत चैत २९ गते पत्र काट्दै नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले बिदामा बस्न भने । अकारण नै बिदामा बस्ने पत्र प्राप्त गरेपछि प्रमुख खतिवडा वैशाख ५ गते उच्च अदालत विराटनगरको शरणमा पुगे । अहिले उच्च अदालतले काम गर्नू, गराउनू भनी दिएको अन्तरिम आदेशबाट उनले नगरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
धरानमा नगर प्रमुख साम्पाङको मनमौजी निर्णय पहिलो होइन । यसअघि पनि प्रशस्तै भएका छन् । ‘म नै कानून हुँ’ भन्ने शैलीमा गरिने मनमौजी निर्णयको चपेटामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएकी प्रज्ञादेवी निरौला पनि परेकी थिइन् । यो २०८१ असारतिरको घटना हो । उनलाई पनि जबर्जस्ती बिदामा बस्न पत्राचार गरेका थिए । कानूनविपरीत निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजेपछि निरौलाले ‘हुन्न’ भनेकै कारणले नगर प्रमुख साम्पाङले उनलाई बिदामा बस्न भनेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगर प्रमुख वा अध्यक्षको १३ बुँदामा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । ती सबै बुँदालाई सर्सर्ती नियाल्दा कहीँकतै पनि नीतिविपरीत बिदामा बस्ने गरी पत्राचार गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । उक्त ऐनको दफा १६ ‘कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन’ अन्तर्गत उपदफा ४ (१) को (क) को ७ नम्बर बुँदामा यस्तोसम्म लेखिएको छ, ‘उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने ।’ योभन्दा बढी ऐनमा प्रमुखलाई अधिकार दिएको छैन ।
तर, नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई पटकपटक कर्मचारीहरूलाई दुःख दिँदै आएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर नगरमा चुनाव जितेर आएका नगर प्रमुख साम्पाङले ‘संविधानकै हुर्मत’ लिने काम गर्दै आएका छन् । उनले संविधानवादलाई चटक्कै भुलेका कारण उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र अधिकारी र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले शिक्षा महाशाखाका प्रमुख खतिवडाको रिट सुनुवाइ गर्दै वैशाख ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
‘संविधानवादले स्वेच्छाचारितालाई स्वीकार गर्दैन, नगर प्रमुखको स्वेच्छाचारितामा न्यायालयले अङ्कुश लगाएको छ’ कानून व्यवसायी विदुर महतले भने, ‘तिमीले कानूनभन्दा बाहिर रहेर निर्णय ग¥यौ, कोर्टले त्यो कुरालाई करेक्सन गर भनेको हो । नगर कार्यापालिकाले गरेको आफूखुसी निर्णयलाई न्यायपालिकाले करेक्सन गर्छ भन्ने उदाहरण पनि हो ।’ अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ र काम गर्नू÷गराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । नगर प्रमुख साम्पाङले गत चैत २९ गते च.नं.७०८९ को पत्रमार्फत् बिदामा बस्न भन्नुअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘‘फेक बिल पेश गरेको कसूरमा एक जना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै छु । जय धरान’ भन्ने आशयको स्ट्याटस लेखेका थिए । खासमा नगर प्रमुख साम्पाङले आफूमाथि प्रतिशोध साधेको खतिवडाले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । महाशाखाले अधिकृत मनोज भट्टराईलाई खटाएको तर, नगर प्रमुखले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनको क्रममा खाजा खाएको होटलको बिलको विषयलाई लिई प्रतिशोध साधिएको रिट निवेदक खतिवडाले जिकिर गरेका छन् ।
वैशाख ५ गते रिट दायर गरेको दिन नै न्यायाधीश धरणीधर श्रीधर कुमारी पुडासैनीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नगरप्रमुखलाई अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने, नपर्ने छलफलमा झिकाउने आदेशको तामेलीमा नगर प्रमुखले पत्र नबुझेपछि ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल’ सम्म नगर प्रमुखको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, काम नरोक्नू भनी उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
राजनीतिक टिप्पणीकार एवम् अर्थशास्त्री राजेन्द्र शर्माले भने, ‘नगरका प्रमुखमा म नै राष्ट्र हुँ भन्ने फिलिङ देखिएको छ । उहाँको स्टाटसले लुई चौधौँ र नेपोलियनको जस्तो म नै राष्ट्र हुँ भन्ने जस्तो दम्भ देखिन्छ ।’ राष्ट्रका चारवटा अङ्गहरू, संवैधानिक नियोगहरू, सरकारी निकायहरूलाई यो दम्भले सबैलाई सानो देखिरहेको र कसैलाई मान्छे नगनेको अराजकताको स्थिति रहेको उनी बताउँछन् । ‘निर्वाचित मेयरलाई त्यो सुहाउँदैन । व्यापारी, कर्मचारीलाई निर्ममतापूर्वक प्रहार गरेको देख्दा लुई चौधौँ र नेपोलियनको जस्तो भाव देखिन्छ ।’
नगर प्रमुख साम्पाङको एउटै आरोप छ–खतिवडाले फेक बिल बनाई कार्यालयमा पेश गरेका छन् । महाशाखाले नगरको क्यान्टिनमा १७ हजार पाँच सय ६५ को खाजा÷खाना खाई अन्य होटलबाट ५६ हजार रुपैयाँको बिल लेखा शाखामा पेश गरेको साम्पाङको दाबी छ । यसमा उनले सम्बन्धित कर्मचारी तथा क्यान्टिन सञ्चालकलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको बुझिएको छ ।
नगर प्रमुखले यसै विषयमा निलम्बन गर्ने भनी सामाजिक सञ्जालबाट चेतावनी दिएका थिए । जसमा प्रक्रियासम्मत तरिकाले नजाँदा आलोचित हुनु परिरहेको छ । खतिवडालाई निलम्बन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्विकाप्रसाद चौंलागाईंलाई नगर प्रमुखले निर्देशन दिएका थिए । त्योसँगै निलम्बित भएको अवस्थामा तलबभत्तासमेत रोक्का गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौंलागाईंलाई पत्राचार गरेको नगरबाट बुझिएको छ ।
यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौंलागाईंले फोनसम्पर्कमा भने, ‘भोलि अफिसमै आएर बुझ्नू न । म अहिले बैठकमा छु ।’ नगरप्रमुखको कार्यशैलीको छायाको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो समयमा सरुवालाई लिन सकिन्छ । जबर्जस्ती बिदामा बस्न निर्देशन दिएकी प्रज्ञादेवी निरौला र त्यसअघिका प्रमुखहरूको सरुवा ८–९ महिनाकै बीचमा भएको देखिन्छ । हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौंलागाईं पूर्व सह–सचिव श्रीराम ठाकुरलाई मन्त्रिपरिषद्ले धरान पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्ष जेठ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयानुसार उनी यहाँ नआई अन्यत्र सरुवा लिई गएका थिए । प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सिलसिला नगर प्रमुख साम्पाङ निर्वाचित भएको केही समयपश्चात् नै सुरु भएको थियो । निर्वाचित भएको ताका धरानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल थिए । २०७९ जेठ १० गते नगर प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको चार महिना पनि नपुगी पौडेल वीरगञ्ज सरुवा भए । त्यसपश्चात् उद्धवप्रसाद रिजालले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । रिजालले पनि ८ महिनामै सरुवा लिएका थिए ।
सरुवा लिएको तीन महिनापश्चात् मातृकाप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । भट्टराईले २०८० मङ्सिर १४ गते सरुवा लिई हिँडेका थिए । त्यसबीचमा लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न पुगेको थियो । सरुवा लिएका अधिकांशले धरानमा टिक्न गाह्रो भएको जवाफ दिएका थिए ।
